एआईजीको पदावधि तीन वर्ष राखिएकोमा सशस्त्रमा चर्काे असन्तुष्टि, एआईजी दाहालमाथि चलखेल गरेको आरोप

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी)को पदावधि घटाउने विषय विवादमा परेको छ । व्यक्ति विशेषको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर सशस्त्रमा एआईजीको पदावधि तीन वर्ष राखिएको भन्दै संगठनभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

सशस्त्रले भने एआईजीको पदावधि चार वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयकको मस्यौदामा महानिरीक्षक (आईजीपी) र एआईजीको पदावधि समान तीन वर्ष राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको शुक्रबारको बैठकले यसलाई स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ । अब प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा यस विषयमा दफावर छलफल हुनेछ ।

सशस्त्रमा अहिले नारायणदत्त पौडेल, चन्द्रप्रकाश गौतम र वंशीराज दाहाल एआईंजी छन् । हालको नियमावलीअनुसार गौतम ३० बर्से सेवा अवधि पूरा गरी आगामी २ बैशाखमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । यदि नयाँ वर्षदेखि कार्र्यान्वयनमा जाने गरी ऐन आएको खण्डमा उनी पनि आईजीपीको दाबेदार बन्नेछन् । आईजीपी नबनेको अवस्थामा भने उनी एआईजीको प्रस्तावित तीन वर्षे पदावधिका कारण आगामी जेठमा अवकाशमा जाने छन् । नयाँ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जाने गरी ऐन आएको खण्डमा पहिलो वरीयताका एआईजी पौडेल आईजीपीको पहिलो हकदार हुन् ।

वैशाख तेस्रो साता वर्तमान सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल तीन वर्षे पदावधिका कारण अवकाशमा गएको अवस्थामा पौडेलको हातमा सशस्त्रको नेतृत्व जाने सम्भावना प्रबल छ । किनभने सशस्त्र प्रहरीमा प्रमुख नियुक्त गर्दा स्थापनादेखि हालसम्म पनि वरीयता मिचेको रेकर्ड छैन । उनी २०७९ सालको जेठ पहिलो साता एआईजीमा बढुवा भएका थिए । यदि नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ऐन कार्यान्वयनमा गएको अवस्थामा भने महानिरीक्षक अर्याल र अतिरिक्त महानिरीक्षक पौडेल तीन वर्षे पदावधिका कारण सँगै अवकाशमा जानेछन् ।

त्यो बेला एआईजी दाहाल स्वतः आईजी बन्ने छन् । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आईजी र एआईजीको पदावधि समान राख्न एआईजी दाहालले चलखेल गरेको आरोप सशस्त्र प्रहरी वृत्तमा चलेको छ । तर नेपाल प्रहरीमा भने आगामी चैत पहिलो साता नै हालका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तराज कुँवरको ३० बर्से पदावधि सकिने भएकाले नयाँ नेतृत्वका लागि खासै असर पर्दैन । तर, उनी अवकाशमा जानुअगावै नयाँ ऐन आएको खण्डमा भने उनको कार्यकाल लम्बिने छ । यसको मारमा हालका एआईजीहरु दीपक थापालगायत पर्नेछन् ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले दुवै प्रहरी संगठनको आईजीपीको बढुवामा सिफारिस समिति नराख्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको प्रहरी विधेयकको मस्यौदामा आईजीपी बढुवामा पनि सिफारिस समितिको प्रावधान राखिएकोमा त्यसलाई हटाइएको हो । बैठकले यस्तो प्रावधान उपयुक्त नहुने सुझावका आधारमा समिति नराख्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले लोकसेवा आयोगको नेतृत्वमा यस्तो बढुवा समितिको प्रस्ताव गरेका थिए । पछि गृह मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएपछि विवाद भएको थियो । यस्तो समितिले बढुवा प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउने भन्दै हटाउने निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ ।

हालको प्रावधानअनुसार सरकारले एआईजी तथा एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट सीधै महानिरीक्षक छान्न सक्ने प्रावधान छ । ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता तथा उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा नियुक्त हुने प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ । अब पनि यही शैलीमा नियुक्त गर्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ । तर, रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति गर्ने निर्णय विधेयक समितिको बैठकले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगले विधेयकमा सहमति दिइसकेका छन् । विधेयकमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । तर, कहिलेदेखि र कसरी हटाउने भन्नेमा उच्च प्रहरी अधिकारीले आफूअनुकूल कार्यान्वयन गराउने प्रयास गरिरहेका छन्  । जसकारण यो विषय संसद्बाट मात्र टुंगिने सम्भावना छ ।