काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारको थप २० मिटरको मापदण्ड विवादसम्बन्धी विवादमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले आज उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमा अनुमति दिएपछि पुनः सुनुवाइ हुने भएको हो ।
यसअघि, न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
सर्वोच्चले नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन र संरक्षण समेत गर्न भनेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया