ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन : प्रचण्ड र माओवादी युद्धप्रति प्रश्न र राजावादीसँग त्रास

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफ्नो ४७ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।

ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेस–एमाले सहकार्य र त्यसले देखाएको सकारात्मक पक्ष, माओवादीसँगको मिलन र बिछोडका कारणहरू खुलाइएको छ ।

ओलीले मित्रराष्ट्रहरूमा घटेका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमको चर्चा, अमेरिकाको राजनीति र नयाँ राष्ट्रपतिमा आएका डोनाल्ड ट्रम्प र उनले लिन सक्ने राजनीतिक मार्गबारे ओलीले चासो व्यक्त गरेका छन् । त्यति मात्र होइन राजावादी शक्तिहरूले गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोजेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।

प्रचण्डमाथि कटाक्ष

अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग २०७९ साल पुस १० यताको मिलन र बिछोडका विभिन्न क्षणहरूलाई व्याख्या गरेका छन् । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेको दल माओवादीसँग एकाएक हुन पुगेको सहकार्य र गत असारसम्म आइपुग्दाका घटनाक्रमहरूबारे ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै आफैँसँग सहकार्य गर्दा समेत अन्य शक्तिहरूसँग समेत राजनीतिक जोड घटाउमा लागेको आरोपसमेत ओलीले लगाएका छन् ।

कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग सत्ता साटफेर गरेर प्रचण्ड आफू सत्तामा टिकिरहने दाउपेच गर्दा समेत आफूहरूले प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डलाई सघाइरहेको तर प्रचण्डबाट धोखा भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘…तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट निरन्तर दाउपेचको खेती चलिरह्यो । एकातिर नेकपा एमालेलाई राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग्याउँदै जाने, अर्कोतिर सत्ता समीकरणका लागि अन्य दलहरूसँग समानान्तर रूपमा गुप्त परामर्श गरिरहने काम भइरहे । भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीलाई समेत आफ्नो दलगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने काम भई नै रहे ।

आफूसँग संसदभित्र जादुको नम्बर रहेको र त्यसलाई प्रयोग गर्दै पाँचै वर्ष चलाइरहने भन्दै दिइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र कहिलेकाहीँ पार्टी सानो हुनु पनि फाइदाको विषय हुने, त्यसैले पार्टी सानो भयो भनेर कार्यकर्ताले चिन्ता गर्न नपर्ने भन्दै गरिएको टिप्पणी संसदीय मूल्य मान्यताको उपहास, अस्थिरताको दुराशय एवं राजनीतिक अवसरवाद र सत्तालिप्साको कुरूप तस्बिर थियो । यस्तै अभिव्यक्ति र आचरणका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध पश्चगामी शक्तिहरूको खुलेआम गतिविधि गर्ने दुस्साहस जुटाएका थिए,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गत असारको दोस्रो साता प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डले एमालेसँग सहकार्य रहेकै बेला पुनः कांग्रेससँग सत्ता सहयात्रा गर्न लागेको कांग्रेसबाट थाहा पाएपछि आफूहरूले राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेको समेत ओलीले बताएका छन् ।

यसबीचमा एमाले–कांग्रेसले आफूहरूले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थालेपछि दुई दल मिलेको प्रचण्डले आरोप लगाइरहेका छन् । भुटानी शरणार्थी काण्डमा बेचन झा पक्राउ परेपछि दुई दल मिलेको प्रचण्डले आरोप लगाइरहेका बेला ओलीले भने त्यसको पटाक्षेप गर्दै नेपाल विधिको शासनमा चल्ने मुलुक रहेको भन्दै कुनै सरकार प्रमुखले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेँ भन्नु नै गलत रहेको दाबी गरेका छन् ।

‘भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भनाइ नै त्रुटिपूर्ण हो । नेपाल विधिको शासनमा चल्ने मुलुक हो । नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको लोकतान्त्रीकरण अवधारणालाई पूर्ण रूपमा आत्मसाथ गरेको छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक अंग (यसले अभियोजन पनि गर्छ) र नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, केन्द्रीय ब्युरो तथा सतर्कता केन्द्र जस्ता निकाय छन् । अभियोजनका लागि सरकारी अधिवक्ताका कार्यालयहरू छन् । न्याय निरूपणका लागि विशेष अदालतलगायतका न्यायिक निकायहरू छन् । लोकतन्त्रमा सरकार या सत्ताधारी दलहरूको काम आफूलाई पायक पर्ने गरी भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने वा बन्द गर्ने होइन,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘…त्यसैले ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न लागेको भन्ने अभिव्यक्ति नै दुराशययुक्त छ ।’

सरकारका उपलब्धि र रास्वपा

ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विभिन्न ८ बुँदामा एमाले–कांग्रेस सम्मिलित सरकारका उपलब्धिहरूलाई ८ बुँदामा संक्षेपीकरण गरिएको छ । जसमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकासदेखि वर्षौँदेखि समस्याको रूपमा सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा सरकार रहेकोसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणबारे अनुसन्धानलाई अघि बढाउन सम्बन्धित आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरूबाट प्रतिशोधी भावनाका रूपमा व्याख्या गरिएको समेत ओलीले बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि अनुसन्धानलाई नै उक्त दलका समर्थकहरूले प्रभावित पार्न खोजेको आरोप ओलीको रहेको छ । जसकारण नयाँपनको व्यर्थता, अराजक चरित्र र पपुलिज्मको जगमा उभिएको समूहको रूपमा रास्वपालाई चित्रित गरेका छन् ।

‘आफ्ना सभापति सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएपछि रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरूबाट प्रकट व्यवहार, अभिव्यक्ति र अनुसन्धानमा पार्न खोजेको प्रभाव रत्तीभर कानुनसम्मत, उचित र लोकतान्त्रिक थिएनन् । प्रहरी अनुसन्धानलाई सघाउनुको साटो त्यसलाई ‘सरकारले आफूहरूविरुद्ध खडा गरेको राजनीतिक प्रतिशोध‘ को मिथ्या भाष्य निर्माण गर्दै सडक प्रदर्शन गर्ने, त्यस क्रममा प्रहरीमाथि हातपात गर्ने, अनुसन्धानमा अवरोध खडा गर्ने र गलत कामलाई संरक्षण गर्ने काममा त्यस पार्टीका कार्यकर्ता संलग्न देखिए । आफ्ना प्रतिनिधिसमेतको सहमति र हस्ताक्षरमा तयार गरिएको संसदीय छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई लिएर प्रधानमन्त्रीमाथि व्यक्तिगत गालीगलौज र अशोभनीय टिप्पणीमा उत्रिए । यसै घटनाक्रमले ‘पपुलिज्म‘ को जगमा उभिएका समूहहरूको ‘नयाँपन’ को व्यर्थता, अराजक चरित्र र नीतिहीन अन्तर्यलाई उदाङ्गो पारेको छ,’ ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राजावादी शक्तिहरूको सक्रियता

ओलीले प्रतिवेदनको बुँदा नं ४ अन्तर्गत ‘अस्थिरता, अराजकता र प्रायोजित निराशाका प्रयासहरू’ खण्डमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र विभिन्न राजावादी शक्तिहरूमाथि कटाक्ष गरेका छन् । ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत राजावादी शक्तिहरू अराजकतालाई बढवा दिन लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । तीनै शक्तिहरूलाई इंगित गर्दै ओलीले विभिन्न बाटोमा हिँडिरहेका अराजकता र अस्थिरतालाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि शक्तिकेन्द्रहरू हाबी भइरहेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

‘पछिल्लो समय पूर्व राजावादी समूह या व्यक्तिहरू पनि अराजकतालाई बढावा दिन सक्रिय छन् । २४० वर्षे शाहवंशीय शासनकाल, त्यस अवधिमा मुलुकले बेहोर्नु परेको दुर्दशा र लोकतन्त्र खोसिएको पीडादायी इतिहासमाथि पर्दा हाल्दै यति बेला उनीहरू १६ वर्ष अगाडि मात्रै स्थापित भएको नवोदित गणतन्त्रमाथि हिलो छ्याप्न र जनतामा निराशा फैलाउन उद्यत देखिन्छन् । भिन्न भिन्न बाटोमा हिँडिरहेका अराजकता र अस्थिरताका संवाहकहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने र अराजकताको ‘परीक्षण’ गर्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू प्रयत्नशील छन्,’ ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

माओवादीको १० वर्षे युद्धप्रति कटाक्ष

ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा माओवादीले ०५२ फागुन १ गतेबाट सुरु गरेको १० वर्षे सशस्त्र युद्धबारे कटाक्ष गरेका छन् । मुलुक बहुदलीय प्रजातन्त्रको बाटोमा हिँड्न थालेको आधा दशकमै पुनः माओवादीले हतियार उठाउँदा त्यसले मुलुकको विकासलाई बाधा पु¥याएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । मुलुक बहुदलीय प्रजातन्त्रको बाटो हुँदै संविधान निर्माण र त्यसपछिका चरण पार गर्दा भोग्नुपरेको विनाशकारी भूकम्पले विकासलाई बाधा पु-याएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको पाँच वर्ष नबित्दै यसका विरुद्ध हतियार उठाइएको, त्यस हिंसात्मक द्वन्द्वमा मुलुकको मूल्यवान् १० वर्ष खर्च भएको र त्यस क्रममा भयावह मानवीय र भौतिक क्षति पुगेको निकट अतीतकै यथार्थ हो । निरङ्कुश पञ्चायतका विरुद्ध नउठेको हतियार नवोदित प्रजातन्त्रका विरुद्ध किन र कसरी उठ्यो भन्ने प्रश्न इतिहासमा अनुत्तरित नै छ, तर यसले मुलुकको विकासलाई वर्षौँ पछि धकेलेको तथ्य कसैले इन्कार गर्न सक्दैन । त्यस सशस्त्र द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न हामीलाई थप १० वर्ष लाग्यो । त्यसबाट तंग्रिन नपाउँदै सामना गर्नु परेको विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले लाखौँ जनतालाई फेरि गरिबीको रेखामुनि धकेल्यो,’ ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबारे विश्लेषण

त्यस्तै ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा विभिन्न युद्धरत देश, सरकार प्रमुखको बहिर्गमन, अमेरिकामा ट्रम्पको पुनरोदय र त्यसपछि हुनसक्ने राजनीतिलाई समेत विश्लेषण गरेका छन् ।

ओलीले सन २०२२ बाट सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्ध समाप्त हुन नसक्दा मानवीय संकट र खाद्यान्न तथा इन्धन आपूर्ति श्रृंखलामा पारेको असरले विश्वलाई नै असर पारिरहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै २०२३ मा सुरु भएको इजरायल प्यालेस्टाइनको युद्धलगायतले अन्य देशमा समेत युद्धको श्रृंखला बढेको र जसले गर्दा विश्वकै आपूर्ति श्रृंखलालाई असर पारेको उल्लेख गरेका छन् । युद्ध अन्त्यको मागसहित एक चीन नीतिमा अडिग रहेको अवस्थामा अमेरिकाले ताइवानमा अनावश्यक चासो राखेको र त्यसले दक्षिण एसियामा तनाव बढाइरहेको बताएका छन् ।

साथै म्यानमारमा प्रजातन्त्र सेनाले आफ्नो हातमा लिएको र प्रजातन्त्रवादीहरूलाई नजरबन्दमा राखेको विषयमा समेत एमालेको प्रतिवेदनमा व्याख्या गरिएको छ । म्यानमारमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाको पक्षमा आफूहरू रहेको बताउँदै जननिर्वाचित संसद् भंग गर्ने काम स्वीकार नहुने समेत बताएका छन् । ‘हामी म्यानमारमा लोकतन्त्रको तत्काल पुनःस्थापनाको पक्षमा छौँ । जननिर्वाचित संसद्लाई भंग गर्ने, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई बन्दी बनाउने र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि हिंसात्मक दमन गर्ने काम कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ ओलीले भनेका छन् ।

त्यस्तै अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदयको सवाल उठाउँदै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विजय एवं विदेशी उत्पादनमा अतिरिक्त भन्सार लगाउने संरक्षणवादी नीतिहरूको घोषणा, पानामा नहर, क्यानडाका कतिपय भूभाग र ग्रिनल्याण्डलाई नियन्त्रणमा लिने चेतावनी र दशौँ लाख आप्रवासीहरूलाई अमेरिकाबाट बाहिर निकाल्ने बाचाले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रलाई तरंगित गरेको छ । नयाँ राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेसँगै अमेरिका कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको प्रभाव विश्व राजनीतिमा गहिरो गरी पर्नेछ ।’

त्यस्तै ओलीले बदलिँदो भूराजनीति, भूअर्थनीति र शक्ति राष्ट्रहरूका प्रतिस्पर्धाका बीचमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने अभिभारा थप जटिल बन्दै गइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । भूराजनीतिमा आएका बदलावहरूलाई संवेदनशील दृष्टिले हेर्दै राष्ट्रिय हित रक्षाका लागि सजग भएर अघि बढ्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
आगामी २०८४ सालको निर्वाचनबाट एमालेलाई राष्ट्रिय शक्ति बनाउने अभियान थालिरहेको विषयलाई थप प्रस्ट्याउँदै ओलीले त्यसका मार्गचित्रबारे समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

यो पनि…

ओलीको राजनीतिक प्रतिवदेन : कांग्रेससँग सहकार्यको ६ महिनामा यी हुन् ८ उपलब्धीहरु

एमाले बैठक : यस्तो छ ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

ओलीको निर्देशन– ‘विरोधीका आरोपमाथि चुप लागेर नबस्नुस्’

दुईदुई पटक संसद् विघटन गरेका ओलीले भने– ‘जननिर्वाचित संसद् भंग स्वीकार्य छैन’

राप्रपा लगायत राजावादी शक्तिहरुलाई ओलीले दिए ‘अराजक’ को संज्ञा