सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा पहिलो पटक प्रशारण लाइन निर्माणको सुरुवात

काठमाडौं । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा पहिलो पटक प्रशारणलाइन निर्माण हुने गरी सम्झौता भएको छ ।  मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयमा तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रशारणलाइन निजी क्षेत्रसहितको लगानीमा निर्माण हुने गरी राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र निजी क्षेत्रका ६ वटा प्रवर्द्धक कम्पनीबीच सम्झौता भएको हो । 

यो प्रशारणलाइनले करिब ७०० मेगावाट विद्युत वहन गर्न सक्ने बताइएको छ । ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला र ७०.३४ मेगावाटको सिम्बुवाखोला जलविद्युत आयोजना एचआईडीसीएल, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साझेदारीमा आयोजनाहरू आगामी वर्षबाट निर्माण लैजाने सम्झौता भएको छ । सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारीले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित मात्रै नभएर खर्च कटौती र लक्ष्य प्राप्तिलाई योगदान पुर्‍याउने दाबी गरे ।

 उनले अब सम्झौता मात्रै नभएर तत्काल ऋण प्रवाह गरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले ट्रान्समिसनलाइन बनाउँदै गर्दा भविष्यमा अर्को ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नपर्ने गरी बनाउन निर्देशन दिए ।

मन्त्री खड्काले विद्युत उत्पादनको अहिले नै क्यालकुलेसन गर्दा भोलिको लागत कम हुने बताए । उनले प्रशारणलाइन निर्माण समयमा नै सम्पन्न गर्दा मात्रै फाइदा हुने भन्दै समयमा सम्पन्न नभएर नोक्सानीको मात्रमा वृद्धि हुन बताए । उनले मुलुकको आवश्यकताको आधारमा काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना जलविद्युत क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको दाबी गरे । मन्त्री खड्काले प्रशारणलाइन निर्माणको कार्य सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिएको जानकारी दिए । सरकारले कुनै आयोजना लगानी गर्न नसकेको अवस्था रहेकाले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारणलाइन निर्माणको प्रक्रिया धेरै अगाडि भएको भए प्राधिकरणले धेरै लगानी गर्न नपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले वसन्तपुरसम्म अहिलेकै मोडालिटीमा आएको भए तमोर–ढुंगेसाँघुसम्मको लगानी प्राधिकरणले गर्नु नपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारणलाइन निर्माणको प्रक्रियालाई सरकारले सहज बनाउने हो भने ट्रान्समिसन लाइनमा ठूलो सफलता हुने उल्लेख गरे । उनले अहिले आइपीपीहरुको अन्तिम विन्दु भएसम्म सरकारले प्रशारणलाइन बनाइदिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले आजको सम्झौतालाई प्रशारणलाईन क्षेत्रमा राम्रो सुरुवात भएको दाबी गरे । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारणलाइन निर्माणमा चुनौतीहरू रहेको उल्लेख गरे ।