काठमाडौं । नेपालमा कोभिड १९ को संक्रमण सुरु भएपछि सरकारले कोभिड १९ रोकथामका लागि केही पूर्वाधार किन्न टेन्डर आव्हान गर्यो । उक्त टेन्डर विवादित व्यापारिक समूह ओम्नी ग्रुपले पाएको थियो जहाँ अत्यन्तै महँगो मूल्यमा सर्जिकल मास्क, एन ९५ मास्क, फेस मास्क, पीपीई, थर्मोगनलगायतका स्वास्थ्य उपकरणहरू ल्याउने विषय उल्लेख थियो ।
आपत्कालमा गरिएको टेन्डरअनुसार ओम्नी समूहले प्राप्त गरेको उक्त ठेक्का गैरकानुनी रहेको तथा अत्यन्तै महँगोमा टेन्डर स्वीकृत गरिएको भन्दै विरोध भइरहेको थियो । विरोधकै बीच ओम्नी समूहले चीनबाट २०७६ चैत १५ गते सामान ल्याउने भयो । नियमित उडान सबै ठप्प भएकाले विमान चार्टर नै गरेर सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । यहीबीचमा ओम्नी समूहले नेपाल वायुसेवा निगमको विमान चार्टर गर्न सम्झौता गर्यो ।
सम्झौता बमोजिम २०७६ चैत १५ गते निगमको जहाज काठमाडौं–चीन–काठमाडौं उडान गर्नुपर्ने थियो र सामान्य अवस्थामा पनि विमान करिब ९ घण्टा उड्नुपर्ने थियो । विमान उडाएबापत सबै खर्च जोडेर औसतमा १८ हजार एक सय डलर प्रतिघण्टाका दरले ओम्नीले निगमलाई चार्टर गर्न रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । ओम्नीले निगमसँग चार्टर सम्झौता गरी २०७६ चैत १५ गते चीनमा उडान भर्ने भयो । तर रकम भने उडान गर्ने दिन तिर्ने भन्दै सम्झौता गरियो ।
चैत १५, २०७६ । नेपालबाट कोभिड १९ सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामाग्री लिन विमान चीनमा उड्नुपर्ने थियो । तर ओम्नीले चार्टरको भाडा नै तिरेन । बरु प्रेसर बनाएर रकम नै नतिरी उडान भर्ने तयारी गर्यो । चैत १५ गते चार्टरको भाडा नपाई उडान गर्न नदिने भन्दै निगमले अड्डी कस्यो । हालका प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीका निकटस्थ मानिएका युवराज शर्मालगायतका व्यक्तिहरूको लगानी रहेको ओम्नी समूहका सदस्यहरूले एमालेकै नेतृत्व प्रयोग गरेर भाडा नै नतिरी उडान गर्न खोज्यो । तर निगमले भाडा नतिरी उडान गर्न नदिएपछि तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई आफैँ जमानी बसेर चार्टरको भाडा नै नतिरी व्यापारिक समूह ओम्नीका लागि चार्टर उडान भयो ।
चैत १५ गते नेपालबाट उडान भरेको निगमको जहाज चैत १६ गते सामान लिएर नेपाल आइपुग्यो । कुल ८ घण्टा ३० मिनेट उडान भरेको निगमको जहाजलाई ओम्नी समूहले चार्टर बापतको भाडा मात्रै १ लाख ५३ हजार ८ सय ५० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने भएको थियो । जसको हालको नेपाली रकम २ करोड ११ लाख ४६ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । चीनबाट सामान नेपाल आएलगत्तै सातै प्रदेशमा ती सामानहरू पठाइयो र प्रयोगमा ल्याइयो ।
यता ओम्नी समूहले ठेक्का पाएको सामान बजार मूल्यभन्दा अत्यन्तै महँगो भएको र करोडौँ भ्रष्टाचार भएको आरोप लागिरहेको थियो । ओम्नीको भ्रष्टाचारको विषयमा सरकार नै विवादमा पर्न थालेपछि तत्कालीन समयमा स्वास्थ्य सेवा विभागले २०७६ चैत १९ गते समयमै सामान ल्याउन नसकेको भन्दै ओम्नी समूहसँगको सम्झौता रद्द गर्यो । त्यतिबेला विभागमा महानिर्देशक रहेका महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले समयमै सामान ल्याउन नसकेको भन्दै ओम्नी समूहले धरौटीबापत राखेको ६ करोड रुपैयाँ पनि जफत हुने निर्णय गर्यो ।
विभागले ओम्नीलाई दिन बाँकी थियो १८ करोड रुपैयाँ
स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरे पनि पहिलो लटमा ल्याएको सामानको १८ करोड रुपैयाँ ओम्नी समूहलाई बुझाउनुपर्ने थियो । विभागले सम्झौता रद्द गरे पनि ल्याएको सामानको तिर्नुपर्ने रकम तिर्ने बताएको थियो ।
तत्कालीन समयमा विभागका महानिर्देशक रहेका श्रेष्ठले एक मिडियासँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘विमान चार्टर गरेवापतको रकम उसले नतिरेको अवस्थामा त्यो रकम पनि हामीले नै तिर्नेछौँ र उसलाई तिर्नुपर्ने रकमबाट घटाउनेछौँ । तर धरौटीबापतको रकम भने जफत नै हुनेछ । यद्यपि ओम्नी ग्रुपले अदालत जाने इच्छा पनि देखाएकाले पछि अदालतले ठहर गरेबमोजिम हुने गरी हाललाई उक्त रकम जफत गरिने छ
तत्कालीन समयमा विभागका महानिर्देशक रहेका श्रेष्ठले एक मिडियासँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘विमान चार्टर गरेवापतको रकम उसले नतिरेको अवस्थामा त्यो रकम पनि हामीले नै तिर्नेछौँ र उसलाई तिर्नुपर्ने रकमबाट घटाउनेछौँ । तर धरौटीबापतको रकम भने जफत नै हुनेछ । यद्यपि ओम्नी ग्रुपले अदालत जाने इच्छा पनि देखाएकाले पछि अदालतले ठहर गरेबमोजिम हुने गरी हाललाई उक्त रकम जफत गरिने छ ।’
तर नेपाल वायुसेवा निगमले अहिलेसम्म पनि विमान चार्टर गरेवापतको रकम पाएको छैन । चीनबाट कोभिड १९ को सामान ल्याउन चार्टर गरिएको विमानको भाडा न ओम्नी समूहले तिर्यो, न स्वास्थ्य सेवा विभाग वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै तिर्यो । निगमले अहिलेसम्म पनि उक्त रकम पाउन सकेको छैन ।
नेपाल वायुसेवा निगमले उक्त चार्टर उडानको बिल त्यतिबेला नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो । तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई आफैँ जमानी बसेर विमान उडाउन दबाब दिएका थिए । तर पछि योगेशले आफूसँग निकट रहेका ओम्नी समूहका सदस्य युवराज शर्मासँग कुराकानी गरेर चार्टर बापतको रकम ल्याउन कुनै पहल गरेनन् । बरु निगमले बारम्बार पर्यटन मन्त्री भट्टराईसँग कुराकानी गर्दा उनले उक्त बिल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउन भनेका थिए । भट्टराई पर्यटन मन्त्री भएका कारण ‘म जिम्मेवार भएँ’ भनेर भनेपछि उडाइएको भए पनि उनी जमानी बसेको लिखित कागज भने निगमसँग पनि रहेको छैन ।
ओम्नी समूह र स्वास्थ्य सेवा विभागबीच भएको सम्झौताअनुसार विमान चार्टर गर्दाको भाडा ओम्नी समूहले नै तिर्नुपर्ने हो । तर उसले विमानको भाडा नतिरेको कारण नेपाल वायुसेवा निगमले हालसम्म उडान भरेको ५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि चार्टरबापतको भाडा पाउन सकेको छैन । निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले चार्टर उडान बापतको उक्त भाडा अहिलेसम्म पनि प्राप्त नभएको बताए । उनले भने, ‘हामीले नियमअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बिलबिजक जारी गरिसकेका छौँ, तर त्यसबापतको रकम अझै प्राप्त भएको छैन ।’
नेपाल वायुसेवा निगमले स्वास्थ्य मन्त्रालयको २ करोडभन्दा बढी रकम होल्ड गरेर राखिदिएको थियो । ओम्नीले उडान भरेको चार्टर विमानको भाडा प्राप्त नभएको भन्दै रकम होल्ड गरेको भए पनि अहिले उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मन्त्रालयको उक्त रकम बेरुजु देखाएको तथा निगमको सिस्टममा पनि बेरुजु देखिएपछि यतिबेला निगमले उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
चार्टर उडान र ओम्नीको भाडा सम्बन्धमा अख्तियारमा समेत उजुरी
यता कोभिड १९ को समयमा भएका चार्टर उडानका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । चार्टर उडानको अनुमति दिन पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारी, क्यानका अधिकारी आदिले रकम लिएको, ओम्नी समूहले चार्टर उडान बापतको रकम नतिरेको आदि सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेर छानबिन भइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया