दुईदुई पटक संसद् विघटन गरेका ओलीले भने– ‘जननिर्वाचित संसद् भंग स्वीकार्य छैन’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जननिर्वाचित संसद भंग कल्पना गर्न नसकिने बताएका छन् ।

आइतबारबाट सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले ‘बदलिँदो विश्व परिवेश, भूराजनीति र हाम्रो परराष्ट्र नीति’ खण्डबारे आफ्नो धारणा राख्दै मित्रराष्ट्र म्यानमारको विषयमा प्रतिक्रिया जनाएका हुन् ।

ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा म्यान्मारमा लोकतन्त्रको पुनस्थापनाको पक्षमा रहेको बताए । साथै जननिर्वाचित संसद्लाई भंग गर्ने, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई बन्दी बनाउने र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि हिंसात्मक दमन गर्ने काम स्वीकार्य नगर्ने बताएका छन् ।

‘हामी म्यानमारमा लोकतन्त्रको तत्काल पुनस्र्थापनाको पक्षमा छौँ । जननिर्वाचित संसद्लाई भंग गर्ने, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई बन्दी बनाउने र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि हिंसात्मक दमन गर्ने काम कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्मरण रहोस् ०७७ सालमा प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओलीले २–२ पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । ०७४ को निर्वाचनबाट तत्कालीन शक्तिशाली नेकपाले झण्डै २ तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । तर पार्टी भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि ओलीले ०७७ साल पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे ।

त्यसो त फागुनमा सर्वोच्चले संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई ‘ब्रेक’ लगाउँदै संसद् पुनस्थापना गरेको थियो । पुनः ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ०७८ साल जेठमा पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थिए । दोस्रोपटक पनि सर्वोच्चले ओलीको कदमलाई गलत सावित गर्दै संसद् पुनस्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले परमादेश दिएको थियो ।