काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था सुधार्न उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । आइतबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे मूल्यांकन र सुधारको भावी कार्यदिशाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिबीच उच्चस्तरीय छलफल भएको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद गभर्नर ले नेपालमा २०२३ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी भएको एपीजीले मूल्याङ्कन गरी सुधारको लागि एक वर्षको समयअवधी दिएको बताए । उनले उक्त एक वर्षको समयमा भएका सबै सुधारलाई हेरेर निगरानी गरिरहेको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना भएकाले त्यसबाट कसरी बच्न रणनीति बनाएर कार्यान्वयनको लागि बैठक बसेको बताए । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सुधार कमजोर देखिएकाले कालोसूचीमा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले नेपालले पछिल्लो एक वर्षमा भएका सुधारलाई बताउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । अघिल्लो मूल्याङ्कन भन्दा प्रगति भए पनि उनीहरू सन्तुष्ट नभएको कुरा बताइरहेकाले बसेर छलफल गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्री, राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका नेताहरू नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापालगायत सहभागी थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया