काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुमा गरिब सीमान्तकृत जनतालाई सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराएर शेयर दिने भएको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि परिमार्जन गरिएको सोमवार सिंहदरबारस्थित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकमा समान हुने भएकोले आर्थिक हिसाबले विपन्न नागरिकलाई समेट्ने गरी जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व कायम गरी आन्तरिक पुँजी बजारको माध्यमबाट नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्ने उद्देश्यले शेयर लगानी गर्ने र त्यसको समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले निमुखा, गरिब सीमान्तकृत बासिन्दाहरुले जलविद्युत आयोजनाबाट अपेक्षित लाभ सामूहिक जवानीमा कुनै ढङ्गबाट शेयर दिने र त्यो आयोजनाबाट अपेक्षित जनताहरू शेयर दिने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए ।
साथै उनले आयोजनाबाट प्रभावित भएका जनतालाई शेयर दिएर जीवनस्तरसुधार ल्याउनको लागि योग कार्यक्रम र प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।
उनले १० प्रतिशतसम्म प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरुले १० प्रतिशत शेयरमा सहभागिता पाउने व्यवस्था भए पनि गरिबीका रेखामुनि २० प्रतिशत जनता बाहिर रहने भएकाले उनीहरूलाई पनि जलविद्युत आयोजनामा शेयरको पहुँच पुर्याउनको लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । उनले आर्थिक हिसाबले समृद्धि नदेखुन्जेल मुलुकको समृद्धि पूर्ण नहुने बताए।
मन्त्री खड्काले ४० खर्बको बजेट २०३५ सम्ममा लगानी हुने र यसको प्रतिफल आगामी दिनमा क्षेत्रले मात्रै मुलुकको बजेट निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउन सक्ने बताए । उनले रेमिट्यान्स पठाउने जनता,कर्मचारी र निम्न वर्गका जनताको जलविद्युत आयोजनाहरुमा स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया