रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि आज कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता हुँदै

लोकपथ
266
Shares

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध आज आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोग दर्ता हुने भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको रायबमोजिम मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्रहरीले लामिछानेसहित ५१ जनाबाट डेढ अर्ब रूपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने र सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो । लामिछानेका हकमा सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना लगाउनुपर्ने राय प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीले रविमाथि सहकारी ठगीअन्तर्गत सामूहिक बिगो १ करोड ६२ लाख ६५ हजार, व्यक्तिगत बिगो १ करोड ७५ लाखसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्नुपर्ने राय अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

लामिछानेसँगै आज ५ जनाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अभियोग दर्ता गराउन लागेको हो । मुद्दा दर्ता हुनेमा रविसँगै पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरूङ छन् । यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले शुक्रवार सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष एवं ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका अध्यक्ष जीबी राईसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । शुक्रवार मुद्दा दर्ता भएकाहरू सबै प्रतिवादीहरू फरार रहेका छन् । १९ जनाको अभियोगपत्रमा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १ सय ९४ बिगो कायम गरिएको छ ।

यसअघिको अभियोगमा १ अर्ब ११ करोड १९ लाख ४३ हजार ४५ मागदाबी थियो भने सहकारी ठगीको मात्रै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । तीमध्ये १६ जनालाई सहकारी दफा मात्रै थप भएको छ भने बाँकी २ जनालाई संगठित अपराध र जीबी राईलाई सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र राष्ट्र बैंक कसुर थपिएको थियो । जीबी राईका हकमा उनलाई १५ वर्षसम्म कैद र साढे २ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । राईलाई सहकारी ठगीमा ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम ३ वर्षसम्म कैद र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा २ देखि १५ वर्षसम्म कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना मागदाबी गरिएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?