दरबार, राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादी । देशमा त्रिपक्षीय शक्तिबीचको सन्तुलन नमिलेको वर्षौँ भइसकेको थियो । तीनै पक्षका आ–आफ्ना शक्ति संघर्षहरु कायम थिए । २०५२ साल फागुन १ गतेबाट माओवादीले सुरु गरेको क्रान्तिभित्र पनि दुई धार थिए । एउटा धार राजतन्त्रको पूर्ण रुपमा अन्त्यसँगै गणतन्त्रको पक्षमा थियो भने अर्को धार राजासँगै मिलेर भएपनि सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने थियो ।
राजतन्त्रको अवशेष समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने धारको नेतृत्व गरिरहेका थिए डा. बाबुराम भट्टराईले भने राजासँगै मिलेर सत्तामा पुग्नुपर्ने धार थियो पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्डको । बाबुराम अन्ततः गणतन्त्रमै जाने भएपनि प्रजातान्त्रिक देश बनाउन देशका प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुसँग हातेमालो गरौँ भन्थे । तर ‘भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद’ को नारा लगाइरहेको माओवादीभित्र नेपालका पुराना दलहरु भारतपरस्त रहेको भन्ने शंका थियो र त्यसको पक्षपोषण प्रचण्ड धारले गरिरहेको थियो । बरु राजा नै केही राष्ट्रवादी हो कि भन्ने प्रचण्ड धारको धारणा बिस्तारै विकसितसमेत भइरहेको थियो ।
दलहरु सत्ताका लागि कहिले दरबारसँग मिल्ने, कहिले भारतसँग मिल्ने परिपाटीले राजनीतिलाई घुमाइरहेका बेला दरबार हत्याकाण्ड र त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहमा देखिएको सर्वसत्तावाद चरित्र नै माओवादी र दलहरुबीच मिलनको मुख्य ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनिदियो ।
राजाले राजनीतिक दलहरुलाई पेलिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरु पनि विद्रोही माओवादीसँग मिलेरै अगाडि जानुपर्छ भन्ने अवस्थामा आइपुगे भने माओवादीभित्र पनि बिस्तारै शान्ति प्रकृयामा जानुपर्छ भन्ने धारणा विकसित भइरहेको थियो । त्यही अवस्थामा २०६२ मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो भने त्यसैको जगमा टेकेर जनआन्दोलन हुँदै २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र तत्कालीन सरकार प्रमुखबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताका सूत्रधारमध्येका एक तत्कालीन विद्रोही माओवादीका एक कमाण्डर डा. बाबुराम भट्टराई ।
जनमोर्चामा बाबुराम
देश पञ्चायती शासनमा रुमलिरहेका बेला कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा विभिन्न धारहरु थिए । स–साना कम्युनिष्टहरु एकता भई भूमिगत रुपमा एकता केन्द्र र खुला राजनीतिक दलका रुपमा संयुक्त जनमोर्चा बन्यो । र, त्यही जनमोर्चाले २०४८ सालको निर्वाचनमा भाग लियो । त्यतिबेला ९ सिट जितेको संयुक्त जनमोर्चाले एकथरी संसदमा गएर जनयुद्धमा जाने संकेत गर्ने, अर्कोथरीले युद्धको तयारी गर्ने र युद्धको तयारीका लागि सडक आन्दोलनसम्म गर्ने तयारी सुरु गरे ।
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनले दलहरुबीच मनमुटाव बढेको र संसद्वादी दलहरु कमजोर महसुस भएकै अवस्था आँकलन गरेरै माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेलाई जनयुद्धमा जाने मिति तय गर्यो । यदि त्यसैबेला संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट सरकारलाई बुझाएको मागपत्रका विषयमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सकारात्मकता देखाएको भए जनयुद्ध धकेलिन्थ्यो या युद्ध नै हुँदैनथ्यो भन्ने आँकलन पनि छन् । माओवादीले २०४६ को परिवर्तनलाई आंशिक उपलब्धी मान्दै आएको थियो ।
आंशिक उपलब्धीले मात्र होइन हतियार उठाएर समाजमा स्थापित पूरानो मान्यतालाई हल्लाउँदै नौलो जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने चाहनास्वरुप तय भएको क्रान्तिको मार्गचित्रलाई कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने अवस्था थियो भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहिसकेका तत्कालीन जनयुद्धका मुख्य कमाण्डर डा. बाबुराम भट्टराईको बुझाइ थियो ।
बाबुराम भन्छन्, ‘मध्यावधि नभइदिएको भए युद्ध केही पर धकेलिने थियो भन्ने त थियो तर हामीले समाजलाई जरैदेखि धक्का दिएर नहल्लाएसम्म नेपाली समाज रुपान्तरण हुँदैन भनेर तयारी गरेका थियौँ । सत्तामा हुनेहरुबीच जब झगडा हुन्छ उनीहरु मिल्दैनन् क्रान्ति गर्नेहरुका लागि त्यो अवस्था त अनुकूल हुन्छ । त्यसले थप अनुकूलता दिएको हो । आन्तरिक रुपमा युद्धको तयारी र भित्री रुपमा संसदमा गएर त्यो कुरा बोल्ने र सडक संघर्ष गर्ने गरेर हामीले २०५२ साल फागुन १ गते व्यवस्थित रुपमा सुरु गर्यौँ ।’
युद्ध घोषणाको केही समय सिकाईमै बित्यो
वैचारिक तयारी, संगठन परिचालन, विभिन्न अभियान तथा फौजी तयारी र आर्थिकलगायत व्यवस्थापकीयसहितका ४ तयारीका साथ अघि बढेको माओवादी आन्दोलन सुरुका दिन र वर्षहरु सिकाईमै बित्यो । त्यसभित्र विचारका मन्थनले थप बलशाली बन्दै गइरहेको माओवादीमाथि उल्लेखित धारभित्र वैचारिक मतभिन्नताहरु बढ्दै थिए । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना नै मुख्य सिद्धान्त र नीतिमा माओवादीको संगठन बलियो हुँदै थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि थप सक्रिय भएका कांग्रेस–एमालेलगायतका संसदवादी दलहरु एकातिर, सेना प्रहरी लिएको परम्परावादी राजतन्त्र अर्कोतिर र भूमिगत माओवादी अर्कोतर्फ । राजतन्त्रको जगमा पुरानै शैलीमा शासन गरिरहेको दरबारलाई मुख्य दुस्मन मान्दै जगैदेखि नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्ने चाहनाका कारण पहिला सिधै राजतन्त्रलाई नै चलाउने कि संसदवादी दलहरुलाई थप कमजोर बनाउने भन्नेमा माओवादीभित्र विचार विमर्श हुँदै थियो ।
बाबुराम भन्छन्, ‘तीन पक्षीय शक्ति देखिएका कारण तीनै पक्षहरुबीच एकैपटक संघर्ष सम्भव थिएन । अन्त्यमा राजतन्त्रवादीहरुसँग लड्नु नै थियो । तर सुरुमा त हामीले सत्तामा रहेका कांग्रेस एमालेलगायतका शक्तिहरुसँग लड्यौँ । प्रचारात्मक रुपमा राजतन्त्रको विरोध गरे पनि सुरुमा हाम्रो संघर्ष सत्ताधारी दलसँगै भयो । तर जब दरबार हत्याकाण्ड भयो, त्यसपछि त्यो अलि कमजोर भयो । मेरो पहिलेदेखिको धारणाअनुसार त्यो कमजोर भएका बेला त्यतातिर प्रहार गरे सजिलै सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाले मूर्तरुप लियो ।’
मंसिर ७ गते समझदारी भएको सार्वजनिक गरे, जसलाई माओवादी आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ल्याउने र अहिलेको व्यवस्थामा मुलुकलाई लैजाने मुख्य दिनका रुपमा हेरिन्छ । १२ बुँदे समझदारी अनुसार आन्दोलनको मुख्य केन्द्रमा राजतन्त्र राख्ने र दुबै पक्षले आ–आफ्नो ढंगले प्रहार गर्ने गरी सहमति भएको थियो ।……..
पुष्पलाल र केशरजंग रायमाझी धार जस्तै संसदवादी शक्तिसँग मिलेर दरबारिया शक्तिलाई कमजोर पार्ने कि दरबारिया शक्तिसँग मिलेर पुँजीवादी शक्तिलाई कमजोर पार्दै दरबारिया शक्तिसँग सत्ता बाँडफाँडमा जाने भन्ने विषयले माओवादीमा ठूलो विवाद ल्यायो । बरु दरबारसँग मिलेर सत्ताको बाँडफाँड गर्दा नै छिटो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि भन्ने प्रचण्ड धारका कारण बाबुराममाथि कारबाहीको डण्डा पटकपटक चल्यो । डा. भट्टराईका अनुसार प्रचण्डले राजासँग मिलेर आफू सत्ताको नेतृत्व गर्ने गरी वार्ता गर्न आफ्ना दूतहरु पठाएका थिए ।
‘…एउटा तप्का चाहिँ राजासँग मिलेर जाँदा चाँडो सत्ता पाइन्छ भनेर भन्न थालेको रहेछ र प्रचण्ड पनि त्यसबाट प्रभावित हुन थाल्नुभएको रहेछ । २०५८–६० सालतिर आफ्ना मान्छे लगाएर प्रचण्डजीले राजासँग पनि कुरा गरेका रहेछन् । राजतन्त्र मान्ने र प्रचण्डजीलाई नेतृत्व दिने भन्ने भित्री खालको सहमति बनेको रहेछ । प्रचण्डजीले मलाई एक दिन राति फोनमा त्यही भन्नुभयो । मैले त्यसको विरोध गरेँ ।’
उनी अगाडि भन्छन्, ‘मैले गणतन्त्रको कुरा बढी नै उठाएको भन्दै बाबुरामलाई हटाएपछि मात्रै सम्झौता गर्छौँ भनेर दरबारले सन्देश पठाएको रहेछ, त्यसकारणले मलाई हटाउनका निम्ति उहाँले ममाथि कारबाही गर्नुभएको रहेछ । पहिले त्यो अनुमान थियो, तर पछि खुलेर आइसक्यो नि त ।’
मुलुकमा तीन शक्तिको शक्ति संघर्षकैबीच जब ज्ञानेन्द्रले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गर्दै शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर नेताहरुमाथि दमन गरे, त्यो नै माथि चर्चा गरिएको संसदवादी पुँजीवादी शक्ति र माओवादी शक्ति मिलेर दरबारसँग संघर्ष गर्ने ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनिदियो ।
१२ बुँदे समझदारीको श्रृंखला
२०६१ साल माघ १९ गते ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि दलहरुमा थप चेत खुल्यो । प्रचण्डसँग राजा निकटका मान्छेहरुले ढोरपाटनमा वार्ता गर्ने भन्ने सहमति थियो, तर त्यो पनि नहुने भएपछि त्यो भत्किन पुग्यो । अन्य दलहरुमाथि प्रतिबन्ध, कोही जेलमा, कोही नजरबन्दको अवस्थामा रहेका बेला प्रचण्ड र बाबुरामबीच अन्य दलहरुसँग वार्ता गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको भट्टराईले बताए ।
सुरुमा दुबै पक्षबीच एकअर्कामा विश्वासको वातावरण भने थिएन । २०६२ वैशाखमा विद्रोही पक्षबाट प्रचण्ड–बाबुरामसहितका नेताहरु र यता नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच मिलेर जाने समझदारीबारे सहमतिको वातावरण बन्यो ।
माओवादीले बहुदलीय लोकतन्त्र नमान्ला कि भन्ने कांग्रेसलगायतका दलहरुको शंका, कांग्रेस–एमालेले गणतन्त्र नमानिहाल्लान् कि भन्ने माओवादीको डर । दुबै पक्ष एकअर्काका मामिलामा राजी भएपछि माओवादी आफ्नो आन्तरिक तयारीमा जुट्यो भने कांग्रेस एमालेलगायतका दलहरु पनि आफ्ना पार्टीको बैठक बोलाएर छलफलमा जुटे ।
देशमा भूमिगत आन्दोलन गरिरहेको शक्तिसँग देशकै भूभागभित्र वार्ता गर्न सम्भव नभएको विषयहरुलाई अन्य देशको ‘इन्ट्रेस्ट’ मान्न नमिल्ने डा. भट्टराईको तर्क छ । माओवादीले तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्रको पहिलो नम्बरमै सन १९५० को भारतसँगको असमान सन्धि खारेज हुनुपर्ने धारणा थियो । …….
यता माओवादीले २०६२ साल असोजमा रुकुमपूर्वको चुनवाङमा बैठक राखेर अन्य दलहरुसँग मिलेर आन्दोलन अघि बढाउने औपचारिक निर्णय गर्यो । जुन माओवादी आन्दोलनको महत्वपूर्ण ‘चुनवाङ बैठक’ का नामले परिचित बन्न पुग्यो । कात्तिकमा माओवादीले रोल्पाको छ्यार्लावाङ बैठकबाट त्यसलाई पारित गरेपछि दुबै पक्षबीच बृहत् रुपमा नेपालमै बसेर वार्ता गर्ने तयारी थियो तर सुरक्षाको कारण देखाउँदै दुबै पक्षका नेताहरु भारतमा पुगेर १२ बुँदे समझदारी गर्ने सहमति भयो ।
मंसिर ३ गते नै भारतमा कुनै नेपालीको घरमा तत्कालीन माओवादी र ७ राजनीतिक दलहरुबीच १२ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । तर त्यसलाई दुबै पक्षले आ–आफ्नो ढंगले मंसिर ७ गते समझदारी भएको सार्वजनिक गरे, जसलाई माओवादी आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ल्याउने र अहिलेको व्यवस्थामा मुलुकलाई लैजाने मुख्य दिनका रुपमा हेरिन्छ । १२ बुँदे समझदारी अनुसार आन्दोलनको मुख्य केन्द्रमा राजतन्त्र राख्ने र दुबै पक्षले आ–आफ्नो ढंगले प्रहार गर्ने गरी सहमति भएको थियो ।
‘१२ बुँदेमा राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गर्ने कुरा थियो, आ–आफ्नो ढंगले प्रहार गर्ने भन्ने शब्द त्यहाँ परेको छ । उहाँहरुले शान्तिपूर्ण तरिकाले परिचालन गर्ने र हामीहरुले चाहिँ आफ्नो फौजी गतिविधि अघि बढाउने भन्ने हो । पुस–माघमा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचनलाई बिथोल्ने रणनीति थियो,’ डा. भट्टराईको स्मरण छ ।
दुबै पक्षले आन्दोलन सुरु गर्ने मुख्य दिनका रुपमा २०६२ साल चैत २४ गतेका लागि छनोट गरे । माओवादीले त्यसअघि नै चैत २४ लाई जनआन्दोलन दिवसका रुपमा मान्दै आइरहेको थियो । सोही दिनबाट सुरु भएको १९ दिन चलेको संयुक्त जनआन्दोलनले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य, लोकतन्त्र स्थापनाको जग बस्यो । तर शासन व्यवस्थाका बारेमा भने दुबै पक्षबीच अन्तरविरोध कायमै थियो । पुरानै संसदलाई पुनस्र्थापना गरेर त्यसमार्फत संविधान सभामा जाने र त्यसले अन्तरिम संविधान बनाउनुपर्ने अन्य दलहरुको अडान र राजतन्त्र अन्त्यपछि अन्तरिम संविधान बनाएर मात्रै संविधान सभामा जानुपर्ने माओवादी पक्षको अडान कायमै रह्यो । यसैबीच २०६३ असार २ गते बालुवाटारमा माओवादी र अन्य दलहरुबीच ८ बुँदे सहमति भयो ।
जसलाई शान्ति सम्झौताको मुख्य कडीका रुपमा लिने गरिन्छ । जहाँ संविधान सभामा जाने, अन्तरिम संविधान बनाउने, अन्तरिम सरकार बनाउने, सेना समायोजनको काम संयुक्त राष्ट्र संघको सुपरीवेक्षणमा गर्नेलगायतको विषयमा सहमति भएपछि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अघि बढ्यो ।
२०६३ साल कात्तिक २२ गते ७ दल र माओवादीबीच राजनीतिक सम्झौता भयो र मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबीच बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । जसलाई नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण घटनाक्रमका रुपमा लिने गरिन्छ । त्यसअघि २०६३ साल बैशाख ११ गते लोकतन्त्र पुनस्र्थापना, १५ गते पुनस्र्थापित संसदको पहिलो बैठकपछि माओवादीले युद्धविरामको घोषणा गरेपछि माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी हुँदै राजनीतिले नयाँ ‘ट्र्याक’ पकडेको थियो ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारत कार्ड
अहिले पनि १२ बुँदे समझदारी भारतमा भएको विषयलाई लिएर भारतले मिलाइदिएका दलहरु भनेर आलोचना हुने गर्दछ । अझ कतिपयले त भारतले ल्याइदिएको गणतन्त्र भनेर आलोचना गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । तर देशमा भूमिगत आन्दोलन गरिरहेको शक्तिसँग देशकै भूभागभित्र वार्ता गर्न सम्भव नभएको विषयहरुलाई अन्य देशको ‘इन्ट्रेस्ट’ मान्न नमिल्ने डा. भट्टराईको तर्क छ । माओवादीले तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्रको पहिलो नम्बरमै सन १९५० को भारतसँगको असमान सन्धि खारेज हुनुपर्ने धारणा थियो । १९५० को सन्धिदेखि महाकाली सन्धि हुँदै सीमा र भारतको नेपालमाथिको थिचोमिचो अन्त्य गर्नुपर्ने विषय ४० बुँदेमै रहेका कारण १२ बुँदे समझदारीमा भारतको हात रहेको भन्ने विषयमा भट्टराईको ठाडो अस्वीकारोक्ति छ ।
फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिका बेला दुई पक्षबीच अमेरिकामा वार्ता भएको र अन्य देशहरुले क्रान्तिका बेला विदेशी भूमि नै प्रयोग गरेर शान्ति वार्ता कायम गरेको उदाहरण स्मरण गर्दै आतंकवादी सूचीमा राखेको भारत सरकारले दुई पक्षलाई मिलाइदिएको भन्ने भाष्य गलत रहेको डा. भट्टराईको जिकिर छ । तर विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि भारतले आफ्नो दूत पठाएर आफ्नो संलग्नतामा नेपालमा शान्ति वार्ता गरेको देखाउन चाहेको भट्टराईले बताए ।
२००७ मा राणा, कांग्रेस र राजा त्रिभुवनबीचको मिलानमा भारत मिसिएको जस्तै १२ बुँदेमा भारतको हात रहेको भन्दै माओवादी पक्षबीच असन्तुष्टि भने कायमै थियो । तर नेपालमा नभएर १२ बुँदे भारतमा हुनपुगेको कारणबारे बाबुराम भन्छन्, ‘हामीले नेपालमा नै सम्झौता गरौँ भनेर २०६२ सालको कात्तिकमा रोल्पाको छ्यार्लावाङमा बैठक राखेर अघि बढ्ने तयारी गरेका थियौँ ।
उक्त बैठकका लागि वामदेव गौतम एमालेको कार्यवाहक महासचिवका रुपमा त्यहाँ पुग्नुभयो । नारायणकाजी बिरामी भएर अलि पछि पुगे । तर गिरिजाबाबुले फोन गरेर मलाई त्यहाँ आउँदा राजाका शक्तिहरुले आँखा लगाइरहेका छन्, बरु सीमा बाहिर बसौँ भन्नुभयो । त्यसपछि गिरिजाबाबुहरु आफ्नै तयारीका साथ त्यहाँ पुग्नुभयो, त्यहाँ रहेका एक नेपालीका घरमा हामी आफैँले व्यवस्थापन गरेर वार्ता भयो, हामीलाई उसले (भारतले) आतंकवादीको सूचीमा राखेको थियो, हाम्रा साथीहरुलाई त्यहाँ राखेको थियो, उसले हामीलाई छोड्थ्यो र भेट्टाएको भए ?’
युद्ध, शान्ति सम्झौतादेखि वर्तमान अवस्था
क्रान्ति अन्त्य भई देश शान्तिको बाटोमा हिँडेको १९ वर्ष पुग्यो तर अझै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु टुंगोमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । शान्ति प्रक्रियापछि ६ महिनामा नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउने विषयमा हस्ताक्षर त भयो, तर यो या त्यो बाहनामा त्यो पूरा हुन सकेन । अहिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयक–२०८१ (टीआरसी विधेयक) पारित भएको छ । वर्षौँदेखि द्वन्द्वकालीन मुद्दाबाट न्याय खोजिरहेका पीडित पक्षले देश शान्तिको बाटोमा गएको करिब २ दशकपछि परिपूरणसहितको न्याय पाउने छन् कि ? त्यही आशा गरौँ !
यो पनि…
…अनि प्रचण्डले बाबुराममाथि कारबाहीको डण्डा चलाए
‘४० बुँदे मागपत्रमा देउवा सरकार सकारात्मक भएको भए युद्ध रोकिन्थ्यो ?’ (भिडियोसहित)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया