काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २१ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिले संचालन गर्दै गरेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गाजमिनमा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजसालले असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको साबिक पशुपति वडा नं.२ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर्याइएको हो ।
फैसलामा धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको दाबी गरे पनि सो जग्गामा समिति मोही रहेको तथ्य अस्वीकार गरिएको भनिएको छ । ‘साबिक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको देखिँदैन । सो तथ्यलाई वादी मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
फैसलामा जग्गा श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएका गुठीको जग्गा भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिए पनि श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीबाट मोही दर्ता भई मोहीदर्ताको प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको भनी सोको छाँया कपी पेस गरी सो दर्ता अभिलेखमा दाबीको जग्गाको मोही महलमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला रहेको तथ्यलाई मुख्य आधार लिएको देखियो भनिएको छ ।
जिल्ला अदालत समितिबाट पेस भएको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणबाट उनीहरूको दाबीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेस हुन नसकेको फैसला गरेको छ ।
साथै अदालतले धर्मशालामा निर्माण भएका घर जग्गालगायतका भौतिक संरचनामाथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको तथ्यलाई पुष्टि गरेको देखिएको फैसला गरेको छ ।
वादी (समिति) आफैले गरेको करार सम्झौताको सर्तहरूबाट यी वादी विवन्धित रहेको हुँदा दाबीको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको छ भनी भन्न पाउने अवस्था देखिँदैन । साथै सर्वोच्च अदालतबाट आफै पक्ष भएको फैसलालाई अवज्ञा गर्ने छुट यी वादीलाई नभएकाले उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोही हक दाबी गर्ने कुनै आधार देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६० जेठ १२ गतेको करारको सम्झौता सर्त उचित र पारदर्शी नभएको भन्ने सन्दर्भमा पटक–पटक विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको देखिएको भन्दै करार सम्झौता अपरिवर्तनीय नहुने फैसला गरेको छ ।
‘करार सम्झौता गर्न मुद्दाका पक्षहरू स्वायत्त एवं सक्षम हुने भए पनि सार्वजनिक एवं महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलको उपयोगको व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई त्यस्तो सम्पत्तिको उपयोग एवं व्यवस्थापनमा लापरबाही गर्ने, अपारदर्शी एवं स्वेच्छाचारी ढंगले मनोमानी गर्ने छुट कानुनले दिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
फैसलामा ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा मनोमानी एवं अपारदर्शी ढंगले सम्झौता गरिएका रहेछन् भने त्यसरी गरिएका सम्झौता अपरवर्तनीय हुन्छन् भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन’ भनिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएकाले समयावधि किटान गरी सम्झौता गर्न, विशेष अदालतले २०६७ जेठ ३१ गते गरेको फैसला र सर्वोच्च अदालतले २०६८ असार २७ गते भएको फैसलामा वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ बुझाउने लगायत सम्झौताको सर्त संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएका कारण सम्झौता खारेज गर्ने कोषको २०८० साउन १७ गतेको निर्णय सदर हुने फैसला अदालतले गरेको छ ।
फैसलामा सार्वजनिक सरोकारको, धार्मिक स्थलको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको उपयोग एवं संरक्षणको जिम्मेवार रहेको पदाधिकारीले त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगको व्यवस्थापन गर्दा पूर्ण जबाफदेही एवं पारदर्शी ढंगले हुनुपर्ने भनिएको छ ।
फैसलामा धर्मशाला स्थापना हुँदा निर्माण भएका संरचनाको तत्कालीन प्रचलित कानुन एवं परम्पराअनुसार नक्सा पासको व्यवस्था नभएको हुन सक्ने भए पनि पछि बनेका संरचना निर्माण गर्दा उल्लेखित धार्मिक क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई विचार गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट सहमति मन्जुरी लिई नक्सा पास गरी बनाइनु पर्ने सम्झौताअनुसार प्रष्ट भएकोमा नयाँ संरचना निर्माण गर्दा कोषसँग सहमति नलिएको देखिएको फैसलामा भनिएको छ ।
‘समितिले सम्झौताको परिधिभित्र रही धर्मशाला सञ्चालन गरेको वा सम्झौताको पूर्णतः पालन गरेको भनी भन्न सकिने आधार देखिएन । त्यसरी वादी पक्षले सम्झौताको पालना नगरेको अवस्थामा विपक्षीबाट सम्झौता रद्द गर्न सकिने तथ्य वादीले सम्झौता गर्दा नै स्वीकार गरेकोमा समेत विवाद देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
समितिले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषसहितलाई विपक्षी बनाइ २०८० साउन २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा। मिलनकुमार थापाले अदालतबाट भगवान् पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएसँगै अब सरकारी निकायकै समन्वयमा गैरनाफामूलक रुपमा सञ्चालन गरिने बताएका छन् ।
डा। थापाले विगतमा पशुपतिनाथको सम्पत्ति स्वार्थ समूह र नियोजित रुपमा कुनै समूहलाई दिने सम्झौता भए पनि त्यसलाई न्यायालयले नै सच्याइसकेकाले पशुपति गौशाला धर्मशाला अब पूर्णतः फिर्ता भएको बताए ।
‘भगवानकै न्यायका पक्षमा फैसला आएको छ । अब धार्मिक र सामाजिक कार्यका लागि सरकारी निकायसँगै समन्वय गरेर गैरनाफामूलक ढंगले पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गरिनेछ,’ डा। थापाले भने ।
मारवाडी सेवा समितिले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) सँग भएको सम्झौता अनुसार वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ ‘सहयोग’ बुझाएर होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर र जर्सी गाई पालेर व्यापार गरी पशुपतिको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्दै आएको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा असोज २० गते बसेको बैठकले धर्मशाला कोष आफैले सरकारी निकायको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको दाबी नपुग्ने फैसलापछि कोषले असोज २२ गते महानगरसँग पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेको छ । तर समिति आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै पुनरावलोकनको पक्षमा उभिएको छ ।
कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५ चैत ३० गतेको निर्णय अनुसार २०६६ वैशाख १४ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष, श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र तत्कालीन संस्कृति तथा पुनर्संरचना मन्त्रालयलाई सुझाव पठाएर पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गर्न भनेको थियो ।
उनले आयोगले सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएको र अनन्तकालसम्म कुनै संस्थालाई प्रयोग गर्न दिइरहनु न्यायोचित नदेखिएको, कोषले पाउने भनिएको वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ अत्यन्तै न्यून भएको र समयसापेक्ष नदेखिएकाले नयाँ सम्झौता गर्न उचित हुने सुझाव दिएको बताए ।
उनका अनुसार आयोगको निर्णय विशेष अदालत काठमाडौंले सदर गरेपछि समितिले सर्वोच्च अदालतमा ‘अख्तियारको कार्यक्षेत्र होइन’ भनी मुद्दा दायर गरेको थियो तर सर्वोच्चले सम्झौताको समयावधि किटान गरी समसामयिक रूपमा भाडा निर्धारण गरी पुनः सम्झौता गर्न आदेश दिएको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकले पनि कोषलाई समितिले बुझाउने भाडा न्यून रहेकाले नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने निष्कर्ष दिएको थियो । २०६२/६३ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समितिले कोषलाई दिएको निर्देशनमा ‘छ महिनाभित्र गौशाला धर्मशाला आफैँले सञ्चालन गर्नुपर्ने’ भनेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको २०७८ को ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन र २०७९ को ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत सोही अनुसार सुझाव दिइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया