काठमाडौं । ओली क्याबिनेटमा काम गरेका एक पूर्वमन्त्रीले भेटमा पंक्तिकारसँग भनेका थिए, ‘ओलीमा बेलाबेला सडकमा मान्छे उतार्ने लहड र रहर चल्छ । सडक तमासा सरकारका तर्फबाटै गर्ने कोशिस गर्छन्, यदि मन्त्रिपरिषद्मा त्यसको बिरोध भए पार्टीका तर्फबाट चैँ गरिछाड्छन् ।’
त्यसकै केही प्रमाणहरु थिए, सम्पन्न नहुँदै उद्घाटित धरहरा र तामझामपूर्वक उद्घाटन गरिएको मेलम्ची । संसद् विघटनपछि धरापमा परेको पद जोगिँदैन भनेरै होला ओलीले हतार र तामझामका साथ राष्ट्रपति लगेर गरेको मेलम्ची उद्घाटनदेखि आफैँले गरेको धरहरा उद्घाटनसम्म । कोरोना कहरकैबिच भीड जम्मा गरेर आधा काम पनि पूरा नभएको धरहरा उद्घाटन भयो, जसको काम अहिलेसम्म पूर्णरुपमा सम्पन्न भएको छैन । रहर र लहडमा महामारीकाबिच भीड जम्मा गरेको भन्दै त्यतिबेला ‘ओली प्रवृत्ति’को व्यापक आलोचना भयो ।
महालेखा निरीक्षकको प्रतिवेदनमा हतारोमा धरहराको उद्घाटन भएको कुरा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदनमा ‘निर्माण भएको कामको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशतमात्रै हो’ भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुको अर्थ थियो, ओलीमा चरम व्यक्तिवाद, नामको लोभ र जस लिने होड र लालसा तीव्र छ ।
यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्, ओली कार्यकालमा भ्यूटावर उद्घाटन र शिलान्यासका श्रृङ्खला खुबै चलेको थियो । यहाँ पहिले सान्दर्भकिता नै नदेखिने तामझामपूर्ण सुरुवातको कुरा गरौँ अनि मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँला ।
राज्यको न्यूनतम काममा पर्ने ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’को सुरुवात उसै गरी तामझामका साथ गरिएको थियो २०७५ मंसिर ११ को मितिमा । त्यसबेला काठमाडौंको पोलपोलमा मुसुक्क मुस्काराएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्बिरमुनि लेखिएको थियो– ‘नयाँ युगको सुरुवात’ । त्यसबेला सरकारले उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ, प्रचारप्रसार र समारोह व्यवस्थापनका लागि ६७ लाख २३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आकर्षक नारा दिएर राज्यको लाखौँ रकम प्रचारमा खर्च गरिएको भन्दै त्यतिबेला ओली सरकारको खुबै आलोचना भएको थियो ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नै आयोजनामा विभिन्न सभा समारोहहरु भइरहन्छन्, चाहे त्यो नेपाल डेका नाममा होस् या अन्य विभिन्न नाममा ।
सडकको आक्रोशबाट तर्सिएको सरकारले जायज मागको पूर्तिका लागि भन्दा पनि ‘सडकमा शक्ति’ को विरुद्ध ‘शक्ति प्रदर्शन’को बाटोमा लागेमा निराश भएका नागरिकहरु, कतै गलत औषधिको प्रयोगले शरीरमा नकारात्मक रियाक्सन गरेको जस्तै सरकार र दलप्रतिको विश्वासमा भन्दा पनि विरुद्धमा ‘जागरुक’ भए के होला ?……
अब प्रवेश गरौं, एमालेको सडक संघर्षसम्बन्धी मुख्य विषयमा । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले मंसिर ७ गते अर्थात् भोलि काठमाडौंमा उसैगरी तामझामका साथ ‘जागरण सभा’ गर्दैछ । ओली नेतृत्वको एमालेको सरकारमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको दर्बिलो साथ छ ।
संसदमा दोस्रो ठूलो दल रहेको एमालेले अन्य साना दलहरुको समेत साथ पाएको छ । केही मन्त्रीहरुले सरकारको नाक जोगाउने गरी कामको रफ्तार अघि बढाइरहेका देखिन्छन् । आखिर के र कसका लागि त एमालेको जागरण सभा ? सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेका एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
नेपाली शब्दकोषमा जागरणको अर्थ हुन्छ, ‘जागा रहने काम, ननिदाउने अवस्था, ब्युँझाइ ।’ आखिर जगाउनु पर्यो चाँही कसलाई ? सरकार आफैँ निदायो भनेर आलोचना भइरहेका बेला चलाउन लागिएको ‘जागरण अभियान’ले सरकार आफैँ निद्राबाट ब्यूँझिन खोजेको हो कि भनेर व्यंग्य समेत हुन थालेको छ भने एमालेको जागरण सभाको आलोचना भइरहेको छ ।
गत असोज ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरो र डुबानका घटनाले सयौँ नागरिकको ज्यान लियो, सयौँलाई घरबारबिहीन बनायो । यसबाट हजारौँ मानिस प्रभावित बने । अझै पूर्णरुपमा राहत र पुनस्थापनाको काम हुन सकेको छैन । केही समयपछि तराई लगायतका जिल्लाहरुमा हुने शितलहरबाट नागरिक जोगाउने, अर्को वर्ष बाढीपहिरो लगायतका घटनाबाट नागरिक जोगाउने, राज्यका संयन्त्र चुस्तदुरुस्त बनाउँदै नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा सहजता प्रदान गर्न राज्यको नीति र योजना कता छन्, थाहा छैन । तर ती सबैलाई बिर्सिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको अवस्थामा जागरण कसका लागि ? सडकमा आन्दोलन गरिरहेको दलका विरुद्ध वा संसद्मा आफैँ कमजोर अवस्थामा रहेका अन्य विपक्षी दलका लागि ? जनताको लागि वा आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर काँग्रेस तर्साउन र शक्ति देखाउन ? यो प्रश्न आँफैमा अनुत्तरित र आश्चर्यजनक छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला कमिटीको आयोजनामा हुन लागेको भनिएको कार्यक्रमका लागि दरबारमार्गमा भव्य तयारी गरिएको छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीसहितका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्दैछन् ।
‘नेपाल र नेपालीमाथि भइरहेका विभिन्न षडयन्त्र, मिसन तथा त्यसबाट सीर्जित नियोजित अराजकताकाविरुद्ध खबरदारी’ गर्न लागेको भन्दै एमालेले विभिन्न माध्यमबाट प्रचार गरिरहेको छ । सरकारसँग सबै संयन्त्र हुन्छन्, तत्तत् संयन्त्रले तत्तत् अराजकताका विरुद्ध काम गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्रीको एक निर्देशनले सबै संयन्त्र परिचालित हुन सक्छन्, चुस्त काम गर्न नसक्नेमाथि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । त्यति सत्ता र शक्ति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री स्वयम् जागरणमा लाग्नुको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीसँग रहेको देखिँदैन ।
‘मुलुकमा बढ्दो अराजकता, अस्थिरताका विरुद्ध लोकतन्त्र, शान्ति, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि विधिको शासन र कानुनी राजका पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ गर्न लागिएको यो जागरण सभाले पार्टीको दृष्टिकोण, धारणा, आमजनताका बीचमा पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ,’ जागरण सभाका संयोजक डा. राजन भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
२०७९ सालको निर्वाचनपछि संसद्का दुई ठूला शक्ति सत्ताको नेतृत्वबाट बाहिर भएकै हुन् । पटकपटक समीकरण फेरिएर सरकार केही अस्थिर बनेकै हो । तर अहिले त दुई ठूला दल स्थिरता र सुशासनका लागि भन्दै मिलेका छन् । बहुमतका लागि अन्य सानातिना दल र सरकार टिकाउनतिनका अनावश्यक बार्गेनिङसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । दुई ठूला दलसँग आफैँ स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा अस्थिरता कहाँ ? गत असार १७ पछि बनेको ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार न संख्यात्मक रुपमा कमजोर छ न वैचारिक हिसाबले नै । एकातिर विपक्षीले विरोध गरेपनि सरकारमा सामेल दलहरुले सरकारले आगामी २०८४ को निर्वाचनसम्मको स्थायित्वको ग्यारेन्टी गरिरहेकै छन् भने अर्कोतिर सरकारले कामको गति लिएको भनेर प्रचार गर्नबाट थाकेका छैनन् । अनि फेरि जागरण सभा किन र केका लागि ?
सरकारले काम गरे जनताले त्यसको चर्चा आफैँ गर्ने नै छन् । अस्पताल जाँदा सहज रुपमा सेवा पाइयोस्, किसानले समयमै बिउ मल पाउन्, मजदुरले तलब पाइएन् भनेर गुनासो गर्न नपरोस्, विद्यार्थीले समयमै पाठ्यसामग्री पाउन् । महिला, दलित, उत्पीडित र उपेक्षित वर्गले राज्य भएको महसुस गर्न पाउन् र बाध्यतामा विदेश भासिनुपर्ने कहरबाट युवाहरु प्रताडित बन्न नपरोस् । बस् त्यति भएमा जागरण आफैँ आउँछ, सरकारले ‘वाहवाही’ पाउँछ । तर एमालेले नारा दिएको जस्तो ‘विधिको शासन र कानुनी राज्यका पक्षमा जनमत निर्माण गर्न’ भन्दै सरकाले आफ्नो प्रचार आफैँ गर्नुपर्ने दिन नै आउँदैन ।
भृकुटीमण्डपमा गर्ने भनिएको सभाको स्थान साँघुरो भएको भन्दै दरबारमार्गअघि सारिएको छ । एमालेले उक्त सभामा एक लाख मान्छे सडकमा ल्याउने दाबी गरेको छ । लाखौँ मान्छे सडकमा आउँदैमा जागरण आउने भए यसअघि पनि विभिन्न समूहले गरेका आन्दोलनमा विभिन्न आशा देखाएर सडकमा मान्छे उतारेकै हुन् । देशभर दैनिक यो या त्यो अभियानमा सडकमा आउने जनशक्ति हेर्ने हो भने त्यो लाख हाराहारी पुग्दैन र ? एमालेले गर्न लागेको जागरण सभा सभास्थलबाट केही किलोमिटरको दूरीमा रहेको माइतीघरमा दिनहुँ जस्तो कुनै न कुनै माग राखेर विभिन्न समूहहरु आन्दोलन गरिरहेकै छन्, सडक संघर्ष गरिरहेकै छन् । के उनीहरुको जायज मागहरु पूरा भएमा नागरिक राज्यप्रति थप आश्वस्त हुन थालेमा विस्तारै जागरण आउँदैन र !
सरकार सत्तापक्ष, सदन र सडक प्रतिपक्षको हुन्छ । रचनात्मक भूमिकामा देखिनुपर्ने विपक्षीहरु आफैँले कति रचनात्मकता देखायो त्यो उसको विवेकमा भर पर्ने कुरा हो । तर सरकारले गरेका काममा अपजस स्वभाविक रुपमा प्रतिपक्षहरुले देखाउँछन् नै । उनीहरुले त्यसको विरुद्ध सदनमा आवाज उठाउँछन् नै, सरकारले सुनेन भने सडकसम्म ओर्लिन्छन् । त्यो जुनसुकै दलका हकमा लागु भएकै कुरा हो । सरकारको एक सय दिनको कामको प्रगति पर्खिएका विपक्षी दलहरुले सरकारको ‘हनिमून पिरियड’मा सन्तुष्टि जनाएनन् ।
बालुवाटारमा पुगेर सरकारको काममा असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न सुझावहरु दिए । सरकारले त्यसलाई सुझावको रुपमा लियो या विरोधको नजरले हेर्यो, त्यो सरकार र सरकार प्रमुखकै कुरा होला तर देशको अभिभावकत्व ग्रहण गरेपछि सरकारप्रति असन्तुष्टि आउँछन् भन्ने विषय सामान्य ज्ञान मात्रै हो । तर त्यसलाई नै ‘च्यालेन्ज’ गर्ने गरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नै सडकमा आउनु त काम गर्न नसकेको अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न लागेजस्तो देखिने विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले गत कार्तिक १० गते सरकार गलत बाटोमा हिँड्न लागेको भन्दै ‘खबरदारी सभा’ आयोजना गरेको थियो । माओवादीले पालिकास्तरबाट सरकारलाई खबरदारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । साथै सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर विपक्षी दलहरु मात्र विरोध गरिरहेका छैनन्, स्वयं सरकारमा सामेल भएका दलका नेताको मुखबाट सरकारविरुद्ध आवाजहरु चुहिन थालेका छन् ।
अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ । रविमाथि सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको रास्वपाको आरोप छ । केही समय रविको बचाउमा आन्दोलन गरिरहेको रास्वपा अहिले सहकारी पीडितलाई अघि सारेर आन्दोलन गर्ने समूह बटुलिरहेको छ । आफ्नो सभापति पक्राउ परेपछि सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नु र प्रतिशोध साँधेको देख्नु रास्वपाका लागि स्वयम आफ्नो राजनीतिक धर्म निभाउनु होला । अन्य विपक्षीहरुले र विभिन्न समूहरुले सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएर गरिएको विरोधको ‘ट्याकल’ सडकमा शक्ति प्रदर्शन होला र ? चर्चित नेपाली भनाइ छ नि, ‘ढुङ्गा प्रहार गर्नेलाई त्यही ढुङ्गा बटुलेर सुन्दर घर उपहार ।’
विपक्षीलाई तर्साउन र मुठभेड गर्न जागरण सभा ?
उ बेला औचित्यहीन प्रचारको रुपमा थन्किएको ‘नयाँ युगको सुरुवात’ को अभियान जस्तै अहिले ‘जागरण सभा’ मा लाखको संख्यामा एमाले कार्यकर्तापंक्ति उत्साह नै बोकेर सडकमा आउलान् । दैनिक जस्तो विभिन्न माग राखेर सडकमा निस्किने सहकारी पीडित, किसान, मजदुर, युवा लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरुले सरकारविरुद्ध सडकमा सकेसम्म भीड जम्मा गरेर आफ्नो शक्ति देखाइरहेकै छन् । भर्खरैको मित्र राष्ट्र बंगलादेशको अनि अलि अघि श्रीलंकाको घटनालाई उदाहरण दिँदै सरकारमाथि विभिन्न समूहले चेतावनी दिँदै आइरहेको छ । त्यस्ता समूहले अहिलेको सरकार मात्र होइन राज्य संयन्त्रमाथि प्रश्न गरिरहेको छ, आक्रोश देखाइरहेको छ ।
अहिले सडकमा विभिन्न शक्ति र विपक्षीहरुले आफ्नो शक्ति देखाइरहेको बेला एमाले रक्षात्मक भएर ‘मेरा कार्यकर्ता पनि तिमीहरुसँग भिड्न तयार छन्’ भनी देखाउनका लागि त यो जागरण सभा आयोजना गरिएको होइन ? सडकको आक्रोशबाट तर्सिएको सरकारले जायज मागको पूर्तिका लागि भन्दा पनि ‘सडकमा शक्ति’ को विरुद्ध ‘शक्ति प्रदर्शन’को बाटोमा लागेमा निराश भएका नागरिकहरु, कतै गलत औषधिको प्रयोगले शरीरमा नकारात्मक रियाक्सन गरेको जस्तै सरकार र दलप्रतिको विश्वासमा भन्दा पनि विरुद्धमा ‘जागरुक’ भए के होला ? झुण्ड झुण्डमा आन्दोलन गरिरहेका दल र समूह सरकारविरुद्ध एकमुस्ट ‘जागरुक’ भएर सडक संघर्षमा देखिएमा जागरण अभियान चलाउने दलको प्रतिक्रिया के होला ?
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया