काठमाडौं । नेपाली राहदानी (पासपोर्ट) विश्वमा सबैभन्दा कमजोर भएको विषयमा सांसदहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा सांसदहरुले नेपाली राहदानीको स्तर कमजोर हुँदा देशको वैश्विक छवि र इज्जतमाथि प्रश्न उठेको बताएका हुन् ।
बैठकमा नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले विभिन्न प्रतिवेदनहरुमा नेपाली राहदानीको र्याङ्किङ दिनानुदिन घटिरहेको बताइन् ।
उनले नेपालको राहदानीको पोजिसन कमजोरस्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै यसको सुधारका सरकारको ध्यान गएको छ कि छैन भन्दै पश्न समेत गरिन् । उनले फ्रि भिसा फ्रि टिकेटको व्यवस्था कार्यान्वयनको स्थितिबारे समेत परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग जवाफ माग गरेकी थिइन् ।
उनले फ्रि भिसाको व्यवस्था कम मात्र नेपाली नागरिक जाने देशसँग मात्र रहेको बताइन् । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिकबारे मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताइन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पारिश्रमिकबारे मापदण्ड नहुँदा नेपाली श्रमिकहरु विभिन्न समस्यहरु समाधान गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘हामीले विभिन्न रिपोर्टहरु हेरिरहेका छौँ । त्यसमा हाम्रो पासपोर्टको र्याङ्किङ दिनानुदिन घटिरहेको पाइरहेका छौँ । हाम्रो राजदानी कमजोर पोजिसनमा छ । यसलाई हामीले डिप्लोमेटिकली नेगोसिएसन या पहलकदमी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? मन्त्रीज्युले यस विषयमा ध्यान दिनुभएको छ कि छैन रु अर्को कुरा हामीले केही देशको भिसा फ्रि पाउने र त्यो अनअराएबल हुने व्यवस्था अहिले पनि केही देशहरुमा छ । त्यसमा हामीले अलि बढी आवतजात हुने सिंगापुर बाहेक त्यस्तो रहेनछ । हामीले नयाँ नाम सुन्ने खालका देशहरुसँग मात्रै यस्तो सम्झौता गरिएको छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको पारिश्रमिकको एउटा न्युनतम मापदण्ड नभएको र हामीले आवश्यक फलोअप नगरेका कारणले जतिपनि कामदारहरुले दुःख पाइरहेको अवस्था छ । अन्य विकसित मुलुकहरुले आवश्यक मापदण्ड बनाएर पठाउने र कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा फिर्ता बोलाउने अभ्यास छ । ’
त्यस्तै बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राहदानी कमजोर हुनुको मुख्य कारण सम्झौता अनुसार काम नहुनु रहेको बताए ।
उनले सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय राहदानी नदिएपनि सेटिङ मिलाए उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने मानसिकता हाबी भएको बताए ।
सम्झौताअनुसार राहदानी नछाप्ने कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले सरकारले एकैपटक धेरै पासपोर्ट छाप्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै मुलुकमा सामाजिक अपराधका घट्नाहरु बढ्न थालेको बताए । उनले युवाहरु विदेश पलायन हुँदा समाजमा वृद्धवृद्धाको स्याहार गर्न तथा जन्ती र मलामी जाने समेत मान्छे नभएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘राजदानी कमजोर भएको जुन कुरा आयो त्यसमा सम्झौता अनुसार काम गरेन भने सजाय कडा हुनुप¥यो । गुणस्तर नभएको पासपोर्ट दिएपनि म सेटिङ मिलाएर मुक्त हुन्छु भन्ने मानसिकता भयो भने मान्छे डराउँदैन । त्यसकारण जे कन्ट्र्याक्ट भएको हो त्यही अनुसार नदिनेलाई त सजाय हुनुपर्यो नि । चोरले नदेख्नेगरी चोर्छ । डाँकाले त बताएरै ठगेर जान्छ । त्यसकारण कसैलाई डाँका हाल्न दिनु भएन । यसमा हामीले शंका गर्नै पर्दैन । अर्को कुरा हामीले यतिधेरै पासपोर्ट छाप्ने कुरा आएको छ । त्यसमा जम्मै नेपालीहरुलाई विदेश पठाएउँदा नेपाली सामाजभित्रै विकृति बढ्यो, वृद्ध मान्छेलाई पानी खुवाउने मान्छे भएन, मलामी भएन । हाम्रो झन्डै पाँच सय कलेजहरु सुक्न लाग्यो भनेपछि हाम्रो काम चाहीँ मान्छे विदेश पठाउने अनि देश लथालिंग पार्ने रु यो चाहीँ ठिक भएन । खेतिपातीको विकास नहुँदा विदेशबाट खर्बौं रुपैयाँका अन्नबाली आयात गर्नुपरेको छ । यो वर्ष आठ लाख टन धान नेपाललाई नपुग्ने भनेर आएको छ । हाम्रो जग्गाजमिन बाँझो छ ।’
त्यस्तै बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले इजरायल–हमास युद्धमा बेपत्ता भएको नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाईको लागि पहलकदमी गर्न माग गरे।
उनको पछिल्लो जोशीको रिहाईको लागि कुटनीतिक पहल हुन छोडकोप्रति परराष्ट्रमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, ‘एक समय विपिन जोशीको रिहाईको लागि पहलकदमी निकै धेरै गरियो । तर अहिले सुस्ताएको जस्तो देखिएको छ । आज पनि रिहाईको लागि पहल भइरहेको जस्तो सूचना आयो । हामीले यसमा अलि बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । कति मान्छे बन्दी बनाइए रु कति मान्छे अपहरणमा परे रु भन्दापनि युद्धले निम्त्याउने कुरा र नेपाली भएकै कारणले हेपिने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद योगेश गौचन थकालीले प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा गरेको सम्झौता अनुसार सरकारले कस्तो ऋण लिने तयारी गरेको छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले वाह्य एवं आन्तरिक ऋण परिचालनमा सरकार गम्भिर हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले ऋण लिँदा परिणाममुखि परियोजना निर्माणका लागि मात्र लिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
उनले भने, ‘बिआरआईका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्युले भ्रमणका क्रममा गरेका कुराहरुको आधारमा नेपालले थेग्न सक्ने के कस्तो ऋण लिने तयारी सरकारले गरेको छ । राज्यसत्तामा जोसुकैको सरकार भएपनि हामीले आन्तरिक वाह्य ऋण होस् त्यसको परिचालन गर्ने नेचर हेर्दाखेरि गम्भिर हुनुपर्छ । किनभने चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दाखेरि नेपालको वाह्य आन्तरिक ऋणको कम्पोजिसन टोटल जिडिपी को ४२ प्रतिशत कन्सिक्युट गर्दछ । प्रतिशत कति भन्नेकुरा आफैँमा चुनौति होइन । तर त्यसलाई हामीले कसरि परिचालन गर्यौँ भन्नेकुरा मुख्य हो । उदाहरणका लागि संसारकै सबैभन्दा ग्लोवल सुप्रिम पावर अमेरिकाले सबै आस्पेक्टलाई म्यानेज गरेको छ । उसले आर्थिक र ग्लोबल ट्रेडलाई अनुकुल बनाएको छ । तर हामीले सामाजिक वृद्ध भत्ताम गएको देखिन्छ । हामीले परिणाम दिने परियोजनाहरुमा लगानी भएको कमै देख्छु ।’
उनले नेपालले लिएको ऋण सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका क्षेत्रमा मात्र खर्च हुने प्रवृत्तिले ठूलो हानी पुर्याउने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया