काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा यूएन मिसन छनौट (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७३ को परिच्छेद ४ दफा ५ को उपदफा ५ (ख) मा कार्यक्षेत्रमा असाधारण, साहसिक वा वीरतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्ने र संगठनको छवि र गरिमालाई उच्च राख्ने गरी उत्कृष्ट कार्य गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई संगठनले शान्ति मिसनमा सहभागिता गराउने उल्लेख छ ।
प्रत्येक मिसन छनौटमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू छनौटका लागि प्रधान कार्यालयले मातहत मुख्यालय बाहिनीहरू र प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई कोटा वितरण गरी सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको नाम सिफारिसका लागी पत्राचार गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ । मुख्यालय बाहिनीहरूले निष्पक्ष रूपमा आ–आफ्नो मातहतबाट नामावली संकलन गरी संकलित नाममध्येबाट पनि सर्वोत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको कर्मचारीको नाम प्रधान कार्यालय पठाउने गर्दछ । तिनै मुख्यालयहरूबाट प्राप्त नामको आधारमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कार्यालयले उत्कृष्ट कार्य कोटाअन्तर्गतको नामावली सिफारिस गर्नु पर्नेमा गत वर्षमा झैँ यो वर्ष चरम अत्याचार गरेको छ ।
यो वर्ष सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले पुस १७ गते बाहिनीको नाममा सर्वोत्कृष्ट काम गरेका कर्मचारीको नाम पठाउन भन्दै परिपत्र गरेको थियो । सो परिपत्रमा त्यसै दिन रातको ९ बजेभित्र पठाउनसमेत भनिएको थियो । तर त्यसको भोलिपल्ट १८ गते साँझ नै हतार हतार गरी उत्कृष्टको नाम छनौट गरियो । कतिपय बाहिनीलाई केन्द्रबाटै व्यक्तिको नामसमेत तोकी सिफारिस गर्नसमेत भनियो ।
प्राप्त नामावली र उनीहरूले गर्दै आएको कामको मूल्यांकन गर्दा कार्यक्षेत्रमा ज्यानको बाजी लगाएर काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रधान कार्यालयबाट हुने मूल्यांकनमा पूरै बाइपास गरिएको छ ।
आगामी बैशाख महिनामा १८० जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू साउथ सुडान प्रस्थान गर्दै छन् । जसमध्ये अहिले ककनीस्थित यूएन तालिम केन्द्रमा १७३ जना तालिम गरिरहेका छन् । दुई दिनअघि मात्रै उत्कृष्टको नाममा छानिएका ६ जनाको विगत र वर्तमान हेर्ने हो भने जो कोही पनि अचम्मित हुने अवस्था छ । उनीहरू कामको आधारमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाललगायतको कोटामा छानिएका हुन् ।
संगठनले बनाएको नीतिअनुसार उत्कृष्ट कार्य गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू छनौटबाट चुकेको मात्र हैन उत्कृष्ट कार्यमा नाम सिफारिस भएका ६ कर्मचारीहरूको विगत हेर्ने हो भने जो कोही पनि अचम्मित हुने अवस्था छ ।
कार्य क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ कार्य सम्पादन गरुन् भन्ने उद्देश्यका साथ तत्कालीन संगठन प्रमुख कोषराज वन्तले उत्कृष्ट कार्यसम्बन्धी नीति ल्याएका थिए । सशस्त्र प्रहरी संगठन यस किसिमको लापरबाहीका कारण समय समयमा विवादमा मुछिँदै आएको भए तापनि राजु अर्यालले संगठनको जिम्मेवारी सम्हालेपश्चात् तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूमा नयाँ उत्साह उत्पन्न हुनुका साथै सुधारात्मक पक्षमा बदलाव आउने आस गरेका थिए । तर गत वर्षझैँ यस पटकको मिसन छनौटमा पनि संगठनले अपरिपक्वता प्रदर्शनी गरी पुरानै परम्परागत शैलीलाई पछ्याएको देखिँदा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूमा अति निराश छाएको छ । अन्यत्र बाहिनी मुख्यालयहरूबाट आएका कर्मचारीहरूको सिफारिसहरू एक एक गरी केलाएर हेर्ने हो भने अहिले मानवश्रोत विभागले छनौट गरेका ६ जना कर्मचारीहरूमध्ये प्रायः कर्मचारीहरू उत्कृष्ट कार्यको कोटाको योग्यतामा नै नपर्ने चर्चा चलेको छ ।
छनौटमा परेका नामहरूमा आईडी नम्बर ३९८०३ का सशस्त्र प्रहरी हबलदार कैलाशचन्द्र अधिकारी, आईडी नम्बर
४२८९० का सहायक हबलदार वसन्त बस्नेत, आईडी नम्बर ५६४२८ का जवान सरिता मुसिख्वाल, आईडी नम्बर २७४४७ का सशस्त्र प्रहरी परिचर पवन गुरुङ, आईडी नम्बर २७६०७ भएका परिचर रामेश्वर दुलाल र आईडी नम्बर २७८६८ भएका परिचर हरिकृष्ण धिताल छन् । अधिकारी नम्बर १९ गण हे.क्वा, बस्नेत नम्बर २६ गण हे.क्वा., मुसिखवाल नम्बर २२ गण हे क्वा., गुरुङ नेपाल खेलकुद तथा शारीरिक सुगठन शिक्षालय, दुलाल मानवस्रोत विभाग र धिताल सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत छन् ।
स्रोतका अनुसार, नम्बर २२ गण हे. क्वा. भक्तपुर दुवाकोटमा कार्यरत सरिता मुसिखवाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कोटामा परेकी हुन् । सिसं २३ सशस्त्र प्रहरी जवान बेसिककी मुसिखवालका श्रीमान् पनि सशस्त्र प्रहरी जवान नै छन् । उनका श्रीमान् प्रधानमन्त्री ओलीकी श्रीमतीका चालक हुन् । मुसिखवाल दुई चार ओटा उन्नत तालिमका प्रशिक्षक हुन् । तर उनीभन्दा कैयौँ गुणा राम्रा प्रशिक्षकलाई छनौट नगरी शक्तिको आडमा उनी छनौटमा परेकी हुन् ।
मानवस्रोत विभाग दरबन्दी भई निवृत्तीभरण शाखामा कार्यरत रामेश्वर दुलाल सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं मानवस्रोत विभाग प्रमुख वंशीराज दाहालको कोटामा परेका हुन् ।
सशस्त्र प्रहरी परिचर धिताल चाहिँ माली (फूल गोडमेल गर्ने) व्यक्ति हुन् । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको निवासमा कार्यरत उनी आईजीपी अर्यालको कोटामा परेका हुन् ।
यसैगरी सशस्त्र प्रहरी हबल्दार कैलाशचन्द्र अधिकारी गृहमन्त्री रमेश लेखकको घरको सवारी चालक हुन् । सहायक हबल्दार वसन्त बस्नेत पूर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा सवारी चालकको रुपमा कार्यरत छन् ।
सशस्त्र प्रहरी परिचर गुरुङ अहिले कल्याणकारी सेवा केन्द्रमा कार्यरत छन् ।
यसरी कार्य सम्पादनको मूल्यांकन नभई राजनीतिक पहुँच र विशिष्ट व्यक्तिहरूको उच्च दबाबमा परी र पार्न लगाई सिफारिसमा परिनु, अन्यत्र बाहिनीबाट आएका सिफारिसका पत्रहरूलाई संगठनका उच्च ओहदामा रहेका अधिकृतले नीतिगत निष्पक्ष मूल्यांकन नगरी लाचारीपना देखाउनुले गर्दा शक्तिकेन्द्र धाउन नसक्ने ती निमुखा कर्मचारीहरूको फाइल जहिले पनि डस्टविनमा फ्याँकिनु सिवाय अरू विकल्प नै हुन नसक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यति मात्रै नभई नातावाद कृपावादको कारण उत्कृष्ट कार्यअन्तर्गतको कोटाबमोजिम कर्मचारी छनौट कार्यमा मानवश्रोत विभागले आफ्नो सक्कली रूप देखाएको छ ।
विभिन्न क्षेत्रमा साहसिक कार्य गरी उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारीलाई बेवास्ता गरी शक्ति केन्द्र धाउने एवं प्रधान कार्यालयलगायत विशिष्ट व्यक्तिको निवासमा खटिने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई यस पटकको मिसन छनौटमा पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा यस्ता कर्मचारीहरू पनि छन् जसले आफू कार्यरत युनिटमा रहँदा संगठनको छविलाई उच्च पार्न विभिन्न किसिमका साहसिक कार्य सम्पादन गरी पटक पटक बाहिनी मुख्यालयहरूबाट सिफारिस भई प्रधान कार्यालयमा नामावली जाँदा पनि प्रधान कार्यालयले त्यस्ता योगदान गर्ने कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाउँदै नजरअन्दाज गर्ने गरेको देखिन्छ ।
संगठनमा भएका हरेक सुधारका लागि छलाङ मार्न खोजेका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको पछिल्लो व्यवहारले संगठनमा चरम निराशा छाएको छ । उनको यस्तो व्यवहारले तल्लो तहका कर्मचारीहरूले सांगठनिक सुधार, निष्पक्षता एवं पारदर्शिताको अवधारणाप्रति के आस गर्ने ? संशोधित मिसन छनौट निर्देशिकामा उल्लेखित उत्कृष्ट कार्य कोटालाई स्वयं निर्देशिका निर्माण गर्ने प्रतिनिधित्व अधिकृतले नै लत्त्याएर विशिष्ट व्यक्तिको कोटाको रूपमा रूपान्तर गर्न के न्याय संगत होला र ? यो हिसाबमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा रहेका ऐन तथा नियमावली भनेको शक्ति केन्द्रमा पहुँच नभएका तथा तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूलाई लाद्ने कार्यको लागि मात्र हो कि भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
यो पनि…
स्पष्टीकरणका लागि प्रधान कार्यालय बोलाइएका सशस्त्रका एसपीहरुलाई यो शर्तमा जान दिइयो कार्यक्षेत्र
डीआईजी नै ठगिए, डिजेल मिसिएको पेट्रोल पनि जानाजानी बिक्री
सशस्त्रका एसपी डाँगीले बाँकेमा केसम्म गरेनन् ?
सशस्त्रमा चार डीआईजीको म्याद थप्ने र रोक्ने खेलमा कसले मार्ला बाजी ?
सशस्त्रको वार्षिकोत्सवको मुखैमा मधेस प्रदेशका बाहिनीपति डीआईजी धौबजीमाथि मुख्यालयको ‘एक्सन’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया