प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरू बीच सहमति हुन सकिरहेको छैन । सत्ता गठबन्धन दल काँग्रेस र एमालेबीचमै पनि बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउनेबारेमा सहमति हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यही मंसिर १७ गतेदेखि गर्न लागेको चीनको औपचारिक भ्रमणमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरू विभाजित हुँदा परियोजनाबारे अन्यौलता थपिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण अघि पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग छलफल अघि बढाए पनि दलहरूको फरक फरक धारणा आएको छ ।
छलफलमा काँग्रेसले बीआरआई कार्यान्वयनमा सम्झौता गर्न नहुने धारणा राखेको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने बीआरआई परियोजनामा सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा चीनसँग सरकारले ऋण लिन नहुने बताए । उनले नेपाल ऋण लिने सामर्थ्य नभएको बताए । उनले ऋण नलिने तर अरू अनुदान लिन तयार भएको बताएका छन् ।
यता, प्रधानमन्त्री ओलीले भने चीन भ्रमणको क्रममा ऋणसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका छन् । चीन भ्रमणका एजेन्डाबारे पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्वपराष्ट्रमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा ओलीले ऋणसँग सम्बन्धित कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो भ्रमण विशेष गरी विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल हुने गरी तयारी गरेको जानकारी दिए ।
छलफलमा सहभागी पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बीआरआई परियोजना स्वीकार गर्न सुझाव दिएका छन् । बीआरआई नेपालको हितमा रहेको र यसबाट लाभ लिनुपर्ने नेपालको सुझाव छ ।
यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बीआरआई परियोजनामा नेपाल अघि बढ्नुपर्ने भन्दै चीनसँग ऋण लिनुहुँदैन भन्ने ढङ्गबाट अघि बढ्न नहुने धारणा राखे ।
के हो बीआरआई ?
‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) चीनले अघि सारेको एक महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना हो । चीनको पुरानो सिल्करोडको नयाँ स्वरूपको रूपमा बीआरआई परियोजना अघि सारिएको हो । चीनले विश्वलाई एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट जोड्ने लक्ष्यका साथ अघि सारेको परियोजना नै बीआरआई हो । बीआरआई नेपालका लागि मात्रै नभएर विश्वका विभिन्न मुलुकका लागि चीनले अघि सारेको परियोजना हो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा कजाकस्तान भ्रमणका क्रममा ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाको घोषणा गरेका थिए । उनले त्यसको एक महिनापछि गरेको इन्डोनेसिया भ्रमणका क्रममा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ बीआरआईको रूपमा घोषणा गरेका थिए ।
नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदार पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, समझदार पत्रमा हस्ताक्षर भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि नेपालले एउटा पनि परियोजना चयन गरेको देखिँदैन ।
बीआरआई परियोजनामा मुख्य गरी चीनको सडक सञ्जालमार्फत विश्वलाई जोड्ने रणनीति भए पनि रेलमार्ग, विमानस्थल, प्रशारणलाइन र अन्य पूर्वाधारलगायतका परियोजना यसमा पर्दछन् । तर, नेपालसँग गरिने सम्झौताअन्तर्गत केके पर्छन् भन्ने प्रस्ट छैन ।
यो परियोजना विश्वलाई नै लक्षित गरेर बनाइएको वृहत् चिनियाँ परियोजना भएको चीनले बताउँदै आइरहेको छ । विश्वका एक सय ५० भन्दा बढी देशलाई बीआरआईमा सहभागी गराएको चीनले छिमेकी देशहरूमा विवादका कारण यस परियोजना लागु गराउन सकेको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया