काठमाडौं । अहिले चर्चामा छन् कोशी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी । गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट मोरङ क्षेत्र नं २ प्रदेश सभा ‘ख’ बाट निर्वाचित उनी गत जेठ ४ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
मन्त्री अधिकारीको जापान काण्डपछि आफूलाई नैतिक रुपमा पतित त गराएका छन् नै त्यो भन्दा ठूलो राष्ट्रकै बेइज्जत समेत गराए । प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्रीको हर्कतले झनै विवाद थपिदियो । मानव तस्करहरुसँग जापान भ्रमण र जापानको इमिग्रेसनले लामो समय राखेर स्वदेश नै फिर्ता गराइदियो । टोकियो महानगरले आयोजना गरेको कार्यक्रम भन्दै केही विचौलियाहरुले अधिकारीलाई जापानसम्म पुर्याएका थिए ।
कुनै पनि मन्त्री विदेशभ्रमणमा जानुअघि प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृती लिनुपर्ने हुन्छ । तर उनले त्यो कुनै निकायको स्वीकृती लिएनन् । त्यतिमात्र होइन मन्त्रालयका कर्मचारीले समेत आधिकारीक रुपमा नआएको निम्तामा नजान आग्रह गर्दा त्यसलाई बेवास्ता गर्दै गत कार्तिक १३ गते जापान उडे । केही तस्करहरुसँग मिलेर अन्य अनाधिकृत व्यक्तिहरुको नक्कली कागजात खडा गरेर उनीसँगै एउटै फ्लाइटमा तस्करहरु समेत गएका थिए । तर त्यहाँको इमिग्रेसनले शंका लागेपछि अनुसन्धान गरेर फिर्ता पठाइदियो ।
उनीसँग गएका अन्य ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । चौतर्फी आलोचना भएसँगै उनले राजीनामा दिए । उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको भनेर पत्रकार सम्मेलनमा उल्टै नैतिकताको पाठ सिकाए । उनले राजीनामा दिए पनि तस्करहरुसँगको साँठगाँठ, प्रदेश र केन्द्र सरकारको बेवास्ता र पदको दुरुपयोग मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै बेइज्जत ! त्यति मात्र होइन, विधि र प्रक्रियाको नै धज्जी उडाउने काम हुँदा पनि उनको दल नेकपा एमाले र सत्तारुढ दलले कुनै पनि ‘एक्सन’ लिएको छैन । सत्तारुढ दलहरुको मौनताले विपक्षीहरुलाई सरकारको काम गराइबारे प्रश्न गर्ने थप मसला मिलेको छ ।
विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको हर्कत भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अर्को भेरियन्टको रुप रहेको भन्दै आलोचना गरिरहेको छ ।
‘मन्त्रीसँगै गएका व्यक्तिहरुसँग मन्त्रालयकै कर्मचारीको नक्कली परिचयपत्र हुनु, त्यही परिचयपत्रको आधारमा एउटै कार्यक्रममा सहभागि हुन मन्त्री र ती व्यक्तिहरुको भिषासहित हवाई टिकटको प्रबन्ध हुनु रहस्यमयी देखिएको छ । जिम्मेवार सरकारी कर्मचारीले मन्त्रीलाई आएको भनिएको निम्ताप्रति नै प्रश्न उठाउँदै विदेश नजान दिएको सुझाव मन्त्रीले अस्वीकार गर्नु र नेपालबाट जापान सिधै उडान भएपनि हङकङ ट्रान्जिट भएको उडान प्रयोग गर्नुले यो प्रकरण गम्भीर लापरबाही मात्र नभएर उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको मिलेमतो र योजनामा भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तै मावन तस्करीको नयाँ प्रकरण त हैन भन्ने आशंका पैदा भएको छ,’ माओवादी केन्द्र प्रदेश प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले भनेकी छिन् ।
तर विपक्षीहरुबाट चर्को विरोध हुँदा पनि उनको दल एमाले र सत्तारुढ दलले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । यसअघि पनि प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर नैतिकता देखाएको कुरालाई महान मन्ने प्रचलनको पुनरावृत्ति अधिकारीले गरेपछि सरकार त्यसमै अल्झिरहेको देखिन्छ ।
यतिसम्म त ठिकै हो । मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्यो, राजीनामा दिए, उनलाई थप कारबाहीको प्रक्रिया पनि अघि बढ्ला । तर सोही प्रकृतिको विषयमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि उठाएको आवाज कहाँ गयो भन्दै विपक्षीहरुले प्रश्न तेस्र्याउन थालेका छन् ।
उपसभामुख रानाले संघीय संसद्को लेटरहेड प्रयोग गरी असम्बन्धित मानिसहरुलाई अमेरिका लैजानका लागि भन्दै अन्तर्वार्ताको मिति अघि ल्याइदिन अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । २०७९ साल फागुन १४ गते लेखेको पत्र ०८१ साउनको पहिलो साता मात्रै सार्वजनिक भयो ।
उपसभामुख रानामगरले राष्ट्रसंघको ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७ औं सत्रमा सहभागी हुन पाँच जनाको अन्तर्वार्ता अगाडि सारिदिन नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् ।
चार पुरुष र एक महिलाका लागि उपसभामुखले पत्र लेखे पनि अमेरिका जान भने पाएका थिएनन् । लामो समयपछि पत्र सार्वजनिक भयो । त्यसबेला दलहरुले त्यति ध्यान दिएनन् । तर जब संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत नपुग्ने देखियो तब सत्तापक्षका सबै दलहरुले उनको राजीनामा माग गरे ।
संसद्मा सत्तापक्षका सांसदहरुले आवाज उठाए । लामो समयदेखि मानव सेवामा लागेकी उपसभामुख रानामाथि मानव तस्करी गर्न लागेको आरोप लाग्यो । उनले स्पष्टीकरण त दिइन् । तर सत्तारुढ दलले भने स्पष्टीकरण मात्र नभइ नेपालको नै बेइज्जत भएको भन्दै राजीनामा समेत माग गरेको थियो । उपसभामुखले आफ्नो गरिमा कायम नराखेको भन्दै संसद्मा केही दिन हंगामा नै भयो । उपसभामुखलाई हटाएर संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्याउने एमाले–कांग्रेसको जोडबलले कुनै काम नगरेपछि त्यो विषय त्यतिकै सेलाएर गएको छ ।
गत भदौ २५ गते बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरुको बैठकले उपसभामुखको राजीनामा माग गरेको थियो । बैठकपछि बोल्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भनेका थिए– ‘यो चानचुन विषय होइन । उपसभामुखले गर्नै नहुने काम गर्नुभएको छ । उहाँले सिफारिस गर्नै मिल्दैन, परराष्ट्र मार्फत भएर जानुपर्ने कुरा आफैँले लेख्नुभएको छ । संसदलाई नै अपमानित गरेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’
यता नेकपा एमालेले पनि संसद्मै उपसभामलाई नछाड्ने चेतावनी दिएको थियो । गत भदौ २५ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पदम गिरीले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन सुझाएका थिए ।
‘उपसभामुखले यो संसद्को गरिमालाई बचाउनका निम्ति पनि उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्दा यो संसद्को गरिमा उँचो हुन्छ । सिंगो संसद्को मर्यादाको निम्ति उनले यो कदम चाल्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।
उपसभामुख रानाको त्यो प्रकरण र मन्त्रीका रुपमा लिलाबल्लभको यो प्रकरण उही मानेर हेर्ने हो भने उपसभामुखविरुद्ध निस्किएको सत्तापक्षको आवाज अहिले कहाँ पुग्यो ? प्रश्न उठेको छ । उपसभामुखले केवल पत्र लेखेकी थिइन्, न त्यहाँ मान्छे गएका थिए, न फर्काइएको थियो । उनको गल्ती उपसभामुखले संसद्को लेटरहेड प्रयोग गरेर लेखेको भन्ने मात्र थियो । तर स्वंय मन्त्री, त्यो पनि अनाधिकृत रुपमा, नक्कली कागजात खडा गरेर, अनाधिकृत कार्यक्रमका लागि जापान जानु र त्यसमाथि त्यहाँको इमिग्रेसनले लामो समय राखेर फिर्ता गर्नु यो राजीनामामा मात्र अल्झिने र त्यसमै सामसुम पार्ने विषय हो ?
उपसभामुखलाई त्यो बेला मानव तस्कर देख्ने सत्तापक्षको नजरले लीलाबल्लभलाई महान देख्छ वा कारबाही गर्छ ? त्यसमै भर पर्छ कि सरकारले भन्ने गरेको बोलीको सुशासन र व्यवहारको सुशासन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया