काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई अन्तिम आयोगका रूपमा लिएर जानुपर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले अहिलेसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी अहिलेसम्म १२ वटा आयोग गठन भएको जानकारी रहेको बताए । उनले अब सरकारपिच्छे आयोग बनाउने भन्दा पनि अहिले बनेको आयोगलाई अन्तिम आयोगको रूपमा मानेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयलाई टुंग्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले वन ऐनले गौचरण,नदी उकास,हाटबजार,माटो,बफर जोन,संरक्षित क्षेत्रको जग्गा दिन नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै भूमिहिन अव्यवस्थित क्षेत्र ऐनले तोकेको क्षेत्रमा रहेकाले समाधानमा समस्या आएको बताए ।
उनले समस्या समाधानको लागि अब सरकारले ऐन परिवर्तन गरेर भूमि आयोगलाई अधिकार दिए मात्रै आयोगले सबै काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले सरकारले सधैँ जग्गा वितरण गर्न नसक्ने जानकारी दिए । उनले राजश्व बढी भयो भनेर विरोधका स्वरहरू आउने तर सरकारले राजश्व नपाउने अवस्था रहेको बताए ।
उनले सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गएर लालपुर्जा दिए प्रत्येक वर्ष राजश्व अहिलेको भन्दा दोब्बर उठने दाबी गरे । उनले ऐनले अप्ठ्यारो बनाएका विषयहरू सबै सरकारले फुकाउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले एक व्यक्तिको देशभर कति जग्गा छ भनेर हेर्न डिजिटल रूपमा हेर्न मिल्ने प्रविधिको विकास गर्न लागेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया