काठमाडौं । सहकारी रकम अपचलन मुद्दामा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथिको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीन मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको कास्की प्रहरीले सम्भवतः भोलि मंगलबार रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने छ । पछिल्लो पटक थप भएको पाँच दिनको म्याद पनि आज सोमबार सकिँदै छ ।
कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) श्यामबाबु ओलियाका अनुसार, रविसहितको बारेमा अनुसन्धानको पाटो पूरा भएको छ । चाँडै नै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको छ ।
सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेर जथाभाबी खर्च गरेको देखिएको र यसको रकम तिर्ने कार्यमा लामिछाने सरिक भएको भन्दै उनी ठगीमा संलग्न रहेको पुष्टि हुने निष्कर्षसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउन लागेको छ । ‘पोखराको हकमा हामी चाँडै नै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसक्छौँ भने अन्यत्र पनि क्रमशः मुद्दा जानेछ,’ एक अनुसन्धान अधिकृतले भने ।
सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेर जथाभाबी खर्च गरेको देखिएको र यसको रकम तिर्ने कार्यमा लामिछाने सरिक भएको भन्दै उनी ठगीमा संलग्न रहेको पुष्टि हुने निष्कर्षसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउन लागेको छ । ‘पोखराको हकमा हामी चाँडै नै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसक्छौँ भने अन्यत्र पनि क्रमशः मुद्दा जानेछ,’ एक अनुसन्धान अधिकृतले भने ।
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले विभिन्न सहकारीलाई ऋण तिर्न काटेको चेक पनि बरामद गरेको छ । यसलाई लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न बलियो प्रमाणका रूपमा प्रहरीले पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रहरीका अनुसार, गोर्खा मिडिया र सुप्रिम सहकारीमाथि अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले काटेको चेक फेला परेपछि उनलाई चेकको प्रतिलिपि देखाएरै सोधपुछ गरिएको थियो ।
लामिछानेले चाहिँ आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक हुँदा कतिपय अवस्थामा अत्यावश्यक कामका लागि रित्तो चेक काटेर घर्रामा छाड्ने गरेको जिकिर गरेका थिए । उनले भनेका छन्, ‘ड्रयरमा राखेका बेला अरू कसैले त्यो चेकमा नाम लेखेर पठाएको हुन सक्छ ।’
अन्य जिल्लाका प्रहरी अधिकारीहरू चाहिँ कास्की प्रहरीले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएपछि मात्र आफूहरू उक्त प्रक्रियामा जाने मनस्थितिमा रहेको बुझिएको छ ।
गत २ कात्तिकमा पक्राउ परेका लामिछानेसहितविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आजको चार दिनभित्र अभियोग लैजानुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको हुनाले ९० दिनभित्र मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ गरेको दिन ६ असोजलाई पहिलो दिन मानेर लामिछानेको म्याद मिलान भएको थियो । पटक पटक म्याद थप गर्दै अनुसन्धान गरिरहँदा ९ दिन मात्र बाँकी रहेकोमा गत बिहीबार जिल्ला न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले उनलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न आदेश दिएको थियो । अब लामिछानेलाई आठौँ पटक म्याद थप गर्न भोलि मंगलबार अदालत लैजानु पर्छ । त्यसपछि मात्र ४ दिन बाँकी रहनेछ । उक्त अवधिसम्म अदालतमा मुद्दा टेकाउनै पर्छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी दानबहादुर कार्की भन्छन्, ‘अनुसन्धानका निश्चित समय सीमा हुन्छ, त्यो सीमा सकिन लागेका बेला अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेर छिटो बुझाउने प्रहरीलाई दबाब हुन्छ, यस्तोमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बनाउने तयारी हुन्छ भने थप व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न बाँकी रहँदा फौजदारी संहिता अनुसार पछि खुलेका अवस्थामा फेरि अनुसन्धान गर्ने गरी फाइल अघि बढाइन्छ ।’
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा अभियोग लैजाने बताउँछिन् । उनका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययन गर्न कम्तीमा तीन चार दिन लाग्नेछ । उनी भन्छिन्, ‘पहिले प्रतिवेदन आउनुपर्यो । हामीहरूले अध्ययन गर्नुपर्यो । ५ जना हिरासतमा रहेकाले सबैको अध्ययनमा कम्तीमा तीन चार दिन समय लाग्छ । त्यसपछि कुन कुन मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’

उनका अनुसार अभियोग पत्र दायरपछि पनि अदालतमा थुनछेक बहसमा तीन चार दिन लाग्ने सम्भावना छ । प्रतिवादीका तर्फबाट कति जना वकिलले थुनछेक बहसमा भाग लिन्छन् र अदालतले कति समय छुट्याउँछ, त्यसमा भर पर्छ ।
थुनछेक बहसपछि अदालतले लामिछानेसमेतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौटीमा वा शुद्ध तारेखमा रिहामध्ये एक आदेश दिन दिनेछ । उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश आए लामिछाने कास्की कारागार चलाउन हुने छन् ।
लामिछानेमाथि पोखराको सूर्यदर्शनसहित काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, रुपन्देहीको सुप्रिम र पर्साको सानोपाइला सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा करोडौँ रकम लगेर अपचलन गरेको अभियोग छ । कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेकै बखत लामिछानेलाई सम्बन्धित जिल्लाहरूमा समेत लगेर बयान लिइसकिएको छ ।
लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, गिजेन्द्रबाबु (जीबी) राईका साझेदार नेचर हब्र्सका सञ्चालक तनहुँका रामबहादुर खनाल, जीबीसँग मिलेर रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेकी गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका–४ की लीला पछाईं र पोखराका कृष्ण गुरुङ प्रहरी हिरासतमा छन् । पक्राउ परेकाभन्दा बाहेक ३५ जना जतिलाई फरार प्रतिवादी कायम गर्न राय दिने स्रोतले जनाएको छ । सूर्यदर्शन सहकारीकै रकम ठगी अभियोगमा अन्य ५ जना कास्की कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीबाट ५ करोड ५८ लाख ९ हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिन्छ । साथै, जीबी राई नेतृत्वको देशभरका सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष रूपमा गोर्खा मिडियामा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा रविसहित जीबी राई, गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, सूर्यदर्शन सहकारीका कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेकोमा जीबी अझै फरार प्रतिवादी हुन् । कुमारसहित सहकारी उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, शिवबहादुर गुरुङ, भविश्वर अर्याल यतिखेर कास्की प्रहरी हिरासतमा छन् ।
संसदीय छानबिन समितिले के भनेको छ ?
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेको समयमा टेलिभिजनको काममा सहकारीबाट लगिएको रकम परिचालन भएको देखिएको जनाएको थियो । सो प्रतिवेदनको परिच्छेद–१८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ ।
विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सातमध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ ।’
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ ।’
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
के मुद्दा नचल्न पनि सक्छ ?
सहकारीहरूको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगेर अपचलन गर्ने कार्यमा लामिछानेसहित अन्यले सङ्गठित रूपमा कार्य गरेको दाबीसहित प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको बताइएको छ ।
प्रहरीले सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरे पनि पछि उक्त अभियोगमा मुद्दा नचलेका दृष्टान्तहरू छन् ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा अपचलनको मुद्दामा पनि प्रहरीले सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरे पनि पछि सङ्गठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा बढाइएको थिएन । सो प्रकरणमा २८९ जनामाथि सरकारी छाप र दस्तखत किर्तेमा मुद्दा चलाउनका माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरिएको थियो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले २०० भन्दा बढी मानिसमाथि किर्ते र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले किर्तेमा मात्र मुद्दा अघि बढाउने निर्णय गर्यो । लामिछानेका हकमा पनि त्यस्तो हुन सक्छ ।
सजाय हुँदा कस्तो हुन सक्छ ?
सहकारी ऐनमा ठगीका घटनामा एक वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिबानादेखि बढीमा १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था राखिएको छ । उक्त ऐनमा कसुर हेरी विभिन्न अवस्थाका आधारमा सजाय घटी वा बढी राखिएको देखिन्छ ।
लामिछानेका हकमा यदि उनीविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराधको पनि मुद्दा अघि बढाइएमा र उनी दोषी प्रमाणित भएमा सजाय पनि बढी हुने देखिन्छ ।
सङ्गठित अपराध भनेको अन्य कुनै अपराधलाई सामूहिक र योजनाबद्ध रूपमा गरेको प्रमाणित भएको अवस्था हो भन्ने गरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा जुन कसुर गरेको हो त्यसको ५० प्रतिशतदेखि डेढ गुणासम्म सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि अघि बढाइएमा र दोषी प्रमाणित भएमा सजाय थप बढी हुने देखिन्छ ।
लामिछाने पक्राउ परेपछिका घटनाक्रम
कात्तिक २ : काठमाडौंका वनस्थलीस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ, पोखरा चलान
कात्तिक ४ : कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुने गरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति
कात्तिक ८ : कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप
कात्तिक २० : कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप
कात्तिक २५ : कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप
कात्तिक २५ : अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान
मंसिर ९ : कास्कीमै पाँचौँ पटक १५ दिन म्याद थप
मंसिर १३ : अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाडौं लगेर बयान
मंसिर १८ : अनुसन्धानका लागि काठमाण्डूबाट चितवन लगेर बयान
मंसिर २३ : कास्कीमै छैटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप
मंसिर २४ : अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो
मंसिर २५ : पर्सामा बयान
मंसिर २६ : पर्साबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा लगियो
मंसिर २७ : कास्कीमै सातौँ पटक पाँच दिनका लागि म्याद थप
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया