काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरीका चार जना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को म्याद समय घर्किनु तीन घण्टा मात्र अगावै थप गर्यो । मंगलबार दिउँसो ४ बजेसम्म पनि म्याद थप हुन्छ कि हुँदैन भनेर चासो बढिरहेका बेला साँझ ७ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने सूचनाले ती डीआईजीहरुले पक्कै राहतको स्वास फेरे । त्यसो त, साँझ ७ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न लागेको जानकारी उनीहरुको कानमा साँझ ५ बजे नै पुगिसकेको थियो । र, म्याद थपको निर्णय हुन्छ भन्ने आभाष पनि उनीहरुले पाइसकेका थिए । मंगलबार राति सवा आठ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनीहरुको म्याद थप गर्ने निर्णय लियो र यसको जानकारी राति ९ बजे बाहिरियो ।
यदि सरकारले म्याद थप नगरेको भए सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा कार्यरत डीआईजी कमल गिरी, नं. १ बराह बाहिनी मुख्यालय पकली सुनसरीका प्रमुख शम्भु सुवेदी, नं. ३ गढीमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुरका प्रमुख गणेश ठाडामगर र नं. ४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय पोखरा कास्कीका प्रमुख कुलबहादुर नेम्वाङ राति १२ बजेपछि बर्दी खोल्न बाध्य हुन्थे । उनीहरु प्रहरी सेवा सुरु गरेको २५ देखि २७ वर्षमै अवकाशको जीवन बिताउन बाध्य हुने थिए ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् । यी डीआईजीहरुको म्याद थपको पक्ष र विपक्षमा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरुलाई उभ्याउने काम ओलीले नै गरेका हुन् किनकि सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजीको म्याद थपको ट्र्याक रेकर्ड उनको पक्षमा गतिलो देखिँदैन । ओली तिनै प्रधानमन्त्री हुन् जसले भावी सशस्त्र प्रहरी प्रमुख भनेर चिनिएका प्रविणकुमार श्रेष्ठको म्याद थप नगरी उनलाई प्रहरी सेवा थालेको २५ वर्षमै सेवाबाट बाहिरिन बाध्य पारेका थिए ।
अब जाउँ, सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ तर्फ । सो नियमावलीको दफा ६५ को (ग) अनुसार सशस्त्रका डीआईजीको पदावधि ४ वर्षको हुन्छ । तर, नियमावलीको दफा ६५ कै (ग)को उपनियम (२) मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को सिफारिसमा नेपाल सरकारले एआईजी र डीआईजीको पदावधि ४ वर्षपछि १ वर्ष थप्न सक्ने उल्लेख छ ।
तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले नियमावलीअनुसार उनको एक वर्ष थपको प्रक्रिया अगाडि नबढाएका होइनन् । तिनै ओलीले तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनालको पत्रलाई रद्धिको टोकरीमा फाल्दा भावी सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको सपना देखेका श्रेष्ठ डीआईजीबाटै घर फर्कन बाध्य भएका थिए । सशस्त्रमा श्रेष्ठ नै म्याद थप नभएका एक मात्र पात्र हुन् । उनीअघि र पछिका सबैको म्याद थप भएको छ । डीआईजी मात्रै होइन, एआईजीको नै म्याद थप भएको अवस्था पनि छ ।
पुष्पराम केसी एआईजीमा म्याद थप भएर तीन साताका लागि मात्र आईजीपी भएको पनि कसले बिर्सेको छ र ? यति मात्र होइन, अहिलेका बहालवाला डीआईजी किशोर प्रधान पनि एक वर्ष थपकै कारण अहिले यो कुर्सीमा छन्, भलै उनी तीन सातापछि अवकाशमा जाँदैछन् । तर तत्कालीन ओली सरकारले श्रेष्ठको म्याद नथप्नुको स्पष्ट जवाफ दिन पनि चाहेन ।
अहिले फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला सशस्त्रमा यो घृणित खेल हुन पुगेको छ । डीआईजीको म्याद थप्नु पर्ने र थप्न नहुने पक्षबीचको विवाद सतहमा ल्याउने काम प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेका हुन् एक वर्षअघि तीन साताअघि नै डीआईजी प्रधानको म्याद थप भएको थियो । अहिले पनि यी चार जनाको म्याद अलि अगावै थप गरिदिएको भए कसैले खेल्ने ठाउँ पाउने थिएन ।
अहिले फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला सशस्त्रमा यो घृणित खेल हुन पुगेको छ । डीआईजीको म्याद थप्नु पर्ने र थप्न नहुने पक्षबीचको विवाद सतहमा ल्याउने काम प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेका हुन् । एक वर्षअघि तीन साताअघि नै डीआईजी प्रधानको म्याद थप भएको थियो । अहिले पनि यी चार जनाको म्याद अलि अगावै थप गरिदिएको भए कसैले खेल्ने ठाउँ पाउने थिएन । आखिर थप्नु त थप्नु नै रहेछ ।
स्रोतहरुका अनुसार, अन्तिम समयमा म्याद थप गरिएका चारै जना डीआईजीहरुको बुझाइमा सिसम १ र सिसम २ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका टोली ज्यानै छाडेर लागे भन्ने छ । चार जनामध्ये पनि गिरी र ठाडामगरको बुझाइ यसमा अलि बढी नै छ । यही नियमावलीअनुसार उनीहरुमध्ये एक जना कालान्तरमा सशस्त्रको नेतृत्वमा पुग्नेछन् र अर्काे एक जना एआईजी बन्ने छन् । म्याद थपका विषयमा उनीहरुले अन्तिम समयसम्म जुन ‘टर्चर’ भोगे, त्यसको बदला नलेलान् भन्न पनि सकिँदैन । यसको घानमा पर्ने भनेको पक्कै नै सिसम १ र २ को सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक टोली नै हो । गिरी त अझै सिसम ३ को टोलीले पनि खेले भन्ने बुझाइमा छन् ।
तर, परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा यी दुवै टोली यो खेलमा लागेको भनेर पत्याउन सकिने अवस्था पनि छैन । किनभने चार जनाको म्याद थप भए पनि नभए भए पनि सिसम १ को टोली वर्तमान नियमावलीअनुसार तत्कालै एआईजी बन्ने परिस्थिति पनि थिएन । उनीहरूभन्दा माथि प्रहरीबाट आएका प्राविधिक टोलीका डीआईजी छन् । म्याद थप नभएको फाइदा बरु उनीहरूलाई हुने थियो ।
किशोर प्रधान, जो आगामी ९ माघमा अवकाशमा जाँदैछन्, उनको अवकाशपछि नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक सईमा भर्ना भएकाहरू कालीदास धौबजी, कुमार न्यौपाने, लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीप पाल सिसम १ को टोलीभन्दा वरीयतामा अघि छन् । माथि उल्लेखित चार जनाको म्याद थप नभएको फाइदा बरु उनीहरुलाई हुन्थ्यो । धौबजी र न्यौपाने भन्दा पाल र सिंहलाई त्यसको फाइदा धेरैं हुन्थ्यो । प्राविधिक सईमा भर्ना भएका उनीहरु विशिष्ट श्रेणीको एआईजी बन्थे । उनीहरु एआईजी बन्दा सिट पनि खाली हुने थिएन र सिसम १ का टोली डीआईजीबाटै घर जान्थे ।
म्याद थप भएका डीआईजीहरूको बुझाइमा सिसम १ र २ को टोली लागेको भन्ने भाष्य जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजिनुले सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा स्थापित फौजका अधिकृतहरूबीच अनावश्यक विवाद निकालेर संगठनको व्यावसायिक छविलाई जनतामाझ धुमिल पार्नु बाहेक अरु केही होइन । यसको असर पछिसम्म पनि सशस्त्र प्रहरी बलमा पार्ने देखिएको छ ।
यो पनि
स्पष्टीकरणका लागि प्रधान कार्यालय बोलाइएका सशस्त्रका एसपीहरुलाई यो शर्तमा जान दिइयो
डीआईजी नै ठगिए, डिजेल मिसिएको पेट्रोल पनि जानाजानी बिक्री
सशस्त्रका एसपी डाँगीले बाँकेमा केसम्म गरेनन् ?
सशस्त्रमा चार डीआईजीको म्याद थप्ने र रोक्ने खेलमा कसले मार्ला बाजी ?
सशस्त्रको वार्षिकोत्सवको मुखैमा मधेस प्रदेशका बाहिनीपति डीआईजी धौबजीमाथि मुख्यालयको ‘एक्सन’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया