बागलुङ । इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली र सहकारीपीडितहरुबीच मेलमिलाप भएको छ ।
पीडितमध्ये पाँच सय ४७ जनाले बिगो दाबी नगर्ने गरी मेलमिलाप गरेका हुन् । उनीहरूले नेपालीको घरायसी जायजेथाबाट पाउनुपर्ने रकम पाएको भन्दै मेलमिलाप गरेका हुन् । उनीहरूको मेलमिलापका लागि जिल्ला अदालत बागलुङले आदेश दिएको थियो ।
ठगी मुद्दामा नेपालीलाई विपक्षी बनाएका जाहेरवालामध्ये पाँच सय ४७ जना बचतकर्ताले यो मेलमिलापपछि मुद्दा फिर्ता लिनेछन् । उनीहरूको ठगिएको रकम रु २३ करोड ७५ लाख ४२ हजार तीन सय ४० बराबरको रकम घरसारमा मिलेर पाएको भन्दै मेलमिलाप गरेपछि मुद्दामा दाबी गरिएको बिगो रकम घटेको छ ।
न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले आंशिक मेलमिलाप भएको आदेश दिएको हो । पीडित ताराबहादुर कुँवर, मञ्जु शर्मा चालिसे र यमबहादुर कुँवरसमेतले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ११७ बमोजिम मिलापत्र गर्न निवेदन आएकाले दफा ११८ (३) बमोजिम मिलापत्र गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
जिल्ला महान्यायाधिवक्ता पूर्णप्रसाद शर्माले यो मुद्दा नमुना भएको बताए। नेपालीविरुद्धको ठगी मुद्दा भने यथावत रहनेछ । उनी हाल पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागारमा छन् । गत असोज १५ गते जिल्ला अदालत बागलुङको आदेशले नेपालीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । एक हजार पाँच सय ७३ जनाले नेपालीसहित सञ्चालक र कर्मचारी गरी १३ जनाविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरेका थिए ।
नेपाली २०८० को जेठ ४ गतेदेखि फरार थिए । गत वैशाख ६ गते इमेज बचत तथा ऋण सहकारीको कार्यालयमा तरलता अभाव भएकाले कार्यालय बन्द भएको सूचना टाँस गरेपछि बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम ठगी भएको उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र अन्य सरोकारवाला निकायको दैलो गुहारेका थिए । पीडितको जाहेरी संकलन गरी जिल्ला प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८० असार २५ गते नेपालीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विसं २०८० माघमा नेपालीविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी भएको थियो ।
भारतको नयाँ दिल्लीबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएपछि नेपाली जिल्ला अदालत बागलुङमा हाजिर भएका थिए । यो मुद्दामा सहकारीका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी, नरमति बुढा, शक्ति किसान, डोरबहादुर परियार र अनिता बुढामगर पुर्पक्षमा छन् भने सोही मुद्दामा ओमप्रसाद दर्जी भने धरौटीमा छुटेका छन् । जाहेरीमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को ‘घ’, ‘ङ’, ‘च’, ‘छ’, ‘ज’ र ‘ट’ मा उल्लेखित कसुर गरेकोले उक्त ऐनको दफा १२४ को उपदफा १ बमोजिम हिनामिना गरेको रकम बराबरकै बिगो भराइ पाउन तथा ठगी मुद्दामा जेल सजाएको माग गरिएको थियो ।
नेपालीको मुद्दामा अधिवक्ता राम शर्मा र केशवराज पराजुलीले बहस गरेका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद सुवेदी र प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले पीडितलाई जुटाएर उनीहरूको रकम फिर्ता पाउने वातावरणमा सहजीकरण गरेको थियो । यो आदेशले नेपालीको जायजेथा, चल अचल सम्पत्तिबाट साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने वातावरण बन्ने प्रजिअ सुवेदीले बताए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया