एनसेल खरिदबिक्री प्रकरण : सर्वोच्चले भन्यो, ‘एनसेलले कानुनी व्यवस्था मानेन’

काठमाडौं । एनसेलको खरिदबिक्री रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै एनसेलले कानुनको पालना नगरेको बताएको छ । सर्वोच्चमा फैसलामा एनसेलले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै विधिसम्मतरुपमा सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै एनसेलको खरिदबिक्रीमा रोक लगाउने परमादेशको रिट खारेज गरे पनि एनसेल र सरकारी निकायलाई पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय मल्ल र ढुङ्गानाको इजलासबाट भएको फैसलाको संक्षिप्त टिपोटमा एनसेलले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको र विधिसम्मत नचलेको भन्दै विधिसम्मत प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

रिट खारेज गरे पनि सर्वोच्चले सुनाएको फैसलामा एनसेल कानुनी र आर्थिक दायित्वबाट उम्कन नमिल्ने भन्दै कर निर्धारणको दायित्व नेपाल सरकार र नियमनकारी निकायकै हुने भन्दै त्यसको व्यवस्था नियमित प्रक्रियाबाट हुने उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ

‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १४ र १५ (१) (ट) तथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ र ६२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद विक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम २ (ज) मा ‘शेयर धनी’ भन्नाले शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ सो शब्दले नेपालमा दर्ता रहेको अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर धारण गर्ने विदेशी कम्पनीको शेयर धारण गर्ने कम्पनी (इााकजयचभ ऋयmउबलथ) समेतलाई जनाउनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही विनियमावलीको विनियम ४ मा ‘शेयर नामसारी वा खरिद विक्री गर्न सक्ने ः अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शेयर धारण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर देहायबमोजिम रीत पु¥याई नामसारी वा बिक्री गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरी विभिन्न सर्तहरूको व्यवस्था रहेको देखियो । साथै, नियम ११ मा निवेदन दस्तुरको व्यवस्था गरी ‘शेयर खरिद वा विक्री स्वीकृतिको लागि निवेदन दस्तुर बापत रू.१००।– बुझाउनु पर्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्थासमेत रहेको देखिन आयो । उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयरवालाले शेयर खरिद बिक्री गर्दासमेत प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट देखिन आउँछ । प्रस्तुत विवादसँग जोडिएको डिसेम्बर १, २०२३ मा भएको सम्झौता, दुर सञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ को संशोधन भएपछि सम्झौता भएको देखियो । साथै शेयर खरिद बिक्री कारोबारको बारेमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ को अभिलेख राख्ने व्यवस्थासँग आफूलाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने विशेष कानुनको रूपमा रहेको दुर सञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (८) को व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत संशोधित ऐ. नियम १५ (१) (ट) तथा नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण (अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम (१), (३) र विनियम ४ को खण्ड (क) लाई चुनौती दिएको अवस्था पनि रहेको छैन । अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडको ८०% शेयर धारण गर्ने शेयरवाला आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (यु.के.) लिमिटेडले आफ्नो शेयर स्पेक्ट्रलाइट यु.के. लिमिटेडलाई मिति २०८०।८।१५ (तदनुसार डिसेम्बर १ सन् २०२३) मा बिक्री गरेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । उक्त शेयर कारोबार हुनु अगावै नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको, विपक्षीबाट पेस भएको लिखित जवाफमा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर धनीको शेयर खरिद बिक्री हुँदा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नै छैन भन्ने जिकिर लिएको र मिति २०८०।८।१५ (तदनुसार डिसेम्बर १ सन् २०२३) मा भएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौताको सम्बन्धमा मिति २०५०।११।१२ मा मात्र स्वीकृतिको लागि प्राधिकरणमा निवेदन पेस गरेको स्थिति देखिएकाले विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दुर सञ्चार ऐन, २०५३ दुर सञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण (अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ र अनुमति पत्रको सर्तसमेत अक्षरशः परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्नू भनी विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।