काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका सबै तह र निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्नको लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
बिहीबार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले राज्यका प्रत्येक निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानुनसँगै राजनीतिक मनसाय हुनुपर्ने बताइन् । उनले महिला समावेशीताका लागि राजनीतिक मनशाय नभएकै कारण महिलाहरू स्थानीय तहहरूको उपमेयरमा सीमित हुनुपरेको बताइन् । उनले किन देशभर ७ जना मात्र महिला मेयर अनि २७६ जना उपमेयर छन् ? भनेर प्रश्न समेत गरेकी हुन् ।
उनले भने, ‘समावेशीताका लागि कानुन चाहीँ चाहिने रहेछ । तर कानुन भएर मात्र पनि हुँदैन । त्यो कानुन कस्तो छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । कानुन कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक मनशाय पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । नत्र भने किन देशभर ७ जना मात्र मेयर छन् अनि २७६ जना उपमेयर छन् ? त्यसकारण स्पष्ट कानुन चाहिन्छ । तर कानुन भएर मात्र हुँदैन कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि मनसाय कस्तो हुने भन्नेमा भर पर्दछ । किनभने जुनसुकै ठाउँमा पनि समावेशीतालाई डर र धम्कीका रूपमा हेरेको छ । समावेशिता भनेको बहिष्करणमा परेको असमावेशी भएको वर्गलाई केही समयको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधानले नै दलित र महिलाको समावेशिताको १० वर्षमा समीक्षा गर्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया