काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्ध बारको आन्दोलन कायमै रहने बताएका छन् । आइतबार बार दिवस, २०८१ को अवसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद्ले गैरकानुनी रुपमा नियमावली संशोधन गरेकोले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने बताएका हुन् ।
उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा बारबाट हुने न्यायिक निरुपणका कामहरु नरोकिएको पनि जिकिर गरे । उनले न्याय परिषद्ले आफूले गर्न नसकेका काममा बारलाई दोष दिने गरेको बताए । उनले आरोप, प्रत्यारोपमा उत्रिनु भन्दा न्यायिक सुधारका लागि सबै मिलेर अगाडि जानुपर्ने बताए । उनले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पुसभित्र बारले प्रतिनिधि सिफारिस गरी सक्नेसमेत बताए ।
२०८० असोज १ गते संशोधन भएको नियमावलीको व्यवस्था संविधान र प्रत्यायोजित विधायन विपरीत भएको भन्दै बारले विरोध जनाउँदै आएको छ । पछिल्लो पटक भने बारले चरणबद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया