संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया : स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समक्ष व्यक्ति सफारिस गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन सिफारिस समितिले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिलाई पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्नेमा सरोकारवालापक्षले जोड दिएका छन् ।

संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्च र एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालको संयुक्त आयोजनामा आज आयोजना गरेको ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विश्वसनीयता’ विषयक अन्तरक्रियामा पदाधिकारी निश्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका हुन् ।

उक्त कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सूर्य ढुङ्गेलले दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया निश्पक्ष ढंगले गर्नुपर्ने बताए । ‘स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष पदाधिकारी सिफारिस गर्न जरुरी छ, यसअघि पदाधिकारी सिफारिसमा चुकेको हो,’ उनले भने, ‘नेतृत्वको मुख ताक्न लागियो भने यो प्रकृया र छनोटलाई निष्पक्ष बनाउन सक्दैनौँ ।’

त्यस्तै उनले पीडितलाई न्यायको पर्खाई लामो भएको र सिफारिस समितिले राजनीतिक हस्तक्षेपबिना काम गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा सुझाव दिए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने यो अवसर रहेको बताउँदै त्यसमा सिफारिस समितिको मुख्य भूमिका रहने बताए ।

‘विश्वसनीय ढङ्गबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ, यो अन्तिम अवसर हो,’ उनले भने, ‘सिफारिस समितिको हातमा ठूलो अवसर छ, यो पटक चुक्नु हुदैन, बिस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
उनले नियुक्ति गर्ने पदाधिकारी उपयुक्त भएनन भने सबै नेपालीलाई लज्जावोध हुने धारणा व्यक्त गरे ।

त्यस्तै पूर्व कानुनमन्त्री तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले सिफारिस प्रक्रिया विश्सनीय बनाउनका लागि रोजगारीका लागि नभएर स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिलाई पदाधिकारी बनाउनुपर्ने बताए । ‘यो रोजगारीको संस्था होइन, नैतिकता, क्षमता, ज्ञानको आधारमा बसेर काम गरिदिनोस् भनेर ल्याउने ठाउँ हो,’ उनले भने, ‘ अहिलेसम्मको प्रक्रियालाई हेर्दा राम्रा पदाधिकारी सिफारिस हुनेमा विश्वास मलाई छ ।’

त्यस्तै मानव अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माले कुनै दलका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न आयोगमा नपठाउन र सक्षम व्यक्ति सिफारिस गर्नका लागि खबरदारी आवश्यक भएको बताइन् ।

‘दलका मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्न गर्ने ठाउँ होइन, स्वतन्त्र, सक्षम र निश्पक्षरुपमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ, हजारौंपटक छलफल र बहस भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘न्याय, सत्य र परिपूरण चाहिएको छ भनेर पीडितले भनिरहनु भएको छ, पीडितको चाहनालाई ध्यान दिन जरुरी छ ।’ उनँले सिफारिस समितिले जवाफदेही भएर पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्ने र शान्तिप्रक्रियालाई निश्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल ल क्याम्पस उपप्राध्यापक रुक्मणी महर्जनले संकमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पु¥याउन उपयुक्त पदाधिकारी सिफारिस गर्नु नै प्रमुख भएको बताइन् । उनले पदाधिधकारी नियुक्ति पारदर्शी,नैतिकता तथा इमानदारितामा बढी ध्यान दिनुपर्ने र उपयुक्त पदाधिकारी नियुक्त हुनेमा आशावादी भएको बताइन् ।

गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घन पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष राम भण्डारीले पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया विश्सनीय बनाउन आवश्यक रहेको र पीडितलाई न्याय दिने खालको पदाधिकारी आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अहिले पनि ९० प्रतिशत पीडितहरु कुन अवस्थामा छन भन्ने बारेमा खोजी नै नभएको गुनासो गरे ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँले ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयाको विश्वसनीयता’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पीडितको पीडा समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने बिस्फोट हुने खतरा भएको बताए ।

न्यायलयले पनि पीडितको आवाजमा साथ दिएको छ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि त्यतिकै चासोको विषय बनेको छ,’ उनले भने, ‘यो सत्ता राजनीतिको कार्ड पनि बन्यो,पीडितको भोगाई नमीठो र तीतो भयो,यो पीडितलाई न्याय दिने कुरा मात्रै होइन, यो देशको दशा र दिशा बदल्ने अवसर पनि हो, यो भन्दा ठूलो मानव अधिकारको विषय नेपालका लागि अरु केही छैन ।’

उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका पीडितको मात्रै विषय नभएर आम जनताको मुद्दा भएको र संक्रमणकालीन न्यायलाई छाडेर मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।

द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालका महासचिव सुशिला चौधरीले पीडितको नजरमा जागिर खाने दुई थान आयोग मात्रै देखिदै आएको विगतको नजिर अब नहो¥याउनका लागि सर्वस्वीकार्य पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने भनाई राखिन् ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशन नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्सनीय बनाएर न्यायको लामो पर्खाइमा रहेका पीडितहरुलाई न्याय हुने गरी सिफारिस समितिबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न मिलोस भन्ने उद्देश्य कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताए ।

द्वन्द्व पीडित महिला सञ्जालका अध्यक्ष सिर्जना श्रेष्ठले लैङ्गिक सम्बेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने र त्यसले द्धन्द्धमा महिलामाथि भएको ज्यादतीलाई पनि समेटनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अझै निश्कर्षमा पुग्न बाँकी छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सफारिस हुने चरणमा छ । सिफारिस समितिमा पदाधिकारीका लागि १५६ व्यक्तिको आवेदन परेको छ । सिफारिस समितिले स्वतन्त्र, सक्षम र निश्पक्ष व्यक्तिलाई सिफारिस गरेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा मानव अधिकारकर्मी, पीडित तथा पत्रकारहरुको सुझाव थियो ।