काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरीमा भएको ‘नेपाल वैकल्पिक विवाद समाधान सप्ताह २०२४’ १३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय एडीआर केन्द्रको आयोजनामा बिहीबारदेखि सुरु भएको सम्मेलन आइतबार समापन भएको हो ।
घोषणा पत्रमा सिंगापुर कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न, हिमाल संरक्षण र हरित मध्यस्थता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्न, न्यायमा पहुँच सुधार गर्न अनलाइन विवाद समाधान प्रणाली र प्रविधिको विकास गर्न, पर्वतीय क्षेत्रहरूको संरक्षणका लागि पहाडी राष्ट्रहरूको समूह गठन गर्न विशेष रूपमा आव्हान गरिएको छ ।
सप्ताहमा विवाद समाधानमा संलग्न विभिन्न देशका संस्था, विषय विज्ञ तथा व्यवसायीहरूको सहभागितामा मध्यस्थता र मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएको थियो ।
विवाद समाधानको आधुनिकीकरण: न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि एडिआरको भूमिका’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलनमा १७ देशका प्रतिनिधि सहभागी थिए । सम्मेलनको अन्तिम दिन जलवायु परिवर्तनको अवसरबारे विशेष सेसन चलेको थियो ।
सम्मेलनमा नेपालसहित जापान, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, हङकङ, मलेसिया, इन्डोनेसिया, सिंगापुर, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्का, यूके, न्यूजिल्यान्ड, चीन र यूएसए गरी विश्वका १७ देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
एडीआरका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौलाका अनुसार कार्यक्रम अवधिभर करार सम्बन्धी विवाद, विकास निर्माण सम्बन्धी, लगानी सम्बन्धी विवाद, संयुक्त राष्ट्र संघका मोडल कानुन सम्बन्धी व्यवस्था र मध्यस्थता एवम् मेलमिलाप सम्बन्धमा न्यायपालिकाको भूमिका लगायतका विषयमा छलफल भए ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०१९ सम्म वार्षिक दुई हजार ७७८ मिलियनको आर्थिक क्षति भएको बताइएको थियो । हिमालयको पर्यावरणीय र भौगोलिक विशेषताहरूलाई जोड दिँदै यस क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने गंगा, ब्रह्मपुत्रजस्ता प्रमुख नदीहरूको महत्त्वबारे पनि चर्चा गरिएको थियो ।
समापन समारोहका क्रममा नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रविधिले जीवनयापनमा परिवर्तन ल्याएको बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘प्रविधिले जीवनयापनमा परिवर्तन ल्याएको छ । सबैको हातमा मोबाइल फोन छ । मैले पहिलो पटक कम्प्युटर १९९०मा इटाली देखेकी थिए । अहिले इमेलको एक्सेस हाम्रो मोबाइलमा छ । अहिले प्रविधिले हामीलाई सकारात्मक कुराहरू दिएको छ । र, हामीले यसबाट फाइदा पनि लिइरहेका छौँ ।’
घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका मुख्य विषयहरू
१. नेपाल सरकारलाई सिंगापुर कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न शीघ्रताका साथ कदम चाल्न आह्वान गर्दछौँ ।
२. अन्य देशहरूलाई पनि सिंगापुर कन्भेन्सनलाई प्राथमिकताका साथ हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दछौँ ।
३. हिमालय क्षेत्रको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हिमालय संरक्षण र हरित मध्यस्थता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्न आह्वान गर्दछौँ ।
४. हिमालय, भुटान, र अन्य पहाडी तथा भू–आबद्ध राष्ट्रका सरकार र एडीआर समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्दछौँ ।
५. नेपाल सरकारलाई हिमालय र अन्य पर्वतीय क्षेत्रहरूको संरक्षणका लागि पहाडी राष्ट्रहरूको समूह गठन गर्न नेतृत्व लिन आग्रह गर्दछौँ ।
६. न्यायमा पहुँच सुधार गर्न अनलाइन विवाद समाधान प्रणाली र प्रविधिको विकास गर्न सबै राष्ट्रलाई आह्वान गर्दछौँ ।
७. अपाङ्गता र विविधता समावेशी एडीआर प्रणाली निर्माण गर्न आग्रह गर्दछौँ ।
८. बैंकिङ, बिमा, ऋण पुनर्संरचना, र वित्तीय उपकरणसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि नमुना मध्यस्थता, आर्बिट्रेसन, र अन्य एडीआर प्रक्रियाहरूको सिफारिस गर्न आग्रह गर्दछौँ ।
९. एडीआर सम्बन्धी ऐनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गरी सीमापार विवाद समाधानलाई सहज बनाउन आग्रह गर्दछौँ ।
१०. नेपाललाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका लागि केन्द्रका रूपमा विकास गर्न रणनीतिक पहल गर्न प्रोत्साहन गर्दछौँ ।
११. ‘सार्वजनिक नीति’ को दायरालाई स्पष्ट पार्दै न्यायोचित र पूर्वानुमानयोग्य सीमापार विवाद समाधानलाई प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गर्दछौँ ।
१२. विदेशी आर्बिट्रेसन अवार्डहरूको मान्यता र कार्यान्वयनका लागि पारस्परिक सम्मान र आदानप्रदानको सिद्धान्तलाई सबै राष्ट्रले पालन गर्नुपर्छ ।
१३. एडीआर क्षमता विकास, ज्ञान आदानप्रदान, र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको विकासमा सहयोग गर्न सबैलाई आह्वान गर्दछौँ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया