५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको रिटको पेसी निरन्तर सरेकोप्रति नेता केसीको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले विभिन्न संवैधानिक परिषद्मा ५२ जनाको नियुक्तिविस्रुद्ध परेको रिटको पेसी निरन्तर पर धकेलिएकोबारे असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

०७७ सालमा तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५२ जनालाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिएका थिए । तर त्यसविरुद्ध परेको रिटमा पेसी तोकिए पनि पटकपटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिँदै आइएको छ ।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटको पेसी तोकिएको हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ । त्यसो त आगामी माघ २ गतेलाई उक्त रिटको पेसी तोकिएपछि गम्भीर विषयमा पनि न्यायालयले गम्भीरताका साथ नहेरेको नेता केसीले आरोप लगाएका छन् ।

ढिला न्याय दिनु, न्याय नदिनु भन्ने कानुनी मान्यतालाई उदाहरण दिँदै उनले भनेका छन्, ‘५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति बदर सम्बन्धी मुद्दा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरु समेत लाई विपक्षी बनाएर २०७७–८–३० गते सर्वोच्च अदालतमा परेको थियो । यस्तो गम्भीर ,राष्ट्रिय संवेदनशीलता र सोझै संविधान र आम जनसरोकारका दैनन्दिनी विषयका मुद्दा एक पछी अर्को गरि निरन्तर पर सार्दै जानु, अझै पर सर्नु र अनिर्णाएक रहनु दुखद मात्र होइन न्यायिक निर्णय प्रक्रियाको ढिला सुस्ती को पराकाष्टा हो । के यो न्यायिक गैह्र जिम्मेवारी होइन ? ६ वर्ष अवधिको पदको निरूपण ४ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि छिनोफानो नहुनु संविधान र जनता को अपमान का साथै जिम्मेवारी पाएकाहरुको निमित्त समेत ढुक्कसँग काम गर्न नसक्ने मनस्थिती निर्माण हुन सक्ने वस्तुगत परिवेश समेत ध्यान न पुग्नु ले न्याय पालिकाको न्याय माथि समेत आस्था र भरोसा क्षीण हुन सक्छ । “Justice delayed is justice denied.” — William E. Gladstone यतातिर स्वतन्त्र न्यायालिका जस्लाई लोकतन्त्र र विधिको शासन को आधार स्तम्भ र रक्षक मानिन्छ, अत्यन्त गम्भीर हुनु जरुरी छ ।’