काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीमा यही पुस २३ गते चार जना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को चार बर्से पदावधि सकिँदै छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली–२०७२ अनुसार डीआईजीको पदावधि चार वर्ष हुने भए पनि सरकारले चाहँदा १ वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ ।
यसका लागि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले सिफारिस गर्नुपर्छ । यही प्रावधानलाई टेक्दै चार वर्ष पूरा हुन लागेका डीआईजीहरु म्याद थपका लागि चर्को लबिङमा लागिरहँदा उनीहरूको म्याद नथप्न सिसम–१ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका डीआईजीहरु भने म्याद नथपी उनीहरूलाई घर पठाउन लबिङमा लागेका छन् । म्याद थप्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को तजबिजमा भर पर्छ ।
स्रोतका अनुसार, अवकाशमा जान लागेका चार डीआइजीहरूको एक वर्ष म्याद थप्ने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले गत साता नै गृह मन्त्रालयमा लगिसकेका छन् । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले चार जनाकै म्याद थपका लागि गृह मन्त्रालय पठाएपछि गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले त्यसलाई निर्णयार्थ गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बुझाएको र लेखकले मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
अबको १२ दिनपछि चार वर्ष पदावधि सकिने डीआईजीहरुमा कमल गिरी, गणेश ठाडामगर, कुलबहादुर नेम्वाङ र शम्भु सुवेदी छन् । गिरी सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थको प्रमुख छन् । ठाडामगर नम्बर–३ बाहिनी बागमती प्रदेशको प्रमुख, नेम्वाङ नम्बर–४ बाहिनी गण्डकी प्रदेशको प्रमुख र सुवेदी नम्बर–१ बाहिनी कोसी प्रदेशको प्रमुख छन् । यी चारै जना नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्रमा स्थानान्तरण भएका अधिकृत हुन् ।
म्याद थपका लागि अवकाशमा जान लागेका यी चार जना डीआईजी र रोक्न लागेका सिसं १ इन्स्पेक्टर बेसिकका डीआईजीहरुको आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । म्याद थप भएको अवस्थामा उनीहरूमध्ये नै एक जना सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने छन् । अरू सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बन्ने छन् ।
तर, उनीहरूको अहिले एक वर्ष म्याद थप भएको अवस्थामा भने सिसम–१ का अधिकृतहरू, जो अहिले डीआईजी छन्, उनीहरू डीआईजीबाटै घर जाने अवस्था छ । ४ वर्ष अवधि पूरा भएका डीआईजीहरूको १ वर्ष म्याद थप नभएको खण्डमा ३० वर्ष सेवा अवधि हटे पनि उसनीहरुमध्ये एक जना नेतृत्व तहमा पुग्छन् ।
सशस्त्रमा सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगबाट सिसम–१ मा ९ जना इन्स्पेक्टर बन्न सफल भएकोमा अहिले पाँच जना डीआईजी बन्न सफल भएका छन् । उनीहरूमा सुरेशकुमार श्रेष्ठ, अन्जनीकुमार पोखरेल, दीपेन्द्र शाह, पुरुषोत्तम थापा र दीपक अधिकारी छन् । अधिकारी भने श्रेष्ठ, पोखरेल, शाह र थापा भन्दा पछि डीआईजीमा बढुवा भएका हुन् ।
नेपाल प्रहरीबाट स्थानान्तरण भई आएका चार डीआईजीमध्ये सशस्त्र सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगबाट सशस्त्रमा भर्ना भएका पहिलो ब्याचका यी चार जना डीआईजीको ‘परफर्मेन्स’ निकै राम्रो मानिन्छ । श्रेष्ठ अहिले साउथ सुडानस्थित यूएन मिसनमा पी–४ लेबलमा कार्यरत छन् । पोखरेलले संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रधान कार्यालयमा पी–३ लेबलमा काम गरिसकेका छन् । दीपेन्द्र शाह लाइबेरियासहित दुई वटा मिसनमा काम गरिसकेका डीआईजी हुन् । उनी सशस्त्र प्रहरी बल कमान्ड तथा स्टाफ कलेजबाट पहिलो ब्याचमा ग्र्याजुएट गरेका अधिकृत पनि हुन् । अर्का डीआईजी थापाले पनि दुई वटा यूएन मिसनमा काम गरिसकेका छन् । उनी सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेजबाट ग्र्याजुएट गरेका अधिकृत हुन् । यी चारै जना डीआईजीलाई सशस्त्र प्रहरीमा काबिल अफिसरका रूपमा चिनिने गरिन्छ ।
तर, म्याद थप्न जोडबल गरिरहेका डीआईजीहरूको विगत भने त्यति राम्रो छैन । उनीहरूमध्ये गिरी, नेम्वाङ र सुवेदी रेकर्डमा जनिने गरी विभागीय कारबाही भोगेका अधिकृत हुन् । गणेश ठाडामगरको कुरै छाडौँ, उनी पटक–पटक स्पष्टीकरण भोगेका अधिकृत हुन् । उनले डीआईजी बढुवा हुनुअघि सामाजिक सञ्जालमा जथाभाबी लेखेको आरोपमा कारबाहीसमेत भोगेका थिए । पाँच वर्षअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्टुनसहितको तस्बिर राखेर पोस्ट गरेपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसभन्दा अघि उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका बारेमा समेत सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘छँदाखाँदाको सत्ता जोगाउन नसक्नेले अहिले गोरुको झर्ला र खाउँला भनेर आसमा बस्नु मनको लड्डु घ्यूसँग ।’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयको चर्को आलोचना भएपछि उनले आफ्नो फेसबुक नै ‘डिएक्टिभ’ गरेका थिए ।
ठाडामगर संगठनभित्र त्यति रुचाइएका पात्र मानिँदैनन् । उनका कारण वृत्ति विकास रोकिएका अधिकृत सशस्त्रमा पर्याप्त छन् । ठाडामगरको स्वभाव जनजाति पृष्ठभूमिकालाई च्याप्ने र बाहुन क्षेत्रीलाई देखिनसहने खालको रहेको सशस्त्रमा चर्चा हुने गर्छ । कामभन्दा पैसालाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।
ठाडामगर संगठनभित्र त्यति रुचाइएका पात्र मानिँदैनन् । उनका कारण वृत्ति विकास रोकिएका अधिकृत सशस्त्रमा पर्याप्त छन् । ठाडामगरको स्वभाव जनजाति पृष्ठभूमिकालाई च्याप्ने र बाहुन क्षेत्रीलाई देखिनसहने खालको रहेको सशस्त्रमा चर्चा हुने गर्छ । कामभन्दा पैसालाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा यी चारै जनाको म्याद थप नभए पनि अचम्म भने हुने छैन । किनभने सरकारले यसअघि डीआईजी प्रवीण श्रेष्ठको म्याद थप नगर्दा उनी २०७८ असार ८ मा अवकाशमा गएका थिए । त्यसबेला उनको म्याद थप भएको भए उनी आईजीपीको दाबेदार बन्थे । हालका महानिरीक्षक अर्यालभन्दा उनी पहिला नेतृत्वमा पुग्थे । तर नेतृत्वको दाबेदार भएकै कारण उनको म्याद नथप्न त्यसबेला सशस्त्रका अधिकृतहरू लागेका थिए । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ आएपछि म्याद थप नभएका डीआईजीमा उनी मात्रै एक्ला हुन् । एक वर्षअघि मात्रै उपत्यकास्थित नम्बर–९ पशुपति बाहिनीमा कार्यरत डीआईजी किशोर प्रधानको म्याद थप गरिएको थियो । उनको थपिएको एक वर्ष म्याद पनि आगामी १० माघमा सकिँदै छ ।
उता, नेपाल प्रहरीमा धमाधम डीआईजी र एआईजीमा बढुवा भइरहँदा सशस्त्रमा भने यो काम ठप्प छ । सशस्त्रमा २०८१ भदौ १६ देखि दुई डीआईजीको दरबन्दी रिक्त भए पनि हालसम्म पनि बढुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अभिकुमार खत्री र दुर्गाप्रसाद भट्टराई अवकाशमा गएपछि दुई वटा दरबन्दी रिक्त भएको थियो । बढुवाका लागि सशस्त्रको पहिलो ब्याच (सिसम–१)का मनिष थापा र कृष्ण ढकाल दाबेदार हुन् । तर, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपेन्द्र कुँवरले बढुवा रोक्न दबाब दिएकाले सशस्त्रमा बढुवा प्रक्रिया नै अघि बढ्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ । सिसम–२ का कुँवरले शक्तिको आडमा आफूभन्दा सिनियर ब्याचका र स्टाफ कलेज उत्तीर्ण अधिकृतलाई पछि पार्न दबाब दिइरहेको बताइएको छ ।
कुँवर अघिल्लो ब्याचलाई उछिनेर बढुवाको लबिङमा उत्रिएपछि डीआईजी बढुवा अलपत्र परेको सशस्त्रका अधिकृतहरू बताउँछन् । उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका भतिज भानुको बहिनी ज्वाइँ हुन् । आफू रिक्त दुई दरबन्दीमा आउने सम्भावना नदेखेपछि उनले बढुवालाई प्रभावित पारेको भन्नेहरू पनि सशस्त्रमा छन् । उनीहरूका अनुसार, थप दरबन्दी रिक्त भएपछि मात्रै बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउने र बढुवा हुँदा आफू एक नम्बरमा आउने उनको योजना रहेको छ ।
यसअघि कुँवरलाई एसएसपी बढुवा गर्न सशस्त्र प्रहरी नियमावली नै संशोधन गरिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ४० अनुसार एसपीमा ४ वर्ष सेवा गरेपछि मात्र एसएसपीमा बढुवा हुनसक्ने प्रावधान थियो । कुँवरलाई बढुवा गर्न सो प्रावधानले बाधा पुर्याएपछि नियमावली नै संशोधन गर्दै ४ वर्षे पदावधिलाई तीन वर्षमा झारिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया