हनी ट्र्याप प्रकरणमा मुछिएकी निलम्बित इन्सपेक्टर शाहीले दिइन् छानबिन समतिविरुद्ध नै गृहमा उजुरी

एसपी थापासँग सीआईबीले लियो बयान, अनुसन्धान अन्तिम चरणमा

लोकपथ
959
Shares
निलम्बित इन्स्पेक्टर बिनु कुमारी शाही

काठमाडौं । एक व्यवसायीलाई आपराधिक समूहसँग मिलेर ट्र्यापमा पारी रकम असुलेको घटना बाहिरिएसँगै ‘फरार’ रहँदै आएकी ललितपुरको भैंसेपाटी प्रहरी प्रभागकी तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) बिनुकुमारी शाहीले उल्टै गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएको खुलासा भएको छ ।

सो घटना बाहिरिएसँगै निलम्बनमा परेकी र पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भइसकेकी शाहीले ‘फरार’ रहेकै बेला जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले गठन गरेको कारबाही सिफारिस गर्ने समितिविरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएको खुलासा भएको हो ।

ललितपुर प्रहरी परिसरले उनी आबद्ध घटनाको छानबिनका लागि भन्दै प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) नरहरि अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र श्रेष्ठ, वरिष्ठ सई लोकेन्द्र पण्डितसहितका अधिकारीहरु सदस्य थिए । सो समितिले प्रहरी निरीक्षक शाहीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेपछि उनी निलम्बनमा परेकी थिइन् । निलम्बनपछि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भइसकेको छ । यद्यपि, उनी ‘फरार’ छिन् ।

स्रोतका अनुसार, गृह मन्त्रालयमा दिएको उजुरीमा निलम्बित प्रहरी निरीक्षक शाहीले डीएसपी अधिकारीले आफूविरुद्ध प्रतिशोध साँध्ने हिसाबले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख गरेकी छन् । उनले उजुरीमा डीएसपी अधिकारीले केहीअघि गोदावरीमा गलत दृष्टिकोण राखेर अभिव्यक्ति दिएको भन्नेदेखि अन्य केही आचरणगत विषय पनि उल्लेख गरेकी छन् ।

गृह मन्त्रालयका अधिकृतहरु शाहीले उजुरीमा उल्लेख गरेका विषयहरुको अध्ययनपछि ललितपुर प्रहरीबाट मात्र यो मामलामा अनुसन्धान हुँदा सही हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको र त्यसपछि मन्त्रालयले सत्य, तथ्य अनुसन्धान गर्न भन्दै उजुरीको प्रतिलिपिसहित प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साललाई पत्राचार गरेको पनि बताइएको छ ।

गृह मन्त्रालयबाट उजुरीको प्रतिलिपि आएपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरले यो घटनाको अनुसन्धान गर्नबाट जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरलाई ‘आउट’ गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा यो घटनाको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) ले गरिरहेको छ ।

ललितपुर प्रहरी प्रमुख एसएसपी शेखर खनालले संगठित अपराध पनि भएकाले सीआईबीबाटै अनुसन्धान गर्न उपयुक्त हुन्छ भनी आफूहरुले लेखी पठाएको प्रष्टीकरण दिएका छन् । सीआईबीले निलम्बित प्रहरी निरीक्षक शाहीले गृह मन्त्रालयमा दिएको उजुरीमा उल्लेखित गोदावरीमा भएको भनिएको घटना र हनी ट्र्यापको मामलालाई बेग्लाबेग्लै राखेर हेरिरहेको छ ।

यो घटनामा प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीका सहायक हवल्दार महेन्द्र हमाल, सुनसरी इटहरीकी सुष्मा विक, ताज स्लाम र भीमादेवी थापामाथि आपराधिक लाभ र संगठित अपराध मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । हिरासतमै रहेकी सुष्मा विक हनी ट्र्यापमा व्यवसायीलाई फसाउन प्रयोग भएकी युवती र ताज स्लाम हनी ट्र्यापको मुख्य योजनाकार रहेको प्रहरीको दाबी छ । उनकै योजनामा बलात्कारमा फसाइदिने भन्दै एक व्यवसायीबाट ३० लाख रुपैयाँ असुलिएको आरोप छ ।

व्यापारीलाई बलात्कार मुद्दामा फसाइदिने भन्दै प्रहरी कार्यालयभित्रै इन्सपेक्टर शाहीकै रोहबरमा ६० लाख रुपैयाँ माग भएको बताइएको थियो । पछि ३० लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएपछि कुरा मिलेको थियो । जसअनुसार १३ लाख र ७ लाख रुपैयाँ गरेर दुई पटकमा भीमाकुमारीको खातामा २० लाख रुपैयाँ रकम जम्मा भएको थियो । यसरी असुल गरिएको रकम भीमादेवीको खातामा जम्मा गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । यो घटनामा पक्राउ पुर्जी जारी भएका इटहरीका दर्शन पोखरेल भने फरार छन् ।

यो प्रकरणमा सीआईबीले नेपाल प्रहरीका एसपी कमल थापामाथि पनि अनुसन्धान थालेको छ । सीआईबीले उनलाई बिहीबार बोलाएर बयान लिएको छ । त्यसक्रममा उनले अनुचित लेनदेनमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् । एसपी थापामाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको जाँचमा पनि केही नयाँ तथ्यहरु खुलेको र ती सबै विषयमाथि जाँच थालिएको ब्यूरोका अधिकृतहरुको भनाइ छ ।

एसपी थापालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालबाट अनुसन्धानका लागि भन्दै दसै बिदालगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फिर्ता बोलाइएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयकै उजुरी तथा छानबिन शाखाले सुरुमा एसपी थापामाथि छानबिन गरेको थियो । एसएसपी गणेश चन्द र एसपी प्रकाश मल्ल रहेको छानबिन शाखाले आफ्नो फाइल सीआईबीलाई यसअघि नै सीआईबीलाई बुझाइसकेको छ ।

यस्तै, ललितपुर परिसरका डीएसपी अधिकारी नेतृत्वको छानबिन समितिले एसपी कमल थापामाथि पनि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको थियो । यो प्रकरणका मुख्य योजनाकार ताज स्लाम र एसपी थापाबीच असोज ७ गते एक पटक फोनमा कुराकानी भएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

बलात्कार मुद्दामा फसाइदिने भन्दै ३० लाख रुपैयाँ दिन सहमत गराएको र २० लाख रुपैयाँ बुझेको दिन एसपी थापा र ताज स्लामबीच भेटघाट भएको सीसीटीभी फुटेज समेत समितिले फेला पारेको थियो । उनीहरुबीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडिको एक रेस्टुरेन्टमा असोज ७ गते साँझ साढे ६ बजे भेट भएको थियो । त्यहाँ उनीहरुबीच करिब आधा घण्टा भेटघाट भएको फुटेजसमेत समितिले प्राप्त गरेको थियो ।

सीआईबीमा दिएको बयानमा एसपी थापाले सुनसरी बस्ने अरु एसपी सा’बहरुसँग पनि ताज इस्लामको चिनजान भएको, प्रहरीलाई सूचनाहरु दिने गरेको र पछिल्लो पटक पनि उसले एउटा महत्वपूर्ण सूचना दिन्छु भनेपछि आफूले बताएका छन् ।
त्यस्तै, एसपी थापा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको प्रमुख भएका बेला प्रहरी निरीक्षक शाही पनि कञ्चनपुरमै कार्यरत थिइन् । त्यसैले पनि एसपी थापा मार्फत् नै ‘विश्वासिलो’ ठाउँको खोजी गर्दै ताज स्लामको समूह शाही नेतृत्वको भैंसेपाटी प्रहरी प्रभाग पुगेको थियो ।

प्रहरी निरीक्षक शाही कार्यरत भैंसेपाटी प्रहरी प्रभागमा उजुरी हाल्नुअघि फोन सम्पर्क हुनु र काम भइसकेपछि पनि रेष्टुरेन्टमा आधा घण्टासम्म कुराकानी हुनु शंकास्पद रहेको पनि समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ताज स्लाम र एसपी थापाबीच यसअघि पनि सम्पर्क हुने गरेको र एसपीमार्फत नै सुनसरीको यो घटना भैंसेपाटीमा उजुरी दिएर रकम असुल्ने योजनाअनुसार काम भएको समितिको निष्कर्ष छ । सोही चिनजानमा एसपी थापाको सिफारिसमा उनीहरु भैंसेपाटी पुगेको प्रहरीको भनाइ छ ।

पक्राउ परेका चारै जनाले पनि यसअघि इन्सपेक्टर शाहीसँग चिनजान नभएको बताएका छन् । हिरासतमा रहेका ताज र फरार दर्शन पोखरेलले यस्तै प्रकृतिका घटनामा युवतीलाई बलात्कारको उजुरी दिन लगाएर मोटो रकम असुल्दै आएको पाइएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । ती व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे थाहा पाएपछि उनीहरुले सुष्मालाई प्रयोग गरेर रकम असुल गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरुका अनुसार, हालसम्म ताजले नै एसपी थापालाई पटकपटक फोन गरेको देखिएको छ । साथै हालसम्म उनको खातामा पैसा गएको पनि फेला परेको छैन । यो मामलामा प्रहरी अनुसन्धान लगभग अन्तिम चरणतिर पुगेको र केही दिनमै रायसहितको प्रतिवेदन तयार हुने बताइएको छ । प्रतिवेदन तयारपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइने र सरकारी वकिलले अध्ययनपछि अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?