काठमाडौं । सरकारले विपद् पुनर्निर्माणलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘विपद् पुनर्लाभ कार्ययोजना’ निर्माण गर्न थालेको छ ।
विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् पुनर्निर्माणको कामलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत रूपमा काम गर्ने गरी पुनर्लाभ कार्ययोजना निर्माण थालेको हो ।
अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको भूकम्प गएको क्षेत्र पश्चिम नेपालको जाजरकोट, डोटी, बझाङलगायत जिल्लामा प्राथमिकीकरण गरेर यही पुस मसान्तबाटै कुनै एक ठाउँबाट पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी उक्त योजना निर्माण थालिएको प्राधिकरणका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म उद्धार, राहत तथा अस्थायी आवासका काममा केन्द्रित भएको र त्यो काम सम्पन्न भएकाले अब पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन लागिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार स्थायी आवासका लागि रकम कति दिने भनेर निर्णय हुन लामो समय लागेको थियो ।
डा भुसालले भने, ‘अहिले प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा रकम कति दिने भनेर निधो गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ, त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने बित्तिकै स्थायी आवासको पुनर्निर्माणका लागि कार्यविधि जारी गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ र स्थायी आवास पुनर्निर्माण बाटोसमेत खुल्छ ।’
त्यसअघि अस्थायी आवास लिएकाहरू वास्तविक लाभग्राही हुन् कि होइनन् भनेर यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योसँगै स्थायी आवासको किस्ता दिनका लागि के के प्रमाण राख्ने भन्ने विषयमा विस्तृत क्षति आकलनको प्रक्रिया अघि बढाइने पनि उनले बताए ।
निजी आवास पुनर्निर्माण तथा स्कुल र सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष योजना अघि बढाउनुपर्ने जनाइएको छ । ‘यी सबै काम गर्न योजनाविहीन हुँदा भद्रगोल हुने अवस्था रहेकाले विपद् पुनर्लाभ कार्ययोजना निर्माण गरी एकीकृत र व्यवस्थित रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर कार्ययोजना निर्माण गर्न थालिएको हो, ‘भुसालले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया