सांसदको भूमिका पनि राजनीतिक दल सापेक्ष नै हुन्छ : योगेश भट्टराई

काठमाडौं । संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा सहमति खोज्ने भन्दै सत्तारुढ दलको संयन्त्रले राजनैतिक संशय पैदा गरेको छ । संघीय संसद्का सदस्यहरुले विधेयकहरुमा खुला छलफल गर्न सकुन् भनेर ह्विप नलाग्ने व्यवस्था छ । तर दुई दलीय संयन्त्रले विधेयकमा के गर्ने ? के नगर्ने ? भन्दै निर्देशन दिनसक्ने संशयले संघीय संसद् र समितिहरूमा सिण्डिकेट खडा हुनसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

संसदीय समितिहरूमा लामो समयदेखि विधेयकहरु छलफलमै रहेको आलोचना खेपिरहेका दलहरूले छिटो पास गर्ने गरी संघीय संसद्को नियमावलीसमेत संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेका सचिव तथा संसदीय विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले विधेयकहरु पास गर्दा सबै सहमत हुने विधि खोजिने बताए । सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतको विधि अन्तिम विकल्पको रुपमा मात्र प्रयोग गरिने बताए । संघीय संसद्मा रहेका सांसदहरु राजनैतिक दलकै सदस्य हुने भएकाले राजनैतिक दलको विचार र अडानलाई सांसदले बोक्नुपर्ने बताए । संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासमा सांसदले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने भए पनि दल भन्दा बाहिर जान नसक्ने कुरालाई सकारात्मक रुपमा बुझ्नुपर्ने स्पष्ट पारे। यसै सन्दर्भमा भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

सत्तारुढ प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बनाएको कार्यदल कस्तो हो ? 

प्रमुख राजनैतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भिन्न विषयमा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र बनेको छ । दुवै पार्टीका प्रमुखको नेतृत्वमा अन्य शीर्ष नेताहरु सम्मिलित संयन्त्र नै बनेको छ । यो संयन्त्रले विभिन्न स्तरमा कार्यदल बनाएर काम गर्ने समझदारी पनि बनेको छ । यस्ता संयन्त्रहरु जिल्ला तहमा, प्रदेश तहमा र केन्द्रीय तहमा बनेका छन् । अन्य विषय केन्द्रित संयन्त्र कार्यदल पनि बनेका छन् । सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन र सबै अंगलाई गति दिन यस्ता संयन्त्रको आवश्यकता देखिएको हो । यस्ता काममा कार्यदलले छिटो छरितो कार्यसम्पादनको लागि सहयोग गर्नेछ । शीर्ष नेतृत्व अन्तर्गत अरू तीनवटा कार्यदल पनि बनेको छ । यसमा एउटा कार्यदलले संविधान संशोधन सम्बन्धी काम गर्छ ।

दुई दलको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन मुख्य एजेण्डा छ । यो कार्यदलले संविधान संशोधनका मुख्य-मुख्य विषयबारे छलफल गरी प्रक्रियाबारे सुझाव दिनेछ । संविधान संशोधनको विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच साझा सहमतिको खाका तयार गरिनेछ । यसपछि कार्यदलले संसदभित्र रहेका अन्य दलहरुसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउन प्रयास गर्नेछ । दोस्रो कार्यदलले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको बाधा र अप्ठ्याराहरु पहिल्याएर सुझाव दिनेछ । यो कार्यदलले विद्यमान कानुन तथा व्यवस्थाको अध्ययन गर्नेछ ।

देशमा लगानीको वातावरण बनाउन, सुशासन कायम गराउन र भ्रष्टाचार निवारण गर्न कानुनी आवश्यकताबारे पनि यो कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ । यसले दिने सुझावको आधारमा विधेयक तर्जुमा गर्ने संसदमा लैजाने, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसको आधारमा संशोधन प्रस्तावसमेत निर्माण गर्नेछ । यो कार्यदलले आफ्नो काम थालिसकेको छ । तेस्रो कार्यदलले संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको, छलफलमा रहेको विधेयकलाई छिटो भन्दा छिटो समितिबाट संसद् बैठकमा टेबल गर्न सघाउनेछ । संघीय संसद्को दुवै सदनका विभिन्न समितिमा १९ बढी विधेयक छलफलमा छन् । यसमध्ये कति विधेयक धेरै समयदेखि समितिमा नै अड्किएर बसेको छ । सबै विधेयक आगामी अधिवेशनमा टेबल गरेर पास गराउने गरी काम थालेका छौँ । 

हिजोको बैठक कस्तो बैठक हो, के गर्नुभयो ?

 बैठकमा हामीले समितिमा रहेका विधेयकहरुको अवस्थाबारे प्रारम्भिक रुपमा छलफल गरेका छौँ । कुन विधेयक कस्तो अवस्थामा छ, कहाँ कसरी अड्किएको छ त्यो हेरेका छौँ । करिब १९ वटा विधेयकमा १५ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा नै रहेको छ । कतिपय विधेयक समितिको छलफलमा अन्तिममा पुगेको छ भने कतिपयमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । कतिपयमा सामान्य छलफल भएर अड्किएको छ भने कतिमा छलफल नै भएको छैन । सबै विधेयकलाई हामी अगाडी बढाउने गरी काम गर्छौँ । छलफलमा रहेका संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता साथ अगाडी बढाउनेछौँ । आजबाट यसबारे पनि छलफल सुरु गरेका छौँ । साथै विधेयकका बारेमा अन्य दलहरुसँग प्रमुख सचेतकहरुको मध्यमबाट छलफल अगाडी बढाउनेछौँ । अन्य दलहरुसँग छलफल गरेर विधेयकहरुलाई संसदीय समितिको प्रक्रियाबाट अगाडी बढाउँछौँ । आउने अधिवेशनमा सबै विधेयक पास गराउने गरी काम गर्नेछौँ ।

विधेयक अगाडी बढाउन के कुराले रोकेको छ त ?

विधेयकहरुलाई छिटो छरितो ढंगबाट अगाडी बढाउन संसद्को नियमावली बाधक छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । नियमावली संशोधन गरेर भए पनि विधेयकहरूलाई संसद्को बैठकसम्म लैजानेछौँ । तर एउटा विधेयक समितिमा कति समयसम्म रहने, कहिलेसम्म छलफल गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा, समय नतोकिँदा लामो समयसम्म समितिमा विधेयक बसेको छ । हाम्रै संसद्को बैठक समय तोकेर छलफल गर्ने अनि संसदीय समितिमा असिमित समय राख्नु अलि नमिलेको जस्तो छ । यसलाई मिलाउनु पर्नेछ । अब कुनै विधेयक समितिमा कति समयसम्म राख्ने भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने भएको छ । नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । नियमावली संशोधनको विषयमा सबै राजनैतिक दलसँग छलफल गर्नेछौँ । सभामुखसँग पनि छलफल गरेर आगामी अधिवेशनमा नियमावली संशोधन गर्नेछौँ । 

सरकारमा तपाईँहरू, संसदमा, समितिमा बहुमत तपाईँहरूको, समितिमा सभापति तपाईँहरूको अनि विधेयक किन अगाडी नबढेको, यो विषय हेर्नुभएको छ ?

संसद्मा कसको कति संख्या छ भन्ने आधारमा समितिको छलफल वा निर्णय नहुने रहेछ । समितिको काम कार्य पात्रो (क्यालेण्डर) अनुसार नहुँदा र हामीसँग जति पनि समय छ भनेर छलफल लम्बिएको छ । कतिपय बैठक कोरम नै नपुगेर स्थगित हुने अवस्था देखियो । सांसदहरुमा समय पर्याप्त छ भनेर बैठक लम्ब्याउने प्रवृत्ति पनि देखियो । कार्य पात्रो (क्यालेण्डर) बनाएर समय सीमा तोकेर समितिका बैठक सञ्चालन गरेर अगाडी बढे बाध्यता पनि हुन्छ । प्रभावकारी पनि हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । समितिमा विधेयक आएको २/३  महिना भित्र संसद् बैठकमा पेस गर्ने भनियो भने समितिले छिटो काम गर्छ, विज्ञ तथा सरोकारवालाको राय सुझाव पनि तालिका बनाएर लिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । विदेशमा यस प्रकारको असल अभ्यास रहेको छ । बेलायतमा त विधेयक अनुसारको अस्थायी प्रकृतिको समिति बनाएर काम गर्ने चलन रहेछ । हामी पनि यस्तै मोडलमा जानसक्छौँ

सांसदहरुले समितिमा बसेर खुला मन, उदार विधायिकी मनसाय साथ काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि,राजनैतिक दलको सहमतिले सांसदको सार्वभौम अधिकार खुम्चिने, संकुचन हुने डर पनि छ नि ? 

हो, यसको विषयमा विभिन्न मिडियामा समाचारहरु आएको छ, मैले पनि हेरेको छु । यो विषय राम्रो मनसाय साथ नै आएको हो भन्ने मैले बुझेको छु । सांसदहरुको भूमिकामा संकुचन नआओस् भनेर चिन्ता देखिनु राम्रो हो । यो सँगै अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको राजनैतिक दलले समन्वय गर्ने भनेको नै संसद् भित्र रहेको दलले समन्वय गर्ने भनेको हो । राजनैतिक दल भनेको संसद्को एउटा भाग नै हो । हामी पार्टी र पार्लियामेण्ट प्रणालीमा छौँ । राजनैतिक दलले समन्वय नगर्ने हो भने विवादित विषय निष्कर्षमा पुग्नै सक्दैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक लामो समयपछि पास भयो । यो विधेयक पास हुनुको पछाडि राजनैतिक दलहरुले गरेको समन्वय मेहनत र छलफलको परिणाम हो भन्नेकुरा बिर्सनु हुन्न । संसद्को जटिल विषय पनि राजनैतिक तहबाट समाधान खोजिन्छ । तर यसलाई संसदीय प्रक्रिया नै अवलम्बन गरेर नै अगाडी बढाइन्छ । यसमा सांसदहरुको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित नगरी प्रक्रिया अगाडी बढाइन्छ । यिनै प्रक्रियालाई समन्वय र सहजीकरण गर्न हामीले कार्यदलहरु बनाएका हौँ । यो सबै देशमा देखिन्छ, राम्रो अभ्यास पनि छ । हाम्रो संयुक्त सरकारमा यसको आवश्यकता अझ बढी छ । 

अहिले तपाईंहरु बहुमतमा हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा अल्पमतको कदर कसरी हुन्छ, साना दल, अल्पमतमा रहेको दलहरुको विचार भावना बहुमतले थिचेर जाने डर पनि देखिन्छ नि ?

हाम्रो अभ्यास र अनुभवमा एकदमै थोरै संख्यामा विधेयक बहुमत, अल्पमत छुट्याएर पास गरेको अवस्था छ । हामीले धेरै विधेयक सर्वसम्मतिले पास गरेका छौँ । हाम्रो संसदीय इतिहासमा,अभ्यासमा धेरै विधेयक सर्वसम्मतिले सहमतिले पास गरेका छौँ । हामीले दुई पार्टीको समन्वयमा अवलम्बन गरेको प्रक्रियाले सर्वसम्मत प्रक्रिया नै प्राथमिकतामा रहन्छ, त्यसरी नै लैजान्छौँ । नेपाली कांग्रेस र एमाले दल बाहेकका दलहरुसँग बसेर सहमति बनाउने, राय-सुझाव लिने, सल्लाह लिने र सर्वसम्मतिले नै काम गर्छौँ । सकेसम्म सहमति खोज्ने तर सहमति जुट्न नसके मात्र बहुमत र अल्पमत छुट्याएर निर्णय लिन्छौँ । यद्यपि यो अन्तिम विकल्प हो । मत विभाजनमा पुग्नु अगाडी पर्याप्त छलफल गरेका हुनेछौँ, सहमति खोज्ने प्रयास खोज्न छौँ ।