कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषणा, व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा

लोकपथ
70
Shares

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालगञ्जको बाँकेमा रहेको राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको उक्त बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ‘ख’ बमोजिम ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन समेत राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशंका भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसेका कारण समस्गाग्रस्त घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ । जसमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको छ । खतिवडाको व्यवस्थापन समूहले पुस ११ गतेदेखि नै बैंकको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारण सभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।

साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारी समेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी यस बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

कर्णाली विकास बैंकको तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको हुँदा उक्त संस्थालाई मंसिर ११ देखि लागु हुनेगरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?