ओलीको त्यो संसद् विघटन : जनताले सम्झिन नचाहने तर बिर्सन नसक्ने ‘पुस ५’

मुलुक प्रजातन्त्रको बाटोमा हिँडेपछि नेपाली राजनीतिमा त्यस्ता खास खास मोड आए जसले देशको नेतृत्वकर्तालाई नेताबाट एकाएक शासक बनायो । जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि कहिले राजा त कहिले जनताबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आँखा लगाए ।

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले गरेको ‘कू’ होस् या २०७७ साल पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन । यी र यी बिचमा भएका विभिन्न घटनाक्रमहरू नेपाली इतिहासमा गलत नजिरको दस्ताबेजका रूपमा दर्ज भए । ती घटनाक्रमहरूलाई नेपालीहरूले खासै सम्झिन चाहँदैनन् र भुल्न पनि सक्दैनन् ।

नेतृत्वले समयमै सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन नसक्दा पटक पटक नेपालको राजनीतिले ट्र्याक समात्न सकेन । यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो संसद् विघटन र नेपाली राजनीतिमा त्यसयता भएका घटनाक्रमहरूको चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

आज पुस ५ गते, ४ वर्षअघि आजकै दिनलाई सम्झिने हो भने तत्कालीन र हालका समेत प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेको दिन । पछिल्लो पुस्ताले देखेको राजनीति इतिहासको एउटा कालो दिन त्यही पुस ५ अर्थात् २०७७ साल पुस ५, जुन इतिहासमा कालो दिनका रूपमा दर्ज भएको छ ।

२०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा वामपन्थी शक्तिहरू एक भएर निर्वाचन लडे । कम्युनिस्ट शक्तिहरूको एक ठाउँमा आउँदा एकल बहुमत मात्र होइन झन्डै दुई तिहाइको तागत तत्कालीन बाम गठबन्धनसँग बन्न पुग्यो । २०१५ सालदेखि २०७४ सम्मका निर्वाचनमा आइपुग्दा कहिले प्रचण्ड बहुमत त कहिले खुम्चिन पुगेको कांग्रेस बाम शक्तिको एकतापछि २०७४ को निर्वाचनमा नराम्रोसँग खुम्चिन पुग्यो । बामशक्तिले १७४ सिट ल्याउँदा ६३ सिटमा चित्त बुझाउनु परेको कांग्रेसकै केही नेताहरू देशमा लामो समय वामपन्थीहरूले नै सत्ता चलाउँछन् भन्ने आँकलनमा थिए । हुन्थ्यो पनि त्यस्तै, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन तत्कालीन पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिलाउन जानेको भए, अहिले पनि त्यही शक्ति रहन्थ्यो, जसले सहज बहुमतका साथ सरकार चलाउँथ्यो ।

२०७४ साल फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली सिटका हिसाबले शक्तिशाली, आम बुझाइका हिसाबले चर्चित र देशप्रेमका हिसाबले राष्ट्रवादी नेताका रूपमा आफूलाई उभ्याइएका थिए । २०७२ सालमा भारतीय नाकाबन्दी देशले भोग्दा देशको प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले भारतीय नाकाबन्दीमा लिएको अडानले एकाएक उनलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा चिनायो । वामपन्थी एकता र राष्ट्रवादी छवीकै कारण आएको झन्डै दुई तिहाइको शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्दा न ओली राष्ट्रवादी रहे, न उनीसँग बाम शक्ति रह्यो, न त वामपन्थी एकताका मुख्य नेताहरू नै उनीसँग भए । सर्वोच्चको फैसलाले माओवादी त आफ्नो पुरानै घर बनाउन फर्कियो, अरू त अरू एमालेको नेतृत्व गरिसकेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित एउटा जम्बो टोली नै एमालेबाट विद्रोह गर्न बाध्य भयो ।

प्रचण्ड बहुमतसहित ४१ महिना प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहँदा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा ओलीसँग इतिहास रच्ने स्वर्णिम अवसर थियो तर आफैँ केन्द्रित राजनीतिमा रुमल्लिँदा ओलीले अवसर त गुमाए गुमाए, देशले समेत एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाउन पुग्यो ।

दुई दुई पटकको संसद् विघटनलाई दुई दुई पटक नै सर्वोच्च अदालतले गलत साबित गरिदियो । तर ओली त्यसलाई मान्न तयार भएनन् । संविधानले नै नचिनेको संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन ओलीको महत्वाकांक्षाको उपज रहेको त्यस बेला नै विश्लेषकदेखि कानुनविद्हरूले औँल्याएका थिए । आफ्नो महत्वाकांक्षालाई सर्वोच्चलाई साथ नदिएको भन्दै न्यायालय र न्यायमूर्तिमाथि खनिने ओलीले आफ्नो कदम उचित र सर्वोच्चको फैसला अनुचित देखे । सर्वोच्चले परमादेशबाट कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएसँगै जाँदाजाँदै ओलीले भनेका थिए, ‘अदालतको फैसला अनुचित छ । हाम्रा विरुद्ध छ । संवैधानिक हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो उपयुक्त छैन । जे भए पनि अदालतको फैसलालाई मानेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ ।’

न कुनै संवैधानिक जटिलता, न कुनै नैतिक संकट । प्रधानमन्त्री ओलीको हठात संसद् विघटनको महत्वाकांक्षालाई यदि न्यायालयले अंकुश नलाइदिएको भए मुलुक कहाँ पुग्थ्यो होला ? संविधानले परिकल्पना नै नगरेको संसद् विघटन र मध्यावधिको घोषणाले अन्धकारको भुमरीमा फस्ने चिन्ताका बिच सर्वोच्चको अंकुशले राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउन मद्दत मात्रै गरेन, बहुमतको भरमा संसद्को हुर्मत लिन सक्ने नजिरलाई समेत परास्त गरिदियो ।

त्यसो त बहुदल प्राप्तिपछि पनि कहिले बहुमत भएकै प्रधानमन्त्री त कहिले अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीहरूले संसद् विघटन नगरेका होइनन् । ४ वर्षअघिको ओलीको संसद् विघटनलाई पहिलेका संसद् विघटनसँग तुलना गरेर हेर्दा काल, परिस्थिति र संविधान अनि न्यायालयको व्याख्या फरक थियो ।

त्यसो त ओलीले मात्र होइन एक पटक २०५१ र २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटन पनि इतिहासमा मुलुकलाई पर धकेल्ने मानक बनेर उभिएको नकार्न भने हुँदैन । अतः २०७७ को ओलीको संसद् विघटन र २०५१ सालको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटनको धेरैले एकै रूपमा लिने गरेका छन् । तत्कालीन गिरिजा सरकारले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसकै ३३ सांसद अनुपस्थित भएका कारण फेल हुन पुग्यो । सोही कारणलाई देखाउँदै गिरिजाले तीन वर्ष ६ महिनामै बहुमतको सरकार विघटन गरे । यद्यपि त्यति बेला संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र थिए ।

त्यति बेला सर्वोच्चले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत भएको बेलामा त्यो कार्यान्वयनका लागि जनतासँग ताजा जनादेश माग्नका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने काम संसदीय परम्पराअनुरूप नै हुने भनी व्याख्या गरिदिएको थियो ।

त्यसो त त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरे । त्यस बेला सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । राजाबाट विशेष अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले भदौ १२ गते पुनःस्थापित गरिदिएको थियो ।

त्यसपछि २०५४ पुस २४ मा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यही दिन नै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन ९६ जना सांसदले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसमक्ष समावेदन पेस गरे । दोधारमा परेका राजाले कुनले प्राथमिकता पाउँछ भनी सर्वोच्चको राय माग गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठसहितको इजलासले अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने राय दियो र प्रधानमन्त्री थापाको सिफारिस असफल बन्न पुग्यो ।

त्यसपछि पुनः २०५९ जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गरे ।

माओवादीविरुद्ध ल्याइएको विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा संसदमा पेस गरिएको थियो । उक्त विधेयक पारित हुने सम्भावना नभएकाले देउवाले संसद् विघटनको घोषणा गरेका थिए । त्यही सिफारिसअनुसार तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन नसकेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘अयोग्य’ भनी बर्खास्त गरेका थिए ।

यसरी विभिन्न कालखण्डमा भएका प्रतिनिधि सभा विघटन र पछिल्लो पटक ओलीले २०७७ सालमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको पृष्ठभूमि र कालखण्ड फरक थियो भनेर बताइरहनु नपर्ला ।

त्यसपछि सर्वोच्चको परमादेशपछि कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । माओवादीसँग गठबन्धन गर्दै कांग्रेस पहिलो दल बन्यो, दोस्रो दल ओलीको पार्टी एमाले बने पनि तेस्रो दल बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचनपछि दुई दललाई झुलाएर प्रधानमन्त्री बने ।

विशेष परिस्थितिपछि २०८१ असार १७ गतेको सहमति अनुसार संसद्कै सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसलाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा अहिले पनि तिनै ओली छन् । तर सिटको शक्तिका हिसाबले अहिले पनि कमजोर नभए पनि पहिले जस्तो ओली सहज अवस्थामा भने छैनन् ।

पहिलो पटक बनाएको राष्ट्रवादी छवि, दोस्रो र तेस्रो पटक संसद् विघटनको कदमबाट अस्थिरताको बीजारोपणको आरोप खेपेका ओलीको अहिले परीक्षा चलिरहेको छ । पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा जस्तै आफ्नो छविलाई पुनःस्थापित गर्छन् वा पुनः आफूलाई थप विवादित बनाउँदै आफ्नो कार्यकाल सकाउनेछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।