काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएको छ । राष्ट्रपति यून सुक योलले घोषणा गरेको सैनिक कानुनलाई विफल पारेको मुख्य विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टी (डीपीके) र अरू साना गरी ६ दलका सांसदहरूले उनीविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।
विपक्षी दलका सांसद किम योङ मिनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रपति यूनविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताए । उनले शुक्रबारभित्र महाभियोगको छिनोफानो हुने पनि पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् ।
महाभियोग प्रस्ताव दुई तिहाईबाट पारित गर्नुपर्छ । ३०० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति युकको पार्टी पीपीपीको १०८ सदस्य रहेकाले महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन राष्ट्रपतिकै दलका सांसदहरूले पनि प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ । सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि युकले शासन चलाउ सक्दैन भन्दै आएको स्थितिमा पारित हुने सम्भावना पनि छ ।
झण्डै ५ दशकपछि दक्षिण कोरियामा केही घण्टामात्रै टिकेको सैन्य कानुन यानेकी ‘मार्शल ल’ ले विश्वको ध्यान खिचेको थियो । मंगलबार राति दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यूनले सैन्य कानुनको घोषणा गरेपछि यो अवस्था आएको हो । राष्ट्रपति यूनले टेलिभिजनबाट घोषणा गरेको कानुनले दक्षिण कोरियालीहरुलाई त स्तब्ध बनाएको थियो । विश्वको प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु जो प्रजातन्त्र स्थापनापछि दक्षिण कोरियाको विकासको बयान गरिरहेका थिए, उनीहरुलाई समेत अचम्मित तुल्याएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तीपछि पटकपटक दक्षिण कोरियामा ‘मार्शल ल’ घोषणा भएको थियो ।
सन् १९८७ मा प्रजातन्त्र स्थापनापछि भने यो पहिलो घटना बन्यो जसले एकैपटक हजारौँ कोरियालीहरु त्यसको विरुद्धमा सडकमा निस्किनुपर्ने अवस्था बनेको थियो । अन्तिम पटक सन् १९८० मा त्यहाँ ‘मार्शल ल’ लगाइएको थियो । यसको एक वर्षअघि अर्थात् सन् १९८७ मा सैनिक शासक पार्क चुङ–हीको हत्या भएपछि मार्शल कानुन लगाइएको थियो ।
राष्ट्रपति यूनले टेलिभिजनबाट घोषणा गर्दै देशलाई उत्तर कोरियाका कम्युनिष्ट शक्ति र राज्यविरोधी तत्वहरुबाट उत्पन्न खतराबाट मुलुकलाई जोगाउन उक्त कानुन लागु गर्न लागेको बताएका थिए । राष्ट्रपति यूनले घोषणा गरेको सैन्य कानुन अप्रत्यासित भने थिएन । त्यहाँको राजनीतिक वृत्तमा काम गर्न अप्ठेरो मानिरहेका राष्ट्रपतिले ‘मार्शल ल’ को अभ्यास गर्दैछन् भन्ने महिनौँदेखि चर्चा चलिरहेको थियो । उनको दल पिपुल पावर पार्टी (पीपीपी) नेताहरुले त्यसको खण्डन गर्दै थिए । तर यूनको अप्रत्याशित निर्णयले त्यहाँको माहोल एकाएक बिग्रिन पुगेको थियो । जसलाई उनको दल पीपीपीले समेत समर्थन गर्न सकेन ।
मंगलबार जब राष्ट्रपतिले उक्त कानुन लागु भएको घोषणा गरे, तब सैनिकहरु हेल्मेट लगाएर तयारीका साथ सडकमा निस्किए । राष्ट्रपतिको आदेशअनुसार कतिपय सैनिकहरु भने हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय सभाको भवनमा नै ओर्लिएका थिए । देशको सबैभन्दा ठुलो दल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे–म्यङले राष्ट्रपतिको घोषणाको विषयमा मतदानका लागि सांसदहरुलाई संसद्मा भेला हुन आह्वान गरेका थिए ।
‘अब ट्याङ्क, बन्दुक र चक्कु बोकेका सशस्त्र सैनिकहरूले देशमा शासन गर्ने छन् । देशवासी साथीहरू हो, न्यासनल असेम्ब्लीमा आउनुहोस्,’ उनले भनेका थिए । उनको आह्वानपछि हजारौँ मानिसहरू त्यहाँ भेला भए । सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति भएको संसद्मा उनीहरूले ‘मार्शल ल’ र निरंकुशताविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिको कदम निरंकुश रहेको भन्दै सांसदहरु मतदानका लागि संसद् भवनतर्फ दौडिएका थिए । सैनिक घेरामा रहेको संसद् भवन प्रवेशका लागि सांसदहरुलाई हम्मेहम्मे जस्तै परेको थियो । कतिपय सांसदहरु गेट नै नाघेर संसद् भवनभित्र प्रवेश गरिरहेको भिडियो र दृष्यहरु सार्वजनिक भएको थियो ।
संसद् भवनभित्र त्यसको विरुद्ध चर्को नाराबाजी भएको थियो, बाहिर पनि हजारौँ सर्वसाधारणले त्यसको विरोध जनाएका थिए ।
कुल ३०० सदस्यीय संसद्मा ‘मार्शल ल’ को विरुद्धमा बहुमत बनेको थियो । १९० सांसदहरुले त्यसको विपक्षमा मत जाहेर गरेपछि राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको केही घण्टामै उक्त कानुन निष्क्रिय भएको थियो ।
के हो त मार्शल ल ?
मार्शल ल मुलुकमा जारी संकटका बेला लागु गरिने सैन्य अधिकारीहरुको शासन हो । सिद्धान्ततः यो छोटो अवधिका लागि लागु गरिन्छ तर व्यवहारमा भने लम्बिन सक्छ । उक्त कानुन सक्रिय भएको बेला सर्वसाधारणका अधिकारहरु निलम्बित हुन सक्छन् । साथै मार्शल कानुनको विरोध गर्नेहरुलाई बिना पक्राउ पुर्जी पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसका साथै सञ्चारमाध्यमदेखि सार्वजनिक संस्थाहरु सैनिकको कब्जामा हुन्छ ।
यून कसरी पुगे ‘मार्शल ल’सम्म ?
सन् २०२२ मा दक्षिण कोरियाको नेतृत्वमा आए यून । सोही वर्ष अप्रिलमा भएको संसदीय निर्वाचनमा उनको दल पिपुल पावर पार्टी (पीपीपी) ले १०८ सिट मात्रै जित्यो । विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले बहुमत अर्थात् १७५ सिट ल्याएसँगै उनी सुरुबाटै दबाबमा परेका थिए ।
कट्टर परम्परावादी नेता मानिने यूनलाई विपक्षीले बहुमत ल्याएसँगै काम गर्न त्यति सहज भने थिएन । हातखुट्टा बाँधिएजस्तै महसुस गर्ने यूनले सरकारले चाहे जस्तो कानुनहरु पारित गर्न सकिरहेका थिएनन् । उदारवादी विपक्षीहरुले पारित गरेका विधेयकहरुमा भिटो पावर लगाउने अवस्थामा सीमित हुन पुगेपछि यून लाई अन्तिममा मार्शल लसम्मको बाटो तय गर्ने अवस्थामा पुर्यायो ।
तर दक्षिण कोरियामा मार्शल कानुनका लागि असंवैधानिक कदम भने होइन । दक्षिण कोरियाको संविधानले राष्ट्रपतिले मार्शल कानुन घोषणा गर्ने कानुनको अनुच्छेद ७७ मा व्याख्या गरेको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘युद्ध, संघर्ष वा यस्तै राष्ट्रिय आपतकालको समयमा सार्वजनिक सुरक्षा र शान्ति कायम गर्न वा सैन्य आवश्यक्ताहरुसँग सामना गर्न’ सेना परिचालन गरिनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । तर कुनै बाह्य सुरक्षा चुनौती नहुँदै आन्तरिक कारणले सेना परिचालनको नीति राष्ट्रपतिले लिएपछि उक्त कानुनको विरोध भएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया