काठमाडौं । गत मंसिर १० र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु आज सार्वजनिक गरिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्डबीच हुने ‘फिनल्याण्डको सार्वजनिक लगानी सुविधा योजनाअन्तर्गत वित्त परिचालन हुने परियोजना’ विषयक खाका सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
‘प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रतिवद्धता प्राप्त भएको रकममा खर्च हुन बाँकी ७९.२३ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये प्राविधिक सहायतातर्फ साविकको प्राविधिक सहायता र कुल बजेटको अनुपात नबढ्ने गरी परिमार्जित कार्यक्रम दस्तावेज स्वीकृत गर्ने र सो सम्बन्धी संशोधित संयुक्त वित्तीय व्यवस्था अनुमोदन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई चितवनको राप्ती नगरपालिकामा २–१९–१६.९ बिघा जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग परियोजनालाई राष्ट्रिय वनको १।०७२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कालिगण्डकी–रिडी १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ६।२१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै आगामी पुस ३ देखि १० गतेसम्म गणतन्त्र कोरियामा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन भ्रमणमा सहभागी हुन पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा एसियाली विकास बैंकबाट ‘क्लाइमेट रेसिलेन्ट ल्याण्डस्कोप एण्ड लाइभलिहुड’ परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको २२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान तथा १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी एसियाली विकास बैंकबाट नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने एक सय १० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र १५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी सरकारले भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने ‘२९औँ पार्टनरशिप समिट’मा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई स्वीकृति दिने र चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि उखुको उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा र मुनाफासमेत गरी कृषकले उत्पादन गरेको उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल रु पाँच सय ८५ निर्धारण गरिएको छ ।
नेपाल सरकार र ‘इन्टरनेशनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्सटिच्युट बीच हुने मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्टयान्डिङ स्वीकृत गर्ने, नेपाल सरकार र दि इन्टरनेशनल सेन्टर फर रिसर्च इन एग्रोफोरेस्ट्री एण्ड दी सेन्टर फर इन्टरनेशनल फरेष्ट्री रिसर्च (सीआईएफएएफ) बीच हुने समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले यही मङ्सिर १७ देखि २० गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट हुने मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्नुका साथै गोकर्णेश्वर नगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न सरकारी जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।
यस्तै उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (दोश्रो संशोधन, २०७६ सहित) को दफा ३(१) बमोजिम चालु आव २०८१–८२ का लागि अनुदान रकम प्रति क्वीन्टल ७० कायम गर्ने पनि निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया