दक्षिण कोरियामा फेल भएको ‘मार्शल ल’ : शैन्य अभ्यासको प्रयासदेखि राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगसम्म

काठमाडौं । साढे ४ दशकपछि दक्षिण कोरियामा केही घण्टामात्रै टिकेको शैन्य कानुन यानेकी ‘मार्शल ल’ ले विश्वको ध्यान खिच्यो । मंगलबार राति दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक योलले शैन्य कानुनको घोषणा गरे ।

राष्ट्रपति यूनले टेलिभिजनबाट घोषणा गरेको कानुनले दक्षिण कोरियालीहरुलाई त स्तब्ध बनायो नै । विश्वको प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु जो प्रजातन्त्र स्थापनापछि दक्षिण कोरियाको विकासको बयान गरिरहेका थिए, उनीहरुलाई अचम्मित तुल्यायो । दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तीपछि पटकपटक दक्षिण कोरियामा ‘मार्शल ल’ घोषणा भयो । सन् १९८७ मा प्रजातन्त्र स्थापनापछि भने यो पहिलो घटना बन्यो जसले एकैपटक हजारौँ कोरियालीहरु त्यसको विरुद्धमा सडकमा निस्किनुपर्ने अवस्था बन्यो ।

अन्तिम पटक सन् १९८० मा त्यहाँ ‘मार्शल ल’ लगाइएको थियो । यसको एक वर्षअघि अर्थात् सन् १९८७ मा सैनिक शासक पार्क चुङ–हीको हत्या भएपछि, मार्शल कानुन लगाइएको थियो ।

राष्ट्रपति यूनले टेलिभिजनबाट घोषणा गर्दै देशलाई उत्तर कोरियाका कम्युनिष्ट शक्ति र राज्यविरोधी तत्वहरुबाट उत्पन्न खतराबाट मुलुकलाई जोगाउन उक्त कानुन लागु गर्न लागेको बताएका थिए ।

राष्ट्रपति यूनले घोषणा गरेको शैन्य कानुन अप्रत्यासित भने होइन । त्यहाँको राजनीतिक वृत्तमा काम गर्न अप्ठेरो मानिरहेका राष्ट्रपतिले ‘मार्शल ल’ को अभ्यास गर्दैछन् भन्ने महिनौँदेखि चर्चा चलिरहेको थियो । उनको दल पीपल पावर पार्टी (पीपीपी) नेताहरुले त्यसको खण्डन गर्दै थिए तर यूनको अप्रत्याशित निर्णयले त्यहाँको माहोल एकाएक बिग्रिन पुगेको थियो । जसलाई उनको दल पीपीपीले समेत समर्थन गर्न सकेन ।

मंगलबार जब राष्ट्रपतिले उक्त कानुन लागु भएको घोषणा गरेका थिए, तब सैनिकहरु हेल्मेट लगाएर तयारीका साथ सडकमा निस्किए । राष्ट्रपतिको आदेश अनुसार कतिपय सैनिकहरु भने हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय सभाको भवनमा नै ओर्लिएका थिए । देशको सबैभन्दा ठूलो दल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे–म्यङले राष्ट्रपतिको घोषणाको विषयमा मतदानका लागि सांसदहरुलाई संसद्मा भेला हुन आह्वान गरेका थिए ।

‘अब ट्याङ्क, बन्दुक र चक्कु बोकेका सशस्त्र सैनिकहरूले देशमा शासन गर्ने छन् । देशवासी साथीहरू हो, न्याश्नल असेम्ब्लीमा आउनुहोस्,’ उनले भनेका थिए ।

उनको आह्वानपछि हजारौँ मानिसहरू त्यहाँ भेला भए। सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति भएको संसद्मा उनीहरूले ‘मार्शल ल’ र निरंकुशताविरुद्ध नाराबाजी गरे ।

राष्ट्रपतिको कदम निरंकुश रहेको भन्दै सांसदहरु मतदानका लागि संसद् भवनतर्फ दौडिए । सैनिक घेरामा रहेको संसद् भवन प्रवेशका लागि सांसदहरुलाई हम्मेहम्मे जस्तै परेको थियो । कतिपय सांसदहरु गेट नै नाघेर संसद्भवनभित्र प्रवेश गरिरहेको भिडियो र दृष्यहरु सार्वजनिक भएको थियो ।

संसद् भवनभित्र त्यसको विरुद्ध चर्को नाराबाजी भयो, बाहिर पनि हजारौँ सर्वसाधारणले त्यसको विरोध जनाए ।
कुल ३०० सदस्यीय संसद्मा ‘मार्शल ल’ को विरुद्धमा बहुमत बन्यो । १९० सांसदहरुले त्यसको विपक्षमा मत जाहेर गरेपछि राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको केही घण्टामै उक्त कानुन निष्क्रिय भयो ।

तर स्थानीय समयानुसार राति ११ बजे सेनाले एउटा आदेश जारी गर्दै संसद्को गतिविधि र राजनीतिक समूहबाट हुने प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगायो । सेनाले सञ्चारमाध्यमलाई पनि सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने आदेश जारी गरिसकेको थियो । मध्यरातको १ बजे राष्ट्रपति यूनको कदम बहुमत सांसदहरुले खारेज गरेसँगै सैनिकहरु विस्तारै फिर्ता भए र माहोल शान्त बन्यो ।

के हो मार्शल ल ?

मार्शल ल मुलुकमा जारी संकटका बेला लागु गरिने शैन्य अधिकारीहरुको शासन हो । शिद्धान्ततः यो छोटो अवधिका लागि लागु गरिन्छ तर व्यवहारमा भने लम्बिन सक्छ । उक्त कानुन सक्रिय भएका बेला सर्वसाधारणको अधिकारहरु निलम्बित हुन सक्छन् । साथै मार्शल कानुनको विरोध गर्नेहरुलाई बिना पक्राउपुर्जी पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसका साथै सञ्चारमाध्यमदेखि सार्वजनिक संस्थाहरु सैनिकको कब्जामा हुन्छ । तर ‘मार्शल ल’ केही घण्टा लागु भए पनि दक्षिण कोरियामा भने अहिले सञ्चारमाध्यमले सामान्य अवस्थामा जस्तै काम गरिरहे ।

यून कसरी पुगे ‘मार्शल ल’सम्म

सन् २०२२ मा दक्षिण कोरियाको नेतृत्वमा आए यून । सोही वर्ष अप्रिलमा भएको संसदीय निर्वाचनमा उनको दल पीपूल पावर पार्टी (पीपीपी) ले १०८ सिट मात्रै जित्यो । विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले बहुमत अर्थात् १७५ सिट ल्याएसँगै उनी सुरुबाटै दवावमा परेका थिए ।

कट्टर परम्परावादी नेता मानिने यूनलाई विपक्षीले बहुमत ल्याएसँगै काम गर्न त्यति सहज भने थिएन । हातखुट्टा बाँधिएजस्तै महसुस गर्ने यूनले सरकारले चाहे जस्तो कानुनहरु पारित गर्न सकिरहेका थिएनन् । उदारवादी विपक्षीहरुले पारित गरेका विधेयकहरुमा भिटो पावर लगाउने अवस्थामा सीमित हुन पुगेपछि यूनले अन्तिममा मार्शल लसम्मको बाटो तय गर्ने अवस्थामा पुर्यायो ।

तर दक्षिण कोरियामा मार्शल कानुनका लागि असंवैधानिक कदम भने होइन । दक्षिण कोरियाको संविधानले राष्ट्रपतिले मार्सल कानुन घोषणा गर्ने कानुनको अनुच्छेद ७७ मा व्याख्या गरेको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘युद्ध, संघर्ष वा यस्तै राष्ट्रिय आपतकालको समयमा सार्वजनिक सुरक्षा र शान्ति कायम गर्न वा सैन्य आवश्यक्ताहरुसँग सामना गर्न’ सेना परिचालन गरिनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । तर कुनै बाह्य सुरक्षा चुनौती नहुँदै आन्तरिक कारणले सेना परिचालनको नीति राष्ट्रपतिले लिएपछि उक्त कानुनको विरोध भएको हो ।

राष्ट्रपति यूनमाथि महाअभियोग

राष्ट्रपति यूनले घोषणा गरेको सैनिक कानुनलाई विफल पारेको मुख्य विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टी (डीपीके) र अरू साना गरी ६ दलका सांसदहरूले उनीविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका छन् ।

विपक्षी दलका सांसद किम योङ मिनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रपति युनविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको जानकारी दिँदै आगामी शुक्रबारसम्म महाअभियोगको छिनोफानो हुने बताए ।

३०० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति यूनको पार्टी पीपीपीको १०८ सदस्य रहेकाले महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन राष्ट्रपतिकै दलका सांसदहरूले पनि प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ । सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि यूनले शासन चलाउ सक्दैन भन्दै आएको स्थितिमा पारित हुने सम्भावना पनि छ । त्यहाँ बहुमतका लागि २०१ सदस्य आवश्यक पर्नेछ ।

यसअघि पनि दक्षिण कोरियामा महाअभियोगको इतिहास छ । सन् २०१६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति पार्कविरुद्ध महाअभियोग लगाइएको थियो । आफ्ना साथीलाई पैसा असुलीमा सघाएको आरोपमा उनलाई महाअभियोग लगाइएको थियो ।

सन् २०१६ को कुरा गर्ने हो भने २३४ सांसदले महाभियोगको प्रस्तावमा राष्ट्रपति पार्कविरुद्ध मत दिएका थिए । त्यसअघि सन् २००४ मा पनि तात्कालिक राष्ट्रपति रोह मू–ह्युनलाई पनि महाभियोग लागेको थियो । उनलाई दुई महिना निलम्बन गरियो । संवैधानिक अदातलले पछि उनलाई फेरि पदमा फर्काएको थियो ।