कांग्रेस चिढ्याउन एकपछि अर्को मसला पिस्दै ओली

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकपछि पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको स्थायित्वबारे प्रश्न उठाए ।

गत असार १७ गतेपछि नै निरन्तर प्रचण्ड र माओवादी नेताहरूले सरकार अप्राकृतिक रहेको भन्दै सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । विपक्षीका रूपमा रहेका र धोका पाएका कारण प्रचण्डले सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउनु त्यति नौलो त होइन । तर पछिल्ला दिनहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली र व्यवहारबारे कांग्रेसका नेताहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । जसकारण प्रचण्डले भनेअनुसार नै समीकरण फेरबदल हुने त होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ ।

गत असार १७ गते मध्यराति भएको कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिको दोस्रो नम्बरको बुँदामा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’
तर पुस २३ गते एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले भनिदिए, ‘अब संविधान संशोधन २०८७ मा मात्रै सम्भव छ ।’

ओलीको उक्त भनाइबारे नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा त सार्वजनिक भएको छैन तर कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ओलीको उक्त अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठाउँदै एकलौटी रूपमा संविधान संशोधनको विषयमा आफूखुसी निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नरहेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । यदि कांग्रेससँग कुनै छलफल नै नगरी २०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन भन्दै हिँड्दा विश्वासमा संकट पैदा भई सरकारको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने महामन्त्री शर्माको टिप्पणी छ । ओलीले आफ्नो दलको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा आफूहरूको बहुमत नपुग्ने कारण संविधान संशोधन हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए । यता महामन्त्री शर्माले कांग्रेस–एमाले मिलेर मात्रै संविधान संशोधन गर्ने नभई माओवादी, मधेसवादीलगायत नयाँ दलहरूलाई समेत साथमा लिएर संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउनुपर्ने सुझावसमेत दिए ।

‘७ बुँदे समझदारी गर्दै गर्दा हामीले संविधान संशोधन आजको आवश्यकताको जगमा यसलाई पुनर्मूल्यन गरेर गर्ने भनेका छौँ । संविधान संशोधन गर्न निश्चय नै राष्ट्रिय सभामा माओवादी पार्टीको पनि साथ भएन भने दुई तिहाइको गणित पुग्दैन । हामी संविधान संशोधन गर्नका लागि गणितीय हिसाबले पुग्दैन भनेर ब्याक गियर लगाउने अवस्थामा हामी छैनौँ प्रधानमन्त्रीज्यू,’ महामन्त्री शर्माले भने, ‘माओवादीलगायत मधेसवादी र नयाँ दलहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर जानुपर्दछ । तर यदि २०८७ नै भन्ने हो भने पनि कांग्रेससँग छलफलपछि मात्रै हामी संविधान संशोधनको विषय ०८७ भन्न पाउँछौँ ।’

यसैबीच कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधनको विषयमा ओलीको बोलीले ७ बुँदेको अपमान गरेको आरोप लगाए । दुई दल मिलेर मुलुकलाई थप स्थिरतातिर लैजाने विश्वास गरिए पनि देशको अवस्था झनझन कठिन बन्दै गइरहेको भन्दै सरकारको औचित्य नै संकटमा परेको नेता केसीको दाबी छ ।

‘अहिले देखिएको अस्थिरतालाई स्थिरता दिन सक्छ भन्ने संकल्पका साथ अहिलेको सरकार बनेको थियो । संविधान संशोधन गर्ने लगायतका विषयले दुई ठूला दल मिल्नुको औचित्य प्रमाणित भएको थियो । हामीले पनि त्यसलाई समर्थन गरेका थियौँ । तर अहिले २०८७ साल नभई संविधान संशोधन नै हुन सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले दुई दल बनाउने मुख्य ७ बुँदे सहमतिमाथि अपमान भएको छ र अब यो सरकारको औचित्य पनि समाप्त भएको छ,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेता केसीले भने ।

ओलीको अभिव्यक्तिले कांग्रेसकै नेताहरू आक्रोशित बनिरहेका बेला शुक्रवार एकाएक सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको विषयले राजनीतिक माहौल थप तातेको छ । लामो समयदेखि संसद्को अधिवेशन आह्वान नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला एकाएक मन्त्रिपरिषद्ले ३ वटा अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि कांग्रेस नेताहरू थप आक्रोशित बनेका हुन् । अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याउनु कुनै नौलो र गैरसंवैधानिक विषय त होइन, तर संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने समयमा सरकारले हठात् अध्यादेश ल्याएपछि सरकार संसद्बाट भागेको आरोप लागिरहेको छ ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली एकाएक कानुनमन्त्रीसहित शीतल निवास पुगे । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको चर्चासमेत भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली विभिन्न ३ वटा अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति समक्ष छलफलका लागि पुगेका थिए । त्यसो त सरकारले केही दिनअघि सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयबाट फर्किएपछि अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि, लगानी र सरकारी कामकाजसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेको छ भने त्यसको प्रमाणीकरणका लागि सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिससमेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले इन्फरमेसन टेक्नोलोजी (आईटी) क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि कानुनहरू अप्ठ्यारा रहेको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउनेसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । ओली आफैँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, ‘आईटीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई खुसीको खबर ! नेपालमा आईटीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि केही कानुनी अप्ठ्याराहरू थिए । अब नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानुनी रूपमा भित्र्याउन पाउने भएका छन् । हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश मार्फत आइटीमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने कानुन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरेको छ । यसले आईटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

सरकारले सही प्रयोजनका लागि नै अध्यादेश ल्याएको भए पनि संसद् छलेर ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकारले गत भदौ ३१ गते मध्यरातिबाट संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । एक अधिवेशन अन्त्य र अर्को अधिवेशन प्रारम्भको समय ६ महिनाभन्दा बढी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘…एउटा अधिवेशन समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन ।’

दुई मुख्य ठूला दलको सहकार्यमा सरकार गठन भए पनि ठोस परिणाम आउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । संसद् बैठकपछि सरकारको आलोचना निरन्तर हुने भएसँगै सरकारले संसद् छलेको आरोप लागिरहेको छ । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै कांग्रेसकै नेताहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता नारायणप्रकाश साउद (एनपी साउद) ले संसद्बाट विधेयकका रूपमा आउनुपर्ने ऐनलाई अध्यादेशका माध्यमबाट ल्याइनु गलत रहेको बताए । उनले अध्यादेशबाट आएका कानुनहरू संसद्ले पारित नगरेसम्म त्यसले दीर्घकालसम्म राम्रो काम गर्न नसक्ने बताए ।

‘अध्यादेशबाट कानुन बनाए पनि त्यसलाई जबसम्म संसद्ले पारित गर्दैन त्यो कानुन दिगो हुन सक्दैन । त्यो कानुन ऐनको रूपमा लामो समयसम्म रहन सक्दैन,’ उनले भने, ‘संसद्बाट विधेयकका रूपमा आउनुपर्ने ठाउँमा अध्यादेशका रूपमा आएपछि थुप्रै प्रश्न उठाउने ठाउँ त छ ।’

यता नेता साउदले संविधान संशोधनको विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिले नै गलत रूपमा व्याख्या गर्दा त्यसले अस्थिरतालाई थप बढवा दिने बताए ।

‘सरकारमा फरक फरक पार्टीका बीचमा फरक फरक मतहरू आए, या हाम्रा सहमतिका बुँदाहरूमा फरक फरक व्याख्या र विश्लेषणहरू भए त्यसले अस्थिरतालाई निम्त्याउने भएकाले त्यसबाट सजग रहनुपर्दछ । हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा भनिरहेका छौँ कि ती अभिव्यक्तिहरूले अस्थिरतालाई बढवा नदेओस्,’ नेता साउदले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिपछि एमालेका कतिपय नेताहरू संविधान संशोधनलगायत विषयमा सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएका कारण प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले गठबन्धनमा कुनै असर नगर्ने तर्क गर्दै आइरहेका छन् ।