गण्डकी । अधिकार र स्रोतसाधनको प्रत्यायोजनमा संघ र प्रदेश सरकार अनुदार देखिएको गुनासो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका छन् ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा शुक्रबार पोखरामा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनीहरूले संविधानको व्यवस्था र संघीयताको मर्मअनुरूप तीनै तहका सरकारहरूबीचको सहकार्य र सहअस्तित्वमा जोड दिएका हुन् ।
गाउँपालिका महासंघ, गण्डकीका अध्यक्ष एवं कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले स्थानीय तहलाई दिइने ससर्त अनुदान घटाउन र समानीकरण अनुदान बढाउन आग्रह गरे।
उनले वित्त आयोगले निदृष्ट गरेबमोजिम संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरणतर्फको अनुदान वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘व्यक्तिको जग्गा लिन पनि संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने र जग्गाको मापदण्डसम्बन्धी प्रावधान पनि सहज नभएका कारण जग्गा लिने प्रक्रिया नै झन्झटिलो बनेको छ,’ उनले भने।
अध्यक्ष ओझाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्व स्थानीय तहले मात्र बहन गर्न नसक्ने भन्दै कानुनले निदृष्ट गरेबमोजिम तीन तहका सरकारले उक्त कोषमा साझेदारी गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना अन्त्य गर्ने जनाए पनि चालु आवमा त्यस्ता योजनाले निरन्तरता पाएको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया