सर्वाेच्चमा दर्ता भयो रास्वपा नेताहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा, मंसिर ३ गते पेसी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान चलिरहँदा अदालतको गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

यो मुद्दामा मंसिर ३ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यसअघि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै बिहीबार रिट दर्ता भएको हो ।

लामिछानेमाथि अदालतमा थुनछेक बहस भइरहेका बेला रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले अदालत परिसरमै हुलहुज्जत र आन्दोलन गर्ने कार्य गरेपछि सो विरुद्ध अधिवक्ता भट्टराई रास्वपाका नेताहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

अधिवक्ता भट्टराईले पेस गरेको अदालतको अवहेलना निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले ‘कहाँ कुन घटनाले कसरी अदालतको अवहेलना भएको हो ?’ भन्ने विवरण नखुलाइएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गर्ने आदेश गरेका थिए । रास्वपाका नेताहरूले संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ प्रतिकूल हुनेगरी के कुन कार्य गरेको हो ? अदालतबाट भएको कुन आदेश र निर्णयबाट वा फैसलाबाट कसरी र कोबाट अवज्ञा भयो भनी स्पष्ट खुलाउन नसकेको भनी दरपीठ गरेको थियो ।

अवहेलना निवेदनमा रास्वपाका सांसदहरू स्वर्णीम वाग्ले, प्रवक्ता मनीष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त महर्जन, तोषिमा कार्की, सोबिता गौतम, सांसद चन्दा कार्की, डोलप्रसाद अर्याल, निशा डागी, बिन्दबासिनी कंसाकार, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार, हरि ढकाल, डा. अच्युतम लामिछाने, अशोककुमार चौधरी, असीम शाह, गणेश पराजुलीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । अधिवक्ता भट्टराईले अनुसन्धानमा रहेको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना निवेदन पेस गरेका थिए ।

‘स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्न अवरोध भएमा जनताका मौलिक हक अधिकारहरू कुण्ठित हुन्छन्, अदालतलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा न्याय निरोपण गर्नबाट वञ्चित गर्ने नियतले कसैले कुनै न्यायाधीशका बारेमा अनर्गल प्रचारप्रसार गर्दा न्यायाधीशको मनोबल गिरी आदेश वा फैसलामा प्रभाव पर्नसक्ने प्रवल सम्भावना हुन्छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरूले मुद्दा विचाराधीन रहेको स्थानमा र अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिलाई रिहाइ गर्नुपर्ने मागसहित खडा गरेको भीडले न्याय प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको छ, न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन भन्ने भाष्य प्रयोग गरी नाराबाजी गरेकाले न्यायालयको गरिमामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ, न्यायाधीशका बारेमा अनुचित भ्रम सिर्जना गरी समग्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाबाट स्वच्छ न्याय प्राप्त गर्ने सर्वसाधारण नागरिकको हक अधिकारमा बाधा सिर्जना गर्ने, न्यायाधीशको मनोबल कमजोर बनाउने र अन्ततः न्यायिक प्रक्रियामै अवरोध पुर्‍याउने कलुषित र दुराशयपूर्ण रहेको भन्ने तथ्यमा प्रयोग भएको अभीष्ट भाषा, शैली र कपोलकल्पित तथ्यको शृृंखलाले पुष्टि गर्छ ।’