काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद निवारणका लागि गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
आज उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थन्किएर बसेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बक्यौता नतिरेका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेको बिद्युत लाइन २४ घण्टाभित्र जोड्न निर्देशन दिएको थियो । साथै बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुलाई १५ दिनभित्र महसुल बुझाउन समेत ताकेता गरेको हो ।
विद्युतको बक्यौतासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग २०८०’ गठन भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया