एमालेलाई जग्गादानको पेसी हेर्न नमिल्नेमा

काठमाडौं । विवादास्पद व्यापारी भाटभटेनीका मीनबहादुर गुरुङले सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेलाई जग्गादान गरेको विषयमा प्रश्न उठाइ दायर भएको रिट निवेदन हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा रहेको पेसी हेर्न नमिल्नेमा चढाइएको हो ।

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले १२ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश निरन्तरता दिने कि नदिने विषयमा छलफलका लागि आज पेसी तोकिएको थियो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफल नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यसअघि कात्तिक १२ गते न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेपनि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । एमालेले जग्गादान लिएको विवादमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि सो जग्गा कालु गुरुङलगायत सञ्चालक रहेको रोड सो रियल स्टेटका नाममा थियो ।

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले जग्गादान घोषणा गरेको करिव एक महिनापछि उक्त जग्गा बल्ल भाटभटेनीको नाममा पास भएको हो । बिक्री प्रक्रियामार्फत रोड सो रियल स्टेटका नाममा रहेको जग्गा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर प्रा.लि.का नाममा आएको मालपोत कार्यालय, कलंकी स्रोतले जनाएको छ । गुरुङले दशैंको फूलपातीका दिन एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन जग्गादान घोषणा गरेका थिए । उनले एक वर्षभित्र आफैले तीनवटा भवन बनाएर एमालेलाई जग्गा र भवन हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।