विद्युत् विधेयक संशोधन गर्न सरकारसँग इप्पानको माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको मार्गचित्र सफल कार्यान्वयनको लागि विद्युत् विधेयकको संसोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले यस्तो माग गरेको हो । इप्पानले विद्युत् विधेयकको दाफा १९ को ठाउँमा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को व्यवस्था कायम गर्न, विद्युत् विधेयकको दाफा २३ को ठाउँमा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १० को व्यवस्था कायम गर्न माग गरेको छ । 

विद्युत् विधेयकको दाफा ५ मा निजी क्षेत्र आफैँले आयोजनाको पहिचान गरेर विद्युत् अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिएका आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थप गर्न पनि माग गरेको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संस्थाका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत् विधेयकको दफा ५७ मा ५०० मेगावाट भन्दा ठूला बहुउद्देश्य आयोजना भनेर उल्लेख गर्न माग गरे । उनले मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरूको पीपीए खुला गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारी जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा सहजीकरण गरिनुपर्ने बताए । उनले मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएकोको सरकारी जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धित संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लागत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृत दिनसक्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताए । 

उनले प्रशारणलाइन आयोजना निर्माण, विद्युत् व्यापार,पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय स्रोतको आपूर्तिको लागि ऊर्जा आयोजनामा आइपिओ र हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि सहज गर्ने र जलविद्युत कम्पनीलाई नेटवर्थको व्यवस्था हटाउन माग गरे । उनले  क्राउड फाइनान्सीङको माध्यामबाट स्वपुँजी परिचालन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउँदै १० वर्ष भित्र २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने बताए । 

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले माग गरेका १७ माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि धेरै समस्या रहेको बताए । उनले सबैभन्दा पहिला वनको समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले २८ हजार विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकाले सरकारले बनाउने कानुनहरू सोही अनुरूपको हुनुपर्ने बताए ।सरकारले एउटा भन्ने ऐनमा अर्को व्यवस्था गर्नेकुरा मान्य नहुने उनको  भनाइ छ  । उनले १० वर्षका २८ हजार ५ सय विद्युत् उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रले स्वागतयोग्य रहेको बताए ।