काठमाडौं । स्थानीय तहको रिक्त ४४ पदमा भएको उपनिर्वाचनको नतिजा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका लागि सन्तुष्ट हुने खालको देखिएन । २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा केही विशेष ठाउँमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गर्दा नेपाली कांग्रेसले एमालेभन्दा धेरै बढी सिटमा जित हासिल गरेको थियो । तर ‘मिनी–मध्यावधि’ ठानिएको यो उपनिर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी एक्लाएक्लै लड्दा कांग्रेसले यसअघि जितेको झण्डै एक चौथाई सिट गुमाएको छ ।
उपनिर्वाचन भएका ८ पालिका पदाधिकारीमध्ये ६ ठाउँमा यसअघि कांग्रेसले जितेकोमा एक ठाउँ (कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख) मा मात्रै जित हासिल गरेको छ । हाल उपनिर्वाचन भएकामध्ये यसअघि १९ वटा वडामा कांग्रेसले जितेकामा अहिले भने १६ वडामा मात्रै जित निकाल्न सकेको छ ।
त्यसबेला कांग्रेस ठूलो दल बन्नुमा माओवादीसँगको गठबन्धन नै कारक थियो भन्नेमा यो मत परिणामले थप पुष्टि गरिदिएको छ । बिगतमा माओवादीसँगको गठबन्धनका कारण नेपाली कांग्रेस ठूलो दल बन्न सफल हुँदा माओवादी केन्द्र भने तेस्रो स्थानमा नै खुम्चिएको थियो । त्यसो त एमालेसँग हुँदा पनि माओवादीले यही समस्या ब्यहोरेको थियो । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो बनेको थियो, त्यसको कारक पनि माओवादी नै थियो । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एमाले–माओवादी मिलेर लड्दा कांग्रेसको संख्या एमालेको भन्दा धेरै कम थियो ।
कीर्तिपुरमा एमालेभन्दा बलियो देखियो माओवादी
ठूला दलहरु एक्लाएक्लै भिडेको यो उपनिर्वाचनले दलहरुको वास्तविक तस्बिर बाहिर ल्याइदिएको छ । उपनिर्वाचनले ठूलो दल कांग्रेस नै हो भन्ने जबर्जस्त भाष्य स्थापित गर्दा एमाले र माओवादीलाई बराबरीको हैसियतमा उभ्याएको छ । अझै एक कदम सरेर भन्नुपर्दा, एमालेभन्दा माओवादीमा झुकाव बढी रहेको देखिन्छ ।
यो उपनिर्वाचनमा माओवादीले बिगतका सिटभन्दा बढी जितेर आफूलाई अब्बल साबित मात्रै गरेको छैन, काठमाडौं उपत्यकामा माओवादी सकियो भन्नेलाई पार्टीले कीर्तिपुरबाट दनक दिएको छ । कीर्तिपुरमा माओवादी हारे पनि एमालेभन्दा बढी मत ल्याएर दोस्रो दल बनेको छ । अहिले जो व्यक्ति कीर्तिपुरमा मेयरका लागि उम्मेदवार बनेका थिए, उनी कुनै समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी रहेका थिए ।
यो उपनिर्वाचनमा माओवादीले बिगतका सिटभन्दा बढी जितेर आफूलाई अब्बल साबित मात्रै गरेको छैन, काठमाडौं उपत्यकामा माओवादी सकियो भन्नेलाई पार्टीले कीर्तिपुरबाट दनक दिएको छ । कीर्तिपुरमा माओवादी हारे पनि एमालेभन्दा बढी मत ल्याएर दोस्रो दल बनेको छ । अहिले जो व्यक्ति कीर्तिपुरमा मेयरका लागि उम्मेदवार बनेका थिए, उनी कुनै समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी रहेका थिए । यो जनमतले बौद्धिक बस्तीमा पनि माओवादी कमजोर छैन भन्ने स्थापित गरेको छ, भलै कतिपय उम्मेदवारको व्यक्तित्वले पनि जनमतमा फरक पार्ने गर्छ ।
उपनिर्वाचनले माओवादीलाई फाइदा र सच्चिने मौका
यो उपनिर्वाचनले सबैभन्दा बढी फाइदा दिलाएको भनेकै माओवादीलाई हो । बिगतमा गठबन्धनका कारण माओवादीले हासिल गरेको जितलाई कांग्रेस वा एमालेले भन्ने गरेको थियो, ‘हामीसँग गठबन्धन गरेकाले माओवादीको जित सम्भव भएको हो ।’
गठबन्धनका कारण माओवादीलाई लाभैलाभ भएको, गठबन्धनका कारण सिट छाड्नुपर्दा आफूहरूले चाहिँ गुमाउनु परेको गुनासो कांग्रेस–एमालेले गर्ने गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन, २०७९ को निर्वाचनपछि कांग्रेसले त आधिकारिक प्रतिवेदनमार्फत् नै यस्तो दाबी गरेको थियो ।
यस्तै, एमाले नेताहरू कांग्रेससँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न पाए सबैतिर आफूहरुले जित्ने ठान्थे । कांग्रेस पनि यो भ्रमबाट मुक्त थिएन । माओवादीको हैसियतको निर्धारण आफूहरूले भोट दिएका कारण भएको हो भन्ने उनीहरूको ठहर थियो ।
तर, उपनिर्वाचनको नतिजाले माओवादीले आफूमाथि लाग्दै आएको आरोपको खण्डन मात्रै गरेको छैन, पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकको मनोबल बढाउने काम पनि गरेको छ ।
बिगतका चुनावमा माओवादी नेतृत्वले एक्लै चुनाव लड्न दकस मानेको, बरु कहिले कांग्रेस अनि कहिले एमालेसँग मिलेर गठबन्धन गरेको थियो । उपनिर्वाचनको नतिजाले भने तल्लो इकाईका कार्यकर्ता तथा समर्थकले माओवादीलाई एक्लै लड्ने आत्मबल भुइँतहबाटै प्रदान गरेका छन्, एक्लै निर्वाचनमा सहभागी हुन दबाब समेत दिएका छन् ।
उपनिर्वाचनको नतिजाबाट खुसी बनेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा नतिजाले माओवादीलाई एक्लै उभिने हिम्मत देखाउन बल दिएको बताउँछन् । ‘जितका कैयौँ इतिहास रचेका माओवादी हार्न डराउँदा बिगतमा कम सिट प्राप्त भएको हो, हामी एक्लै निर्वाचन लड्न सक्छौँ र लड्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।
उपनिर्वाचनबाट ठूला तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै मुख्य शक्ति हुन् भन्ने तथ्य पुन:स्थापित भएको छ । भलै मताधार धेरथोर अदलबदल किन नहोस् । कांग्रेस र एमालेले आफ्नो भागमा ठूलो जनमत रहेको भन्दै सत्ता साझेदारी गरेको भएपनि उपनिर्वाचनको नतिजाले त्यसलाई खण्डित गर्ने काम गरेको छ ।
माओवादीमाथि पछिल्लो समयमा लाग्दै आएको आरोप हो, अस्तव्यस्त संगठन । संगठन भएपनि चलायमान हुन नसकेको, जनतासँग घुलमिल गर्न नसकेको जस्ता आरोप माओवादीले लामो समयदेखि खेप्दै आएको छ । विशेषगरी संगठनलाई भन्दा सत्तालाई बढी प्राथमिकता दिँदा माओवादीको संगठन अस्तव्यस्त बनेको हो । उपनिर्वाचनमार्फत माओवादीले यस्तो बेला जित हासिल गरेको छ, जुनबेला माओवादी सत्तामा छैन । सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै माओवादीलाई यो सफलता मिलेको छ । अब माओवादीले आफ्ना ‘आधार इलाका’ र कार्यकर्ता तथा मतदाताको घरदैलोमा पुगेर आफू सच्चिन्छु र सत्ता केन्द्रमा होइन, जनताका पक्षमा काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोराउनु जरुरी छ ।
ओरालो बाटोमा रास्वपा र जनमत
उपनिर्वाचनको नतिजाले रास्वपा र सिके राउत नेतृत्वको जनमत लगायत नयाँ दलहरूको राजनीतिक यात्रा राम्रैसँग ओरालो लागेको देखिन्छ । संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपाले दुई दर्जन बढी ठाउँमा उम्मेदवारी दिएपनि काठमाडौं–१६ बाहेक कतै पनि यो दललाई मतदाताले पत्याएको देखिएन । काठमाडौं–१६ पनि रास्वपा सांसद गणेश पराजुली निर्वाचित क्षेत्रअन्तर्गतको वडा भएकाले त्यहाँ उसले जित हासिल गरेको देखिन्छ । तर, रास्वपाले अधिकांश ठाउँमा जमानत पनि जोगाउन सकेको देखिँदैन । जमानत मात्र होइन, ५० भन्दा कम मत पाएको ठाउँ पनि धेरै नै छन् ।
विशेषगरी मधेसका रिक्त वडामा उम्मेदवार उठाएको जनमत पार्टीले यो उपनिर्वाचनमा एक ठाउँमा पनि जित हासिल गर्न सकेन । यसले पनि जनमत पार्टीको ओरालो यात्रा कुन गतिमा अघि बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । बरु पुरानो दल जसपा नेपालले बिगतमा जितेकोभन्दा थप एक सिट थप्ने काम गरेको छ ।
नयाँ विकल्प नहुँदा मतदाता पुरानै दल छान्न बाध्य : डा. बाबुराम भट्टराई
उपनिर्वाचनले मुलुकको मुख्य शक्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै हो भन्ने सन्देश दिइरहँदा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त टिप्पणीले पनि नयाँ भनिएका दलहरु नयाँ ढंगले अघि बढ्न नसक्दा मतदाताको रोजाइ पुरानै दल हुन गएको देखाउँछ । उनले उपचुनावमा जनता नयाँ विकल्प नपाएर पुरानै मध्येबाट एउटा दल छान्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको परिणामपछि पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईले भनेका छन्, ‘दुई वर्षभित्रै भएको ४१ वटा स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा अधिकांश ठाउँमा पहिले जितेको दलले हारेको र अर्को दलले जितेको देखिएको छ । साथै केही ठाउँलाई छाडेर अधिकांश ठाउँमा तीन पुराना दल नै एकअर्काको विकल्प बनेका छन् ।
तीन दल नै एकअर्काको विकल्प जस्तो देखिए तापनि जनता असन्तुष्ट रहेको उनको तर्क छ । उनी लेख्छन्, ‘यसको सोझो अर्थ हो जनता असन्तुष्ट छन्, विकल्प चाहन्छन्, तर नयाँ विकल्प नपाएर पुरानै मध्येबाट एउटालाई छान्न बाध्य छन् ।’ नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूले यसबाट पाठ सिकेर, आ–आफ्ना कमजोरीहरू सच्याएर अर्कोपटक जनतालई विश्वासिलो र भरपर्दो विकल्प दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । डा.भट्टराई थप लेख्छन्, ‘अन्यथा जनता अर्कै विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन् ।’ बाबुरामको आशय अहिले पनि पुरानै दलका नेता छान्नुपर्ने बाध्यताको राजनीतिक अर्थ हो, खराबमध्येबाटै कम खराब नेता छान्न मतदाता बाध्य छन् ।
मत परिणामको अर्को सन्देश हो, राप्रपालगायत पुरातन शक्तितर्फ मतदाताको झुकाव अत्यधिक घट्दो क्रममा छ । यी दल र शक्तिले कांग्रेस, एमाले र माओवादीको शृंखलावद्ध असफलतालाई ‘क्यास’ गर्न सकेन । फलस्वरुप जनता घुमिफिरी पुरानै दलतर्फ लागे ।
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी जनताले परम्परागत दलहरूको विकल्प भेटिनसकेको उपनिर्वाचनबाट स्पष्ट भएको बताउँछन् । ‘जनताले परम्परागत दलहरूको विकल्प भेटिनसकेको उपनिर्वाचनको नतिजाबाट स्पष्ट भयो, तर मतदाता चलायमान भइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ, त्यसैले कुनै पनि दलले यो नतिजाबाट आफू सुरक्षित छु भनेर ढुक्क नभए हुन्छ ।’ अर्को कुरा, स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले द्विदलीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने केही नेताहरूलाई आफ्ना धारणाबारे पुनर्विचार गर्ने ठाउँ दिएको छ । साथै संगठनको बलमा सधैँ नतिजा आफ्नो पक्षमा राख्न सम्भव छैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
एक्लै लडेर जितेको स्थानलाई उत्साहबर्धक संकेतका रूपमा लिएका छौं : कांग्रेस
उपनिर्वाचनमा पहिला जितेको भन्दा कम सिट हासिल गरेको नेपाली कांग्रेसले एक्लै लडेर जितेको स्थानलाई उत्साहबर्धक संकेतका रूपमा लिएको छ । कांग्रेसले उपनिर्वाचनमा सोचेजस्तो नतिजा ल्याउन नसकेको विषय र निर्वाचनले दिएको सन्देशबारे समीक्षा गर्ने भएको छ ।
कांग्रेसका महामन्त्री तथा स्थानीय तह उपनिर्वाचन समितिका संयोजक विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्, ‘रिक्त ४४ मध्ये १९ स्थानमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भए । समग्रमा यो ४३.१८ प्रतिशत हो । २०७९ मा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा प्राप्त स्थान भन्दा एक्लै लडेर प्राप्त स्थान संख्यात्मक कम तर राजनैतिक, सांगठनिक र गुणात्मक रूपले बढी महत्वपूर्ण छ । २०७९ मा विजय पाएको केही स्थान गुमाएको भए पनि त्यसबेला अन्य दलले जितेका केही स्थानमा विजय हासिल गरेका छौँ ।’
उनले भनेका छन्, ‘उपनिर्वाचनमा मतदाताले व्यक्त गरेको मत मार्फत प्राप्त सन्देशको विश्लेषण र समग्र समीक्षा हामी गर्नेछौँ नै, प्रारम्भिक समीक्षामा ‘एक्लै लडेर प्राप्त स्थान’लाई हामीले सन्तोषजनक एवं उत्साहबर्धक संकेतका रूपमा लिएका छौँ ।’
उपनिर्वाचनमा मतदाताको व्यापक सहभागिताले लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नागरिकको समर्थन र ऐक्यबद्धता फेरि एकपटक बलियो रूपमा प्रदर्शित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनले भनेका छन्, ‘उपनिर्वाचनमा मतदाताले व्यक्त गरेको मत मार्फत प्राप्त सन्देशको विश्लेषण र समग्र समीक्षा हामी गर्नेछौँ नै, प्रारम्भिक समीक्षामा ‘एक्लै लडेर प्राप्त स्थान’लाई हामीले सन्तोषजनक एवं उत्साहबर्धक संकेतका रूपमा लिएका छौँ
‘मूलतः मुख्य दलहरूप्रति मतदाताले प्रकट गरेको समर्थनलाई विद्यमान प्रणाली मार्फत प्रगतिको दिशामा प्राप्त ऐक्यबद्धताका रूपमा लिएर तीनै तहका सरकारले काममा गति बढाउँदै नागरिक विश्वास अझ बलियो बनाउन जरुरी रहेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘२०७९ मा विजय पाएको केही स्थान गुमाएको भए पनि त्यसबेला अन्य दलले जितेका केही स्थानमा विजय हासिल गरेका छौँ, लोकतन्त्रमा शतप्रतिशत स्थानमा जितको अपेक्षा लोकतान्त्रिक सोच हुन्न, तर जित र हार ब्यहोरेका सबै स्थानको कारण र प्रवृत्तिको वस्तुगत समीक्षा आगामी चुनावी रणनीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण रहने निष्कर्ष निकालेका छौँ ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘उपनिर्वाचनमा आवेग र उत्तेजनाको राजनीति पनि मैदानमा देखियो । गलत र भ्रमपूर्ण सूचनाहरूको बलमा मन र मत जित्न सकिने भ्रम आम रूपमा परास्त भएको छ । निराशालाई मतमा बदल्न खोज्ने प्रवृत्तिसँग सजग रहँदै काम मार्फत विश्वास जगाउन र सामाजिक सञ्जाल मार्फतका भ्रमहरू चिर्न पार्टी पंक्तिको विशेष सतर्कता र क्रियाशीलता जरुरी देखिएको छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया