काठमाडौं । सरकारले २१ निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सम्झौतानुसारको काम नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण व्यवसायी, कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राखेको हो ।
कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा कम्पनीहरुले सारकारले तोकेको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारोबारमा सहभागि हुन पाउने छैन ।
अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार १५ कम्पनी एक वर्षका लागि, दुई कम्पनी दुई वर्षका लागि, दुई कम्पनी अढाई वर्षका लागि, एउटा डेढ वर्षका लागि र एउटा तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको निर्माण व्यवसायी र कम्पनीको सूची यस्तो छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया