‘बीआरआईसम्बन्धी सम्झौता ऋण होइन र ऋणसम्बन्धी कुरा पनि चलेको छैन । अनि ऋणको कुरा कहाँबाट आउँछ ? सधैँ ऋण ऋण ऋणको रट किन सारङ्गी किन बज्या छ ?,’ नेपालमा चलिरहेको बहसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट पार्दै भने ।
४ दिने उत्तरी छिमेकी देश चीनको भ्रमण सकेर बिहीबार दिउँसो विमानस्थल ओर्लिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सञ्चारकर्मीको पहिलो प्रश्न नै बीआरआईबारे थियो । बीआरआई अर्थात् ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ । बीआरआईअन्तर्गत नेपालले चीनबाट सहुलियतपूर्ण ऋण पनि होइन पूरै अनुदान खोजिरहेको छ ।
बीआरआईबारे आम चासो थियो । बुधबार भएको ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ को सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि पनि कतै नेपालले ऋणकै लागि सम्झौता त गरेन भन्ने प्रश्न उठिरहेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफपछि नेपालले बीआरआईअन्तर्गत ऋण नलिने पक्का जस्तै भयो ।
‘मैले पहिल्यैदेखि हामी कुनै ऋण लिन जाँदै छैनौँ भनेको थिएँ र ऋणबारे कुनै कुरा पनि चलेन, छलफल पनि भएन । हामीले यस पटक बीआरआईअन्तर्गतका विभिन्न कुराहरू गर्यौँ, हरेक परियोजनाअन्तर्गत पछि हामी छुट्टै छलफल, छुट्टै एग्रिमेन्ट गर्नेछौँ । हामीले सम्झौता गरेका कुराहरू ऋण होइन भनेर धेरै पटक भनेका थियौँ, अब पुनः ऋण होइन भनेर दोहोराउन नपरोस्,’ विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले भने ।
यस पटकको ओलीको उत्तरी मित्रराष्ट्रको भ्रमणबाट बीआरआईलगायत चीनबाट पाउने सहयोग त मुख्य छँदै थियो । त्यो भन्दा चासो र सबैको ध्यान खिचेको विषय सत्तासँग जोडेर समेत हेरियो । छिन्नभिन्न भएका नेपालका वामपन्थी दलहरूलाई एक ठाउँमा आउने मुख्य कडी चीन बन्ने धेरैको आशङ्का थियो, भोलिका दिनमा नयाँ घटनाक्रम विकसित भए छुट्टै कुरा, नत्र ओलीको भनाइअनुसार यही सरकारको स्थायित्व पाउनेछ । असार १७ पछि पहिले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने र सहमतिअनुसार सत्ताको रथ बुढानीलकण्ठमा ‘ग्राउन्डेड’ गर्ने ओलीको बचनबद्धता उनले पुनः एकपल्ट दोहोराएका छन् । ओलीकै बाह्य वचनलाई विश्वास गर्ने हो भने बाहिर लख काटिएको जस्तो चीन भ्रमण सत्ताको आयु भन्दा विशुद्ध दुई देशबिच सहकार्य र सम्बन्ध मजबुत बनाउने काममा मात्र सीमित भयो ।
‘१८ महिनासम्म म सरकार चलाउँछु, त्यसपछि शेरबहादुर देउवाजीले सरकार चलाउनुहुन्छ अनि चुनाव गराउनुहुन्छ । हाम्रो चुनावसम्मको एग्रिमेन्ट छ, चुनावपछि हामी सबैले बहुमत ल्याउने कोसिस गरौँला । विश्वासअनुसार बहुमत आयो भने ठिक छ, आएन भने अरू तरिकाहरू होलान्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः विश्वस्त पार्दै भने ।
प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाने भन्दै गर्दा बीआरआईको विषय मुख्य मानिएको थियो । त्यसमा पनि चीनले बनाएको पोखरा विमानस्थलको ऋण अनुदानमा ‘कन्भर्ट’ गर्ने भन्ने धेरैको आशा थियो । तर त्यस विषयमा कुनै पनि प्रगति हुन सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणबारे पछि सतही रूपमा सांसद र विपक्षी दलका केही नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल तताए पनि शीर्ष नेताहरूबाट कुनै असन्तुष्टिको प्रतिक्रिया आएको छैन । जस कारण पनि ओलीको चीन भ्रमण नेपालले अपेक्षा गरेअनुसार सफल भएको मान्न सकिने भूराजनीतिक विश्लेषक एवं परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. अरुणकुमार सुवेदीले लोकपथसँग बताए ।
‘सर्वसम्मत रूपमा मित्रराष्ट्र चीनसँग नेपाल सरकारले बीआरआईको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसमा अहिलेसम्म कसैले रिजर्भेसन राखेको छैन । नेपाल र चीनबिच संयुक्त विज्ञप्ति आएको छ, त्यसमा कसैले पनि विरुद्धमा आफ्नो धारणा राखेका छैनन्, यसको मतलब त्यो सकारात्मक रहेको भनेर बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
ऋण खोजेर ऋण तिर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा चीनबाट ऋण भन्दा पनि अनुदानमा जोड दिनुपर्ने धारणा आम रूपमा रहेको छ । त्यसमा सहमति जनाउँदै उनले भने, ‘बीआरआईका हरेक प्रोजेक्टमा वित्तीय र आर्थिक परिस्थिति कस्तो देखा पर्छ अध्ययन गर्दा, अनि त्यसलाई प्राप्त गर्दा फाइनान्सियल सर्तहरू के के हुन्छन् ? त्यसका आधारमा प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्नु पर्ला, मेरो व्यक्तिगत रूपमा धारणा के छ भने त्यसमा बाइल्याट्रियल लोन र ग्रान्टको कुरा आउँछ भने किनेको सोभेरियन्ट इन्ट्रेस्टसँग सम्झौता गर्नुपर्छ, अनि बाइलेट्रियल संस्थासित लोन वा ग्रान्ट माग्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय साखका आधारमा मात्रै माग्न र तजबिज गर्न सकिन्छ । त्यस कारण म चाहिँ बाइलेट्रियल भन्दा मल्टिल्याट्रियल ग्रान्टको पक्षमा हो ।’
हरेक देशको भ्रमणका बेला सरकारी तवरबाट विभिन्न योजना कार्यान्वयनका लागि सहमति र सम्झौता गर्ने भन्दा पनि नेपालमा बामे सरिरहेको निजी क्षेत्रलाई अघि सारेर परियोजना निर्माणमा अघि सार्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘ग्रान्ट भनेको भिक्षा नै हो, अनि लोन खानु हाम्रो शास्त्रले पनि राम्रो मान्दैन । पहिले चाहिँ नेपालका कमर्सियल्ली भायलेभल इन्फस्टक्चरल प्रोजेक्टहरू सबै उदारीकरणमार्फत निजी क्षेत्र र कर्पोरेट सेक्टरलाई दिने हो भने सरकारले कर्जा र ग्रान्टका नाममा कुनै देशसँग पनि देउसी नै खेल्नुपर्दैन,’ उनले भने ‘आज सरकारले विद्युत् उत्पादनमा कर्जा वा ग्रान्ट माग्दै हिँड्नुपर्छ र ? उदारीकरणको कारणले नै त्यो भएको हो नि । सडकलाई पनि त्यस्तै गर्दिए भयो नि, विद्युत् ट्रान्समिसन लाइनलाई पनि त्यस्तै बनाइदिए भयो नि । त्यसो हुँदा किन हामी विवादमा फस्दै जाने र भिक्षा माग्दै जाने हो त ?’
आर्थिक प्रगतिमा विश्वलाई चुनौती दिइरहेको चीन यस्तो देश हो जसले परिणाम ओरियन्टेड काम गर्न चाहन्छ । कुनै परियोजनालाई त्यसको सम्पन्नतापछि मात्रै परिणाम मान्ने चीन र नेपालबिच भएको सम्झौतालाई दुवै पक्षले गम्भीर रूपमा गृहकार्य गर्नुपर्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
मध्यमार्गी बाटोबाट बीआरआईका फ्रेमवर्कमा भएका सम्झौताबारे दुवै पक्षले गम्भीर रूपमा गृहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदूत टङ्क कार्कीले बताए ।
‘जे सहमति भएको छ त्यसको आधारमा नेपाल र चीन दुवै पक्षले गम्भीर गृहकार्य गर्नु र सहमतिमा आएर शीघ्र कार्यान्वयनमा जानु जरुरी छ, अब पनि गिजोल्ने वा थन्क्याउने गर्नु हुन्न,’ उनले भने ।
सन् २०१७ मा नेपाल र चीनबिच ‘बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना’ मा हस्ताक्षर भएको थियो । चीनले प्रस्ताव गरेको कार्ययोजनाअनुसार नेपाली पक्षले केही रिजर्भेसन खोजेपछि ओलीको अहिलेको भ्रमणमा ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ प्रस्तावलाई चीनले सदाशयताका साथ स्वीकार गर्नु सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन् ।
‘सन् २०१७ पछि चीनले प्रस्ताव गरेको ‘बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना’को सट्टामा यस पटक प्रधानमन्त्री ओलीको चीनको औपचारिक भ्रमणमा नेपालले राखेको ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ प्रस्तावलाई चीनले सदाशयताका साथ स्वीकारेको छ, नेपालले राखेको संशोधन प्रस्ताव आफ्नो ‘सुरक्षा संवेदनशीलता, भौगोलिक अवस्थितिको’ दबाबका कारण भनेर बताइएको छ,’ उनले भने, ‘परियोजनामा हुने लगानीको मोडालिटीमा नेपालले राखेको सबै परियोजनामा अनुदान भन्ने मागलाई भने चीनले अस्वीकार गरेपछि ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’मा जान अन्ततः नेपाल र चीन दुवै पक्ष सहमतिमा आएका छन् जो आफैमा सुखद छ । यो मध्यम मार्ग हो, यसले केहीमा अनुदान र केहीमा ऋणको आधारमा प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयन हुने ढोका खुलेको छ ।’
दुई महाशक्ति राष्ट्र भारत र चीनको बिचमा आर्थिक विकासका लागि अघि बढिरहेको नेपालका लागि भूराजनीतिक जटिलता आफैँमा छ । नेपालको राजनीतिमा दुवै मित्र राष्ट्रहरूको समेत ‘इन्ट्रेस्ट’ रहने चर्चाकाबीच प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा दक्षिणको छिमेकीले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने समेत आशङ्का छ । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि यसअघिका प्रधानमन्त्रीले जस्तो भारत भ्रमणलाई प्राथमिकता नदिएको आरोप छ । यसैमाथि पनि चीनले अघि सारेको महत्वाकांक्षी परियोजनामा जान नेपाल एक कदम अघि बढिसकेको अवस्थामा आगामी बाटो कसरी तय हुन्छ भन्ने आशङ्का छ । तर चीनले अघि सारेअनुसार योजनामा मौन रिजर्भेसन राखेर ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ को सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु सकारात्मक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
चीनले अघि सारेको महत्वाकांक्षी योजना ‘बीआरआई’ मा १५० भन्दा बढी देशहरू बीआरआईमा सामेल भएर काम गरिरहेका छन् । तर नेपालले केही देशहरूको उदाहरण दिएर ऋणमा जानुहुन्न भन्ने तर्क जबरजस्त छन् तर केही उदाहरणलाई लिएर बीआरआई र नेपाल अघि बढ्न लागेको मार्गप्रति शङ्का गर्नु उचित नहुने चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदूत डा. महेश मास्केको तर्क छ । बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना ऋणमै अघि बढ्ने हो भने पनि आफूलाई फाइदा हुने परियोजनाका लागि अघि बढ्ने र त्यसबाट प्रतिफल आर्जन गर्ने गरी नेपालले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘पार्टनरसिप इन इन्भेस्टमेन्ट’ (लगानीमा साझेदारी) लाई मुख्य सिद्धान्त मानिएको ‘बीआरआई’ का सन्दर्भमा ‘एड फाइनान्सिङ’ मा जान नेपाली पक्षले राखेको प्रस्तावमा दुवै देशबिच मध्यमार्गी बाटोबाट साझेदारी हुनु सकारात्मक रहेको उनको बुझाइ छ । साथै लगानीमा साझेदारी गर्ने बाटोबाट हटेर अन्य विकासशील राष्ट्रहरूलाई जस्तै सहुलियतपूर्ण ऋणको बाटोबाट चीन अघि बढ्न राजी हुनु सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘एड फाइनान्सिङ भनेको त्यसमा ग्रान्ट (अनुदान) पनि हुन्छ, त्यसमा लोन पनि हुन्छ । त्यसका साथसाथै देशले कन्ट्रिब्यूसन गर्नुपर्ने हिस्सेदारी पनि हुन्छ । एड शब्द थपिएपछि त्यसको फाइदा सहुलियत दरमा ब्याज हुन्छ,’ उनले भने, ‘एड फाइनान्सिङका लागि चीन राजी हुनु भनेको उसले व्यवसायिक लोनका लागि उसले दबाब दिँदैन र सहुलियतपूर्ण ऋणमा सम्झौता भयो ।’
लामो रस्साकस्सीपछि बीआरआईमा नेपाल प्रवेश गर्ने ढोका मध्यमार्गी बाटोबाट खोलिएको छ । तर कार्यान्वयनको पाटो र नेपालले त्यसबाट कसरी फाइदा लिन सक्ला भनेर विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले नजर लगाइरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया