ओलीको राजनीतिक प्रतिवदेन : कांग्रेससँग सहकार्यको ६ महिनामा यी हुन् ८ उपलब्धीहरु

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।

आजबाट सुरु भएको बैठकमा ओलीले प्रतिवेदन पेस गर्दै गत असार १७ गते कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यको सहमतीपछि ६ महिनामा भएका उपलब्धीहरुलाई ८ बुँदामा समावेश गरेका छन् ।

जसमा राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश, साझा नीतिगत प्रतिबद्धता र संकल्प, सरकार सञ्चालनमा सहजीकरणमा लागि आवश्यक संरचना, अर्थतन्त्रमा सुधार र संक्रमणकालीन न्याय उल्लेख रहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय हितको रक्षा र सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध, सहकारी क्षेत्रको बेथितिमा हस्तक्षेप, बचतकर्तालाई न्याय र अनियमिततामा संलग्नलाई सजाय र विकास निर्माणमा गति मुख्य उपलब्धीमा समेटिएका छन् ।

‘राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश र बलियो सरकारको गठनसँगै निजी क्षेत्रमा विश्वास अभिवृद्धि भएको छ । वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई ओह्रालो लाग्नबाट रोकेर क्रमशः सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाएको छ । पुँजीबजारमा सकारात्मक सुधार हुँदै आएको छ । गतः वर्षको यसै अवधिका तुलनामा राजस्वमा वृद्धि भएको छ, निर्यात तथा आयातमा सुधार भएको छ र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ । पहिलोपल्ट नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न भएको छ र नेपालले दक्षिण एसियामा भारत पछिको दोस्रो स्थान सुरक्षित गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा नेपाल लगानीका लागि अनुकूल मुलुक हो भन्ने सन्देश गएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रकमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको छ । गतः वर्षदेखि सिर्जित भुक्तानी दायित्व लगभग पूरा गरिएको छ । करिब एक दर्जन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका लगायत पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । बिना अध्ययन साना आयोजनामा छरिएको बजेटलाई राष्ट्रिय गौरवका रणनीतिक आयोजनामा केन्द्रित गर्न, अनुशासित कार्यप्रणाली कार्यान्वयन गर्न मितव्ययितामा जोड दिइएको छ । गतः अर्थतन्त्र चलायमान हुने आधार तयार भएको छ । अर्थतन्त्रको वाह्य अवस्थामा तुलनात्मक रुपमा अनुकूल अवस्थामा छ,’ जारी प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा बाह्य सम्बन्धलाई सुधार गर्दै सन्तुलित बनाउन सरकारले महत्वपूर्ण कामको थालनी गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

‘विगत केही समय यता खल्बलिएको, असन्तुलित रहेको र कमजोर अवस्थामा पु¥याइएको वाह्य सम्बन्धलाई सरकारले सन्तुलनमा ल्याउन र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वाभिमान अभिवृद्धिका लागि सरकारले केही महत्वपूर्ण काम आरम्भ गरेको छ,’ ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।

सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर सहकारी क्षेत्रको बेथितिमा हस्तक्षेप, बचतकर्तालाई न्याय र अनियमिततामा सङ्लग्नलाई सजायको व्यवस्था गरेको विषयलाई सरकारको उपलब्धीमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘नागरिकहरुको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ । जो सुकै होस्, दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरुले चालु अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरुप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोशिस गरिहेका छन् । तर यस प्रक्रियामा सत्तारुढ पार्टीहरु सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरु समेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेका घटनाक्रमले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गरिसकेको छ । आफूले गल्ती गरिएको छैन भने कोही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनु पर्दैन । गल्ती गरेको भए सडक अदालतले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो पनि…

एमाले बैठक : यस्तो छ ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)