आयोगमा विश्वसनीय व्यक्ति नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई मानव अधिकारवादी संघसंस्थाको अपिल

काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्यायका आयोगहरूमा विश्वसनीय व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न विभिन्न मानव अधिकारवादी संघसंस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई अपिल गरेका छन् । बुधवार विभिन्न संघ संस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै आयोगमा विश्वसनीय व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न अपिल गरेका हुन् ।

बुधवार जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टस्ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई वटा आयोगमा निर्विवाद र विश्वसनीय व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न अपिल गरिएको हो । सो अपिलको वोद्यार्थ प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा तत्कालीन विद्रोही पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि दिइएको छ ।

अपिलमा भनिएको छ,
‘सन् २००६ मा नेपालमा आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएदेखि द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य, न्याय र परिपूरणको खोजीमा व्यापक व्यवधानहरूको सामना गरेका छन् र यसले नेपालमा विधिको शासनलाई कमजोर पार्नुका साथै राज्यका संस्थाहरूमाथिको जन विश्वास खस्काइरहेको छ । १९ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनमा राजनीतिक दलहरूकाबिच भएको सहमतिले सचेतात्मक आशा जगाएको छ । हामीले यो सहमतिलाई सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा गरेका छौँ र संशोधित कानुनमा भएका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई स्वीकार गरेका छौँ । कानुनमा भएका कमजोरीहरूका बाबजुद आयोगहरूमा सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यापक रूपमा विश्वास प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्दा प्रक्रियाको सफलताको सुनिश्चितताका लागि सहज हुनेछ ।’

अपिलमा आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारी सक्षम र निष्पक्ष हुनुपर्ने तथा पीडितहरूले न्याय र परिपूरण पाउनुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

अपिलमा अगाडि भनिएको छ,
‘बारम्बार र एकदम सही के भन्ने गरिएको छ भने यो नेपालीहरूले नेतृत्व गरेको प्रक्रिया हो र नेपालीहरूले नै नेतृत्व गर्न जारी राख्नु पर्छ । आफूले भोगेको उल्लङ्घन र ज्यादतीहरूका सम्बन्धमा पीडित तथा उत्तरजीवीहरूले न्याय र परिपूरणको पहुँच प्राप्त गरेको सुनिश्चित गर्ने गरी नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रभावकारी र उचित परिणाम सुनिश्चित गर्ने दायित्व नेपाल सरकारमा रहेको छ । नेपालको संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका आदेश र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरूमा उल्लिखित सिद्धान्त र प्रतिबद्धताहरूबाट पनि यो दायित्व प्राप्त हुन्छ ।’

आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त सूचीका सम्बन्धमा कतिपयले आपत्ति जनाएको र सूची सर्वस्वीकार्य नभएको भन्दै विरोध आएको बारे प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले उठाएको चासोलाई पनि सम्बोधन गर्न भनिएको छ ।

अपिलमा भनिएको छ,
‘पीडित, उत्तरजीवी, नेपाली नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले उठाएका चासोलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको पद्धतिलाई पुनर्विचार गर्दै थप ढिलाइ नगरी नयाँ समिति गठन गर्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ । कानुनमा परिकल्पना गरे बमोजिम आयोगहरूले आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यादेशहरू पूरा गर्न आयुक्तहरूमा दक्षता, निष्ठा र जन विश्वास अत्यावश्यक हुन्छ । पीडित, उत्तरजीवी र नागरिक समाजका सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी आयोगका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम, विविध र व्यापक रूपमा स्वीकृत नेतृत्व छनौटको लागि उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्दछौँ ।’