चेक अनादर मुद्दाका दोषीलाई कैदमा राख्दा सरकारले नै सिधा खर्च बेहोर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीलाई थुनामा राख्दा सिधा खर्चसमेत सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत सर्वोच्च अदालत आइपुगेको चेक अनादरसम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्चले दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दामा पनि कैद सजाय सुनाइएको भए कैद गर्दा लाग्ने सिधा खर्चसमेत सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो । यस फैसलासँगै अब फिरादबाट दर्ता हुने व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा पनि अदालतबाट कैद सजाय सुनाइएमा कैद गर्दा लाग्ने सिधा खर्चबापतको दैनिक ३ सय रुपैयाँ सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने भएको हो । चेक अनादर लगायतमा हुन सक्ने यस्ता व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा यसअघि फिरादी वा वादीले नै सिधा खर्चबापतको रकम बुझाएर प्रतिवादी वा प्रत्यर्थीलाई थुनामा पठाउने गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले गत असोज १४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अब व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा कैद सजाय भएमा त्यस्तो सजाय गर्दा लाग्ने सिधा खर्चबापतको दैनिक ३ सय रुपैयाँसमेत सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने फैसला सुनाइएको हो ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा भएको थियो यस्तो फैसला

सर्वोच्च अदालतले गरेको यस्तो फैसला बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा भएको थियो । आफूलाई कानुनविपरीत गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै चेक अनादर मुद्दाका एक प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए । सोही रिटमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

यस्तो थियो विवाद

चितवनको खैरहनी नगरपालिका–७ का मंगल चौधरीले राजेन्द्रप्रसाद तिवारीलाई १५ लाख २४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । चौधरीले आफूले तिर्नुपर्ने रकमबराबरको चेक तिवारीलाई दिएका थिए । तर लामो समय व्यतीत हुँदा पनि चौधरीले रकम नबुझाएपछि तिवारी चेक अनादरको मुद्दा लिएर चितवन जिल्ला अदालतमा पुगे ।

चितवन जिल्ला अदालतले २०७९ असार ९ गते फैसला सुनाउँदै फिरादीले दाबी गरेको रकमभन्दा केही कम अर्थात् १३ लाख २३ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो र एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो । उक्त फैसलामा चित्त नबुझाएर मंगल चौधरी उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि गए । उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरिदियो ।

उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेपछि उक्त फैसला नै अन्तिम भयो तर चौधरीले तिवारीलाई तिर्नुपर्ने बिगोबराबरको रकम तिरेनन् । चौधरीले रकम नदिएपछि तिवारीले बिगो बापत थुनामा राखी पाउँ भन्दै फैसला कार्यान्वयनका लागि चितवन जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए । चितवन जिल्ला अदालतमा उक्त निवेदन पेसीमा चढी सुनुवाइ हुँदा २०८० मंसिर ८ गते अदालतले चौधरीलाई बिगो बापत निवेदन मागबमोजिम २ वर्ष कैदमा राख्न आदेश भयो । त्यसको केही समयपछि चौधरी २०८० पुस १६ गते पक्राउ परी कारागार कार्यालय, भरतपुर चितवनमा थुनामा पठाइए ।

बिगो बापतको रकम तिर्न नसकेर चौधरी थुनामा पुगेपछि उनी आफूलाई गैरकानुनीरुपमा थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगे । रिटमा चौधरीले आफ्नो सम्पत्ति पहिले नै अन्य बैंकबाट रोक्का भएको र उक्त रोक्का फुकुवा भएपछि पुनः रोक्का हुने गरी चेक अनादरकै मुद्दामा अदालतको आदेशबाट रोक्का भइसकेको अवस्थामा बिगो असुल हुने अवस्था हुँदाहुँदै आफूलाई थुनामा पठाइएको भन्दै उक्त कार्य गैरकानुनी रहेकाले थुनामुक्त गरिपाऊँ भनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, संहिता २०७४ को दफा १६५ को उपदफा ७ मा ‘उपदफा (४) बमोजिम बिगो क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम असुल उपर हुन नसकेमा असुल उपर नभएको बाँकी बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई पाउने व्यक्तिले कसुरदारको सम्पत्ति लिलाम बिक्री भएको मितिले वा उपदफा (६) बमोजिम निवेदन तामेलीमा राखेको ३० दिनभित्रमा निजलाई कैद गराउन निवेदन दिन सक्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्था बमोजिम नै प्रत्यर्थी राजेन्द्रप्रसाद तिवारीले पहिले फैसला कार्यान्वयनका लागि भन्दै चितवन जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए । व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा बिगो भराउने प्रयोजनका लागि निवेदकले नै सम्पत्ति देखाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर तिवारीले आफूले पहिले नै रोक्का रहेको सम्पत्तिबाहेक अन्य सम्पत्ति नदेखेको भन्दै पछि सम्पत्ति देखिएमा जगाउने गरी फैसला कार्यान्वयनलाई तामेलीमा राख्न निवेदन दिए ।

त्यसभन्दा पहिले नै फैसला कार्यान्वयनको म्याद तामेल हुँदा चौधरीले २०८० असार १७ गते अदालतमा उपस्थित भई आफूले रकम तिर्न नसक्ने भनी निवेदन नै दिएका थिए ।

आफूले लिनुपर्ने रकम पाउने अवस्था नभएपछि तिवारीले २०८० भदौ ५ गते ‘प्रतिवादी मंगल चौधरीको नाममा रहेको जग्गा अन्य संस्थाबाट रोक्का रहेकोले अन्य जेथा मैले पत्ता लगाउन नसकेकाले जेथा फेला परेका बखत जगाउने गरी हाललाई तामेलीमा राखी पाउँ’ भनी निवेदन दिए र भदौ १० गते अदालतमै पुगेर सनाखत गरिदिए । त्यसपछि भदौ २९ गते उक्त फैसला कार्यान्वयन तामेलीमा गयो ।

आफूले निवेदन दिएको ३० दिन कटेपछि तिवारी पुनः निवेदन बोकेर अदालत पुगे । प्रतिवादीले बुझाउनुपर्ने बिगो बापत कैद सजाय गरिपाऊँ भन्दै उनी कैद बापतको रकम धरौटी राखेर २०८० असोज १७ गते पुनः चितवन जिल्ला अदालत पुगे । २ वर्ष कैदमा राख्न सिधा खर्चबापत ६९ हजार ३९४ रुपैयाँ दाखिला गरेर निवेदन दिएपछि २०८० मंसिर ८ गते अदालतले चौधरीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ को उपदफा ७ बमोजिम कैदमा राख्न पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरी थुनामा राख्नु भन्ने आदेश दियो । आदेशपछि उनी २०८० पुस १६ गते पक्राउ परी कारागार चलान भए ।

सर्वोच्च अदालत पुगेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा चौधरीले आफ्नो ३ कित्ता जग्गा चितवन जिल्ला अदालतको आदेशले अन्य रोक्का फुकुवा भएपछि पुनः रोक्का हुने गरी रोक्का राखिसकेको अवस्थामा ऐनको व्यवस्था बमोजिमको कार्यविधि विपरीत बिगो असुलीको लागि कुनै सम्पत्ति फेला नपरेको भनी आएको निवेदनका आधारमा थुनामा पठाउनु मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ विपरीत रहेको भन्दै आफ्नो थुनालाई गैरकानुनी भन्दै थुनामुक्त गरी पाउन माग गरे ।

उक्त मुद्दा नियमित पेसीमा चढी न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सुनुवाइ भयो । सुनुवाइ हुँदा निवेदकका कानुन व्यवसायीले उठाएको विषय र निवेदनमा उल्लेख भएको मुख्य विषय निवेदकले सिधा खर्च तिरेर प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने नै थियो ।

इजलासले सोही विषयमा फैसला सुनाउँदै आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको कुराको जानकारी हुँदाहुँदै खाताको रकमले नखाम्ने गरी यी निवेदकले चेक काटेकाले विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) बमोजिम निजलाई त्यस्तो कार्य गरेबापत पीडित व्यक्तिलाई बिगो र १० प्रतिशत ब्याजसमेत भराई लिन पाउने ठहर भएको र उक्त फैसला विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) अन्तर्गत दुनियाँवादी हुने फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा अन्तर्गत पर्ने रहेको उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा कुनै व्यक्तिले बैंकिङ प्रणालीलाई नै नोक्सान पार्ने गरी गर्ने कसुरजन्य कार्य र व्यक्ति व्यक्तिबीच भएको विनिमय कारोबारबाट सिर्जित हुने कसुरलाई अलग अलग कानुनले भिन्न भिन्न कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको अवस्थामा त्यसको लागि कानुनी उपचारको मार्ग र प्राप्त हुने उपचार समेत फरक ढङ्गबाट निर्धारण गरेपछि त्यसको पालना र प्रयोग पनि सोहीअनुरूप गरिनु पर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

चेक अनादरको मुद्दा विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत पर्ने विषय भएको र उक्त ऐनको दफा १०७ (क) मा कैद वा जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था समेत भएको भन्दै बिगो असुल उपर हुन नसकेको खण्डमा सो बापत कैद राख्ने व्यवस्था विनिमय अधिकारपत्र ऐनमा उल्लेख नभएकोले यस्ता मुद्दा दुनियाँवादी फौजदारी कसुर हुने भन्दै निजी बिगोस्वरूप बिगो असुल गर्ने प्रक्रिया फौजदारी कार्यविधिअन्तर्गत नै गर्नु पर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ,

‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ दुवैले निजी बिगोको हकमा कैद गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताले व्यक्ति–व्यक्तिबीच भएको लेनदेनको हकमा …. चेक अनादर मुद्दा व्यक्तिवादी भई दायर हुने फौजदारी मुद्दा भएकोले सुरु उठान फिरादपत्रबाट भई कैद तथा जरिवाना विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत भए तापनि निजी बिगो कार्यान्वयनको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ अन्तर्गतको प्रक्रियामा जानु पर्ने देखियो ।’

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा चेक अनादर मुद्दामा फैसला भई कार्यान्वयन हुन नसकेमा थुनामा पठाउँदा निवेदकले नै सिधा खर्च तिर्नुपर्ने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै अगाडि भनेको छ,

‘हाम्रो अदालती अभ्यासमा बैंकिङ्ग कसुर वा विनिमय अधिकारपत्र ऐन दुवै अन्तर्गतका चेक अनादर मुद्दामा फैसला बमोजिम कार्यान्वयन हुन नसकी बिगो बमोजिम कैद तथा थुनामा राख्न वादीले निवेदन दिएपश्चात् सम्बन्धित कारागार कार्यालयले पठाएको सूचीअनुसार वार्षिक रूपमा दाखिल गर्नुपर्ने सिधा खर्चको रकम फैसला कार्यान्वयन शाखाले वादीलाई दाखिल गर्न लगाइ सो रकम दाखिल भएपश्चात् इजलासबाट आदेश भई कैदमा पठाउने प्रचलन रहेको देखिन्छ …।’

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा दैनिक ३ सय रुपैयाँका दरले सिधा खर्च हुने व्यवस्था गरेको र फौजदारी मुद्दामा सिधा खर्च सरकारले नै बेहोर्र्नुुपर्ने उल्लेख भएको भन्दै व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा पनि सिधा खर्च सरकारले नै बेहोर्नुुपर्ने विधायिकी मनसाय रहेको उल्लेख गरेको छ ।

फैसलाको प्रकरण १६ मा भनिएको छ,

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ (७) ले लिलाम बिक्रीबाट समेत कुनै रकम असुल उपर हुन नसकेमा कैदमा राख्न निवेदन दिन सक्ने र उपदफा ८ ले एक दिनको ३ सय रुपैयाँको दरले त्यसरी बाँकी हुन आएको बिगो र रकम कैदमा परिणत गरी बिगो रकम भराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ (११) मा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा निजी बिगोमा कैद गर्दा कानुन बमोजिम लाग्ने सिधा खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्र्नुुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ र सोही प्रावधानलाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ को दफा ३१ मा प्रबन्ध गरेको देखिँदा वादीको आफ्नो बिगो असुल हुन नसकेको खण्डमा प्रतिवादीलाई कैदमा राख्न निवेदन दिँदा निवेदन साथ दैनिक रू. ३ सय सिधा खाना खर्च बापत राखी निवेदन दिनु पर्ने वा सिधा खर्चसमेत दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लेख भएको देखिँदैन । उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत मुद्दा देवानी दायित्व अन्तर्गतको व्यक्ति व्यक्तिबीचको लेनदेन भएको भए मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४२ बमोजिमको कार्यविधि आकर्षित भई दफा २४४ बमोजिमको बिगो वा जरिवाना बापत कैद गर्न सकिने मान्न सकिन्थ्यो र दफा २४४ (५) बमोजिम निजी बिगोमा कैद गर्दा कानुन बमोजिम लाग्ने सिधा खर्च कैद गराउन चाहने व्यक्तिले बेहोर्र्नुु पर्ने हुन्थ्यो । तर प्रस्तुत मुद्दा देवानी दायित्व आकर्षित हुने नभई दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा अर्थात् अनुसूची ४ बमोजिमको मुद्दा भएकोले सिधा खर्च नेपाल सरकारले नै बेहोर्र्नुु पर्ने भन्ने विधायिकी मनसाय देखियो ।’

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा चौधरीलाई फिरादी राजेन्द्रप्रसाद तिवारी आफैँले सिधा खर्च तिरेर कैदमा पठाएको विषयलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने र उक्त दायित्वसमेत सरकारकै हुने फैसला सुनाउँदै चौधरीले बिगो बापतको रकम तिरेमा जुनसुकै समयमा थुनामुक्त हुन सक्नेसमेत भनेको छ ।

साथै सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट कस्तो समयमा आउँछ र त्यो के हो भनी व्याख्यासमेत गरेको छ ।
सर्वोच्चले भनेको छ,

‘… बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा थुनाको कानुनी वैधता (ीभनबष्तिथ) परीक्षण गरिने हो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कारणको सूचना तथा जानकारी नै नदिई, प्रवृत्त भावना लिई, बदनियतपूर्ण तवरले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लगायत कानुनले अनिवार्य गरेको प्रक्रियाहरूको गम्भीर उल्लंघन गरी कानुनविपरीत थुनामा राखिएमा वा अख्तियारवाला बाहेक अरूबाट भएको काम कारबाही तथा आदेशले अनधिकृत तवरबाट थुनामा राखिएमा वा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिएको अवस्थामा वा कानुन प्रतिकूल थुनामा राखेको अवस्थामा जारी हुने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यी रिट निवेदकलाई फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा बिगो दाखिल गर्ने म्याद बमोजिम उपस्थित नभएपछि पक्राउ पुर्जी जारी गरी अदालतमा उपस्थित गराएपश्चात् सोधनी गर्दा बिगो बुझाउन सक्दिन भनी कागज समेत गरेपश्चात्, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ को उपदफा (८) बमोजिम निवेदक प्रतिवादीले तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको बिगो रु. १३,२३,६००।– लाई दिनको रु. ३ सयको दरले कैदमा परिणत गर्दा करिब १२ वर्ष कैद हुनेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ को उपदफा (९) बमोजिम २ (दुई) वर्ष कैद गर्ने गरी चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०८० मंसिर ८ मा आदेश भएको र अदालतको आदेश बमोजिम कानुनको रित पु-याई यी रिट निवेदकलाई निजले तिर्न बाँकी रहेको बिगो बापत राखिएको थुना निवेदकको जिकिर बमोजिम गैरकानुनी भएको देखिएन र यी रिट निवेदकले आफ्नो व्यवहार मिलाइ जुनसुकै अवस्थामा तिर्न बुझाउन पर्ने रकम बुझाइ थुनामुक्त हुन सक्ने नै हुँदा फैसला कार्यान्वयन शाखाबाट भए गरेका काम कारवाईबाट निवेदकलाई सुनवाइको अवसरबाट वञ्चित गराएको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदकको संवैधानिक र कानुनी हकमा आघात पर्न गएको अवस्था देखिएन ।’

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै अब चेक अनादर वा चेक बाउन्सलगायतका अन्य व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा व्यक्तिले बिगो बराबरको रकम नतिरी थुनामा पठाउनुपर्ने भएमा अब निवेदकले वा रकम पाउनुपर्ने व्यक्तिले नै सिधा खर्च तिरेर कैदमा पठाउनुपर्ने यसअघिको परिवेशको अन्त्य गरिदिएको छ । अब व्यक्तिले निवेदन दिएमा फैसला बमोजिम राज्यले नै त्यस्ता व्यक्तिको सिधा खर्च बेहोर्र्नुुपर्ने भएको छ ।

पूर्णपाठ पढ्नुहोस्