काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । अनुसन्धानबाट मुद्दा चलाउन यथेष्ट प्रमाण नभएको भन्दै उनी विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रवक्ता जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउन ९ वटा आधार लिएको लोकपथलाई बताए ।

मानव तस्करी प्रकरणमा अन्य आरोपितसँगै कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई गत कात्तिक २५ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । दुई साता अनुसन्धान गरिसकेपछि पूर्वमन्त्री अधिकारीको हकमा संलग्नता पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भन्दै सोमबार अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो ।

याे पनि …

कोशीका पूर्व मन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णय

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले पूर्व मन्त्री अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा ९ वटा आधार लिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लिएको आधारमा अधिकारीले नै नेपाल प्रहरीलाई घटनाबारे जापानबाटै जानकारी गराएको, अधिकारीलाई जापानले डिपोर्ट गरेको नभई उनी आफै फिर्ता आएको, अन्य प्रतिवादीहरूले पोल बयान नगरेको, अधिकारीले आरोपमा इन्कारी बयान दिएको, एयरपोर्टबाट एक्लै गएको, मन्त्री अधिकारीको हस्ताक्षर नमिलेको लगायतका बुँदा समावेश छन् ।

यी हुन् सरकारी वकिलले लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउन लिएका ९ आधारहरू :

टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै मन्त्री अधिकारीसहितको टोली कात्तिक ११ गते जापान उडेका थिए । उनीसँगै जापान पुगेका खोटाङको केपीलासलगढी गाउँपालिका ४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङकै ऐसेलुखर्क गाउँपालिका २ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका ५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटा जापानको अध्यागमनमा रोकिएका थिए । उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुँदा नक्कली कागजात बनाएर जापान पुगेको र उनीहरूलाई मन्त्री अधिकारीले सँगै लगेको खुलेको थियो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, मन्त्रालयका कर्मचारी आदि बनाएर मानव तस्करी गरेको पाइएपछि उनीहरूलाई नेपाल डिपोर्ट गरी अध्यागमन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सो प्रकरणको अनुसन्धान हुँदा नुवाकोटका जुगल रिजाल, दोलखाका वीरबहादुर सुनुवार र धादिङका महेश पाण्डे पनि पक्राउ परेका थिए । सोही प्रकरणको अनुसन्धानको सिलसिलामा मन्त्री अधिकारी पनि पक्राउ परेका थिए । सोही घटनामा ओखलढुंगाका गुढी राई र नवीन राईसमेत पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका अन्यको हकमा मुद्दा चल्ने निर्णय भए पनि पूर्व मन्त्री अधिकारीको हकमा भने मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हो ।