काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि ‘सहकारी ठगी, संगठित अपराध एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित’ मामिलामा सोमबार कास्की प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की समक्ष अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
लामिछाने पक्राउ परेको ६० औं दिन प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो । लामिछानेलाई गत कात्तिक २ गते प्रहरीले काठमाडौंको वनस्थलीबाट पक्राउ गरिएको थियो । त्यस दिनको साँझ पक्राउ परेका उनलाई लामिछानेकै आग्रहमा गाडीबाट पोखरा लगिएको थियो ।
कास्की प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी वसन्तकुमार शर्माका अनुसार, सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण तीनवटै कसुरमा सजाय हुनुपर्ने मागसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाइएको हो ।
रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन ६ सय पेज लामो छ । प्रहरीले लामिछानेसहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ । अहिले पक्राउ परेका ५ जना, यसअघि पक्राउ परेका ९ जना र अन्यलाई फरार प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ ।
‘हामीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनका साथै विभिन्न निकायहरूबाट प्राप्त अनुसन्धानलाई सघाउने दस्तावेजहरू पनि सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएका छौँ,’ कास्की प्रहरी प्रवक्ता शर्माले भने, ‘हामीले कसुरअनुसारको सजाय हुनुपर्छ भनेका छौँ, सहकारी ठगी, संगठित अपराध, अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सजाय हुनुपर्ने मागदाबीसहित अभियोग दर्ता गरेका छौँ ।’
कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले राखेको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा संलग्न पुष्टि हुने निष्कर्षसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको अधिकृतहरूले बताएका छन् ।
‘सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेर जथाभावी खर्च गरेको देखिएको र यसको रकम तिर्ने कार्यमा लामिछाने सरिक भएको स्पष्ट देखिन्छ,’ एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘यस्तोमा उनी ठगीमा संलग्न रहेको पुष्टि हुने पर्याप्त आधारहरू भेटिएका छन् ।’
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी प्रमुख एवं न्यायाधिवक्ता ममता काफ्लेले प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको बताइन् । ‘उहाँहरूले प्रतिवेदन लिएर आउनुभएको छ, धेरै फाइलहरू छन्, हामीलाई त्यसको अध्ययन गर्न केही समय लाग्छ,’ उनले भनिन् ।
काफ्लेले आफूहरूले मंगलबारबाट उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने र मुद्दाबारे निर्णय लिन चार दिनको समय रहेको बताइन् ।
हामीसँग जम्मा ९० दिनको समय भएकोमा अब सबै कागजपत्रहरू रुजु गरेर निर्णय गर्न हामीसँग चार दिनको समय छ,’ उनले भनिन् ।
जारी अनुसन्धानअन्तर्गत लामिछाने र अन्य आरोपितमाथिको अनुसन्धान सम्पन्न गरेर ९० दिनभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । उक्त ९० दिन शनिवार पुग्ने जनाइएको छ ।
गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ गरेको दिन ६ असोजलाई पहिलो दिन मानेर लामिछानेको म्याद मिलान भएको थियो । पटक पटक म्याद थप गर्दै अनुसन्धान गरिरहँदा ९ दिन मात्र बाँकी रहेकोमा गत बिहीबार जिल्ला न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले उनलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न आदेश दिएको थियो । अब लामिछानेलाई आठौँ पटक म्याद थप गर्न भोलि मंगलबार अदालत लैजानु पर्छ । त्यसपछि मात्र ४ दिन बाँकी रहनेछ । उक्त अवधिसम्म अदालतमा मुद्दा टेकाउनै पर्छ ।
काफ्लेका अनुसार अभियोग पत्र दायरपछि पनि अदालतमा थुनछेक बहसमा तीन चार दिन लाग्ने सम्भावना छ । प्रतिवादीका तर्फबाट कति जना वकिलले थुनछेक बहसमा भाग लिन्छन् र अदालतले कति समय छुट्याउँछ, त्यसमा भर पर्छ ।
थुनछेक बहसपछि अदालतले लामिछानेसमेतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौटीमा वा शुद्ध तारेखमा रिहामध्ये एक आदेश दिन दिनेछ । उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश आए लामिछाने कास्की कारागार चलाउन हुने छन् ।
लामिछानेमाथि पोखराको सूर्यदर्शनसहित काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, रुपन्देहीको सुप्रिम र पर्साको सानोपाइला सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा करोडौँ रकम लगेर अपचलन गरेको अभियोग छ । कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेकै बखत लामिछानेलाई सम्बन्धित जिल्लाहरूमा समेत लगेर बयान लिइसकिएको छ ।
लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, गिजेन्द्रबाबु (जीबी) राईका साझेदार नेचर हब्र्सका सञ्चालक तनहुँका रामबहादुर खनाल, जीबीसँग मिलेर रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेकी गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका–४ की लीला पछाईं र पोखराका कृष्ण गुरुङ प्रहरी हिरासतमा छन् । पक्राउ परेकाभन्दा बाहेक ३५ जना जतिलाई फरार प्रतिवादी कायम गर्न राय दिने स्रोतले जनाएको छ । सूर्यदर्शन सहकारीकै रकम ठगी अभियोगमा अन्य ५ जना कास्की कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीबाट ५ करोड ५८ लाख ९ हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिन्छ । साथै, जीबी राई नेतृत्वको देशभरका सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष रूपमा गोर्खा मिडियामा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा रविसहित जीबी राई, गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, सूर्यदर्शन सहकारीका कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेकोमा जीबी अझै फरार प्रतिवादी हुन् । कुमारसहित सहकारी उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, शिवबहादुर गुरुङ, भविश्वर अर्याल यतिखेर कास्की प्रहरी हिरासतमा छन् ।
संसदीय छानबिन समितिले के भनेको छ ?
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेको समयमा टेलिभिजनको काममा सहकारीबाट लगिएको रकम परिचालन भएको देखिएको जनाएको थियो । सो प्रतिवेदनको परिच्छेद–१८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ ।
विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सातमध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ ।’
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
के मुद्दा नचल्न पनि सक्छ ?
सहकारीहरूको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगेर अपचलन गर्ने कार्यमा लामिछानेसहित अन्यले सङ्गठित रूपमा कार्य गरेको दाबीसहित प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको बताइएको छ ।
प्रहरीले सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरे पनि पछि उक्त अभियोगमा मुद्दा नचलेका दृष्टान्तहरू छन् ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा अपचलनको मुद्दामा पनि प्रहरीले सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरे पनि पछि सङ्गठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा बढाइएको थिएन । सो प्रकरणमा २८९ जनामाथि सरकारी छाप र दस्तखत किर्तेमा मुद्दा चलाउनका माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरिएको थियो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले २०० भन्दा बढी मानिसमाथि किर्ते र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले किर्तेमा मात्र मुद्दा अघि बढाउने निर्णय ग¥यो । लामिछानेका हकमा पनि त्यस्तो हुन सक्छ ।
सजाय हुँदा कस्तो हुन सक्छ ?
सहकारी ऐनमा ठगीका घटनामा एक वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिबानादेखि बढीमा १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था राखिएको छ । उक्त ऐनमा कसुर हेरी विभिन्न अवस्थाका आधारमा सजाय घटी वा बढी राखिएको देखिन्छ ।
लामिछानेका हकमा यदि उनीविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराधको पनि मुद्दा अघि बढाइएमा र उनी दोषी प्रमाणित भएमा सजाय पनि बढी हुने देखिन्छ ।
सङ्गठित अपराध भनेको अन्य कुनै अपराधलाई सामूहिक र योजनाबद्ध रूपमा गरेको प्रमाणित भएको अवस्था हो भन्ने गरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा जुन कसुर गरेको हो त्यसको ५० प्रतिशतदेखि डेढ गुणासम्म सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि अघि बढाइएमा र दोषी प्रमाणित भएमा सजाय थप बढी हुने देखिन्छ ।
लामिछाने पक्राउ परेपछिका घटनाक्रम
कात्तिक २ : काठमाडौंका वनस्थलीस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ, पोखरा चलान
कात्तिक ४: कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुने गरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति
कात्तिक ८: कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप
कात्तिक २०: कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप
कात्तिक २५: कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप
कात्तिक २५: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान
मंसिर ९: कास्कीमै पाँचौँ पटक १५ दिन म्याद थप
मंसिर १३: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाडौं लगेर बयान
मंसिर १८: अनुसन्धानका लागि काठमाण्डूबाट चितवन लगेर बयान
मंसिर २३ः कास्कीमै छैटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप
मंसिर २४: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो
मंसिर २५: पर्सामा बयान
मंसिर २६: पर्साबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा लगियो
मंसिर २७ : कास्कीमै सातौँ पटक पाँच दिनका लागि म्याद थप
पुस १: सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस
यो पनि
रवि लामिछानेमाथिको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा, यस्तो हुन्छ अबको प्रक्रिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया