काठमाडौं । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधमा पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायतका व्यक्तिहरूमाथि जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
तीन कसुरमा मुद्दा दर्ता भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा जाने वा बाहिरै बसेर मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल सघाउने भन्ने थुनछेक बहसको प्रतिक्षामा छन् ।
आइतबार नै प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा लामिछानेसहितका व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा दायर भयो । अहिले केही अभियुक्तहरूको बयान सकिएको छ भने सम्भवतः भोलि बिहीबार मात्रै लामिछानेको बयान सुरु हुने देखिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधमा लामिछानेलाई मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको सांसद पदसमेत निलम्बनमा परिसकेको छ । आइतबार नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पठाएको पत्रलाई आधार मान्दै संघीय संसद् सचिवालयले लामिछानेलाई निलम्बन ग-यो । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले सूचना जारी गर्दै लामिछाने निलम्बनमा परेको जानकारी गराए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ लाई आधार मान्दै संघीय संसद् सचिवालयले निलम्बन गरेको भनिएको छ । तर जसमा उल्लेख गरिएको रायमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘…प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको सो कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ लाई आधार मान्दै लामिछानेलाई निलम्बन गरिएको भनिए पनि उक्त दफालाई केलाएर हेर्ने हो भने ‘… प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर’ भनिएको छ ।
त्यसो त उनको दल रास्वपाले रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको भनेर आलोचनाकाबीच ऐनको व्यवस्था बाझिने निर्णय सभामुखले गरेसँगै उनीमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
तर संसद् सचिवालयले दफा २२ का आधारमा मुद्दा दर्ता भएको र २७ अनुसार निलम्बन गरेको उल्लेख गरेको छ । दफा २२ (१) र (२) मा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा अनुसन्धान समाप्त भएपछि विभागको प्रमुखले आफ्नो रायसहितको मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिल समक्ष मिसिल एवं प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी पठाइएकोमा मुद्दा चलाउने सम्बन्धित सरकारी वकिलबाट निर्णय भई आएमा विभागले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ ।’
त्यसो त प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को दफा २४८ को (३) लाई हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा सदस्य पुर्पक्षका लागि थुनामा नगई निलम्बन गर्न पाइँदैन ।
‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर आदेशबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ,’ उपदफा ३ मा भनिएको छ ।
लामिछानेमाथि निलम्बन गरिएको विषयमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला उक्त निलम्बन, सभामुख र राजनीतिक दलको नियतमाथि समेत कानुनविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला कानुनविद् डा. विपिन अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको केसमा निलम्बन गर्नु सामान्य कुरा हुने भए पनि लामिछानेको विषय सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) को विषय नै नभएको आशंका व्यक्त गरे ।
लोकपथसँगको कुराकानीमा उनले हातहतियारको कारोबार वा अन्य कुनै अनैतिक तवरले सम्पत्ति कमाएको भएमा मात्रै मनी लाउन्ड्रिङको कानुन आकर्षित हुने तर लामिछानेको केसमा भने त्यसो नभएको दाबी गरे ।
रविले आर्जन गरेको सम्पत्तिको विषयलाई विभिन्न ऐनहरूको व्यवस्था तानतुन पारेर निलम्बन गरिहाल्ने प्रपञ्च रचिएका समेत उनको दाबी छ ।
‘रवि लामिछानेको यो केसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा नै छैन जस्तो मलाई लाग्छ । हातहतियारको किनबेचबाट होस् या गैरकानुनी तवरबाट प्राप्त पैसालाई अर्थ व्यवस्थामा ‘ह्वाइट मनी’ का रूपमा प्रवेश गराएको भए मनी लाउन्ड्रिङको कुरा आउँछ । तर ‘मनी लाउन्ड्रिङ याक्ट’ (सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन) को प्रावधानहरूलाई तानतुन पारेर मिलेसम्मको व्याख्या गरेर रविलाई चार्ज लगाउन त मिल्ने होइन । उनलाई जे विषयमा चार्ज लगाउन मिल्ने हो त्यसमा लगाउने हो । तर यो केस मनी लाउन्ड्रिङको केस नै होइन । जस्तो किसिमको कारोबारमा उनी फसेका छन्, त्यसलाई डर्टी मनीको कारोबार नै भनिँदैन ग्यारेन्टीका साथ,’ डा. अधिकारीले लोकपथसँग दाबीका साथ भने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय फौजदारी अपराधको उपल्लोस्तरको फौजदारी अपराधमा पर्दछ । कुनै पनि व्यक्ति त्यसमा मुछिने बित्तिकै आफ्नो पदबाट निलम्बनमा पर्दछन् ।
निलम्बनमा परेको विषयलाई मात्रै खराब मान्न नहुने बताउँदै उनले भने, ‘अब त्यो ऐनअन्तर्गत फौजदारी अपराधमा उपल्लो स्तरको फौजदारी अपराध भएको हुँदा त्यसमा निलम्बनको व्यवस्था रहेको छ । निलम्बनको व्यवस्था आफैँमा खराब व्यवस्था होइन । तर जुन रविमाथि प्रयोग गरिँदै छ त्यसको स्पष्ट आधार चाहिँ देखिँदैन । त्यो बारेमा लेख्न नसकेको हो या भएका प्रमाणहरूका बारेमा भन्न नसकेको हो भने अर्को कुरा होला । होइन भने तड्कारो रूपमा त्यो देखिँदैन ।’
लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको जुन प्रावधानको आधारमा निलम्बन गरिएको छ त्यसमा ‘राष्ट्रसेवक’ शब्द प्रयोग गरिएको छ । धेरै रास्वपा समर्थकहरूले ‘राष्ट्रसेवक’ भनेको कर्मचारी मात्र हुन् जनप्रतिनिधि होइनन् भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर कानुनविद् डा. अधिकारीले भने राज्यको तलब भत्ता लिने र सेवा सुविधा लिइरहेको जुनसुकै व्यक्ति राष्ट्रसेवक रहेको बताए ।
राष्ट्रसेवकको व्याख्या गरिएकोबारे के भन्छन् अधिकारी ?
‘कतिपयले त्यो राष्ट्रसेवक भनेको कुरालाई व्याख्या गरिएको छैन भनिरहेका छन् । तर यी कर्मचारीहरू या सामान्य रूपमा राज्यको भत्ता खाएर बसेका मान्छेहरू हुन्छन् या राज्यको पारिश्रमिक लिएर बसेका हुन्छन् । तिनीहरू बाहेक पनि अब हामीले सांसदलाई राष्ट्रसेवक भनिएन भने राष्ट्रसेवक चाहिँ को त ? सडकमा हिँड्ने मान्छे त होइन नि ? जसले संविधानको नाममा शपथ लिएको छ, उसलाई चाहिँ राष्ट्रसेवक होइन भन्न मिल्छ र ?
सरकारबाट तलब भत्ता लिइरहेको छ र सुविधा पनि लिइरहेको छ त्यसकारण उनी निलम्बनमा पर्ने नै देखिन्छ त्यो स्वाभाविक नै हो । तर जे कुरा आधार मानेर चार्ज गरिएको छ नि, त्यसमा मनी लाउन्ड्रिङलाई प्रयोग गर्न सकिने त्यो आधार नै छैन भनेपछि अतिरञ्जित रूपमा प्रयोग भएको हो कि भन्ने शंका चाहिँ गर्न सकिने ठाउँ छ । भएका प्रमाणहरूको उल्लेख गरिएको छैन, अब प्रमाणहरूको मूल्यांकनमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको पनि होला । सरकारलाई शंकाको सुविधा दिन पनि सकिन्छ तर त्यस्तो अवस्था हो भने त्यो ऐन लगाउनु हुँदैन पर्खिनुपर्छ । त्यो अवस्थामा कसुरमा फाइल गर्ने हो । जब ती प्रमाणहरू स्पष्ट भएनन् कि भन्ने भयो ।
त्यसो त अधिकारीले मात्र होइन अर्का संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले समेत अन्य फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति र रविमाथि गरिएको व्यवहार फरक भएको आरोप लगाए । उनले अन्यको हकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि मात्रै निलम्बन गरिएकोमा लामिछानेलाई मुद्दा दर्ता हुने बित्तिकै निलम्बन गर्नु कानुनसम्मत नभएको उनको दाबी छ ।
सोही विषयमा एक अन्तर्वार्तामा गरिएको उक्त क्लिपलाई शेयर गर्दै डा. आचार्यले भनेका छन्, ‘यसअघि कुनै पनि सांसदको पद चाहिँ संसद्ले निलम्बन गरेर सभामुखले निलम्बन गर्नु भएन, जो सांसदहरू फौजदारी अभियोगमा थुना भन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो । तर यसपालि रविजीको हकमा के भयो भने तुरुन्तै मुद्दा दर्ता भयो, थुनछेकको बहसको आदेश आउन बाँकी छ । उहाँलाई थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्ने आउनै बाँकी छ । तर हाउसले चाहिँ उहाँको पद चाहिँ निलम्बन गरेको छ । मलाई लाग्छ यो असाध्यै आपत्तिजनक छ । सबैभन्दा ठूलो अत्याचार भनेको चाहिँ त्यो कानुनको आवरणमा गरिने अत्याचार हुन्छ ।’
यो पनि…
रविमाथिको निलम्बन : सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको राय बाझियो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया